बाम गठवन्धन ९७, कांग्रेस गठवन्धन ३८ र मधेश गठवन्धन १५ सिटमा विजयी हुने

दस्तावेज,मंसिर २१ गते बिहिवार, २०७४ – एबीसी टेलिभिजनले गरेको एक्जिट पोलमा बाम गठवन्धनको सहज बहुमत आउने देखिएको छ । पोलका अनुसार बाम गठवन्धनले प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिट मध्ये कम्तीमा ९७ सिट प्राप्त गर्ने देखिएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठवन्धनको ३८ स्थान आउने देखिएको छ । मधेशी गठवन्धनले १५ स्थान प्राप्त गर्दा अन्य दलले ३ स्थान प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।

एबीसी पोलका अनुसार १२ सिट तिव्र प्रतिस्पर्धी सिट देखिएका छन् । तिव्र प्रतिस्पधी सिटहरुमा पनि बाम गठवन्धन र नेपाली कांग्रेसको नै प्रतिस्पर्धा रहेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राप्रपाका दुई वटा समूह र नयां शक्ति सहितका केही साना दल रहेका छन् । मधेशका कतिपय स्थानमा कांग्रेस गठवन्धन र मधेश गठवन्धनका बीचमा समेत तालमेल भएको छ ।

एबीसी एक्जिट पोलका अनुसार बाम गठवन्धनका दुई दलले समानुपातिकमा कम्तीमा ४५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने छ । त्यो मतका आधारमा समानुपातिक सिट संख्या ५० को आसपासमा हुनेछ । कांग्रेस गठवन्धनले समानुपातिकमा ३० प्रतिशतको आसपास मत ल्याउने देखिन्छ ।

केन्द्रीय संसदको २७५ मध्ये बहुमत सरकार गठन गर्न कम्तीमा १३८ सिट संख्या आवश्यक पर्दछ । बाम गठवन्धनले १५०को आसपासमा सहजै संख्या पुर्याउने एबीसी एक्जिट पोलले देखाएको छ । त्यो संख्या अझै बढ्न सक्ने अधिक सम्भावना छ ।

बाम गठवन्धनको सहज बहुमत आउंदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएको टेलिभिजनले घोषणा गरिदिएको छ ।
एबीसी टेलिभिजनले यस अघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलाका तीनै चरणमा गरेको एक्जिट पोल ९९प्रतिशत मिलेको थियो । अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि चुनावलाई उत्सवका रुपमा लिनका लागि एबीसीले एक्जिट पोलको नयां अभ्यास गरेको एबीसीका अध्यक्ष तथा समाचार प्रमुख शुभशंकर कंडेलले बताए ।

पोलका अनुसार बाम गठवन्धनले ५९ प्रतिशत स्थान जित्ने देखिएको छ भने नेपाली कांग्रेसले २३ प्रतिशत र मधेशी गठवन्धनले ९ प्रतिशत र अन्य साना दलले २ प्रतिशत स्थानमा जित्न सक्ने छन् । पोलका अनुसार ७ प्रतिशत स्थान अनिर्णित अर्थात तिव्र प्रतिस्पर्धी रहेका छन् ।

टेलिभिजनले ओपिनियन पोल गर्ने योजना बनाए पनि निर्वाचन आयोगले रोक लगाएका कारण स्थगन गर्न परेको टेलिभिजन व्यवस्थापनले जनाएको छ ।
नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना, संविधानसभाबाट संविधान र कुनै पनि हालतमा संविधानका कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन हुनु पर्ने विषयमा एबीसीले अग्रस्थानमा रहेको अभियान चलाएको थियो ।