राजपत्रले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नचिनेको खुलासा

काठमाण्डौं – प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा बहस गर्दै ८ माघमा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएकोले निर्णय वैधानिक नभएको जिकिर गरेका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित नभएको सूचना असंवैधानिक हुने जिकिर गर्दै भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकृयागत रुपमै गलत भएको विषय उठाएका हुन् ।तर सरकारी पक्ष नाजवाफ बनेको छ । वास्तवमै प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको भेटिदैन ।

अधिवक्ता भट्टराईले यस सम्वन्धि सुचना प्रकाशित भएको राजपत्र माग गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको बैधतामा प्रश्न उठेको छ ।यो प्रश्नसँगै प्रचण्ड/नेपाल समूहमा उत्साह आएको छ ।तर राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई मात्र आधार मान्ने हो भने अर्को एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नपनि सँगै उठ्ने भएको छ ।

त्यो के हो भने, ३२ साउन ०६५ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए ।प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको सूचना त्यस बेलाको राजपत्र (अतिरित्ताङ्क) मा प्रकाशित छैन । त्यसैले राजपत्रलाई मात्र आधार मान्ने हो भने प्रचण्डलाई राजपत्रले प्रधानमन्त्रीका रुपमा चिन्दैन ।

तत्कालिन राजपत्र हेर्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको सुचना राखिएको पाईएन ।२४ साउन ०६५ मा राष्ट्रपतिको कार्यालयले नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया थाल्न राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेको रहेछ । त्यही सुचनाका आधारमा संविधानसभाले व्यवस्थापिकाको हैसियतमा निर्वाचित प्रकृयाबाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेको थियो ।

१ भदौमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनियताको सपथ खाएका थिए । यो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित छैन । उनी ७ भदौमा चीनमा आयोजित २९ औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदको समापन समारोहमा भाग लिन चीन उडेका थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कामका साथै उनले सम्हालेका मन्त्रालयको कार्यभार समेत प्रचण्डको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदका बरिष्ठतम् सदस्य अर्थ मन्त्री बाबुराम भट्टराईले सम्हाल्ने गरी कार्यभार तोकिएको थियो । त्यो सूचना भने ७ भदौ कै राजपत्रमा प्रकाशित छ ।

त्यसपछि १२ भदौमा प्रचण्ड मन्त्रिपरिषदका परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादव नयाँ दिल्लीमा हुने कार्यक्रमका लागि प्रस्थान गरेका थिए । यो सूचना पनि राजपत्रमा प्रकाशित छ । १५ भदौमा नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री सहित प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे ।यो सूचना समेत त्यही दिनको राजपत्रमा प्रकाशित छ । तर ३२ साउनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको सूचनामात्र राजपत्रमा भेटिदैन ।

राज्यका महत्वपूर्ण सूचना त्यही दिन राजपत्रको अरिमा प्रकाशित गरेपछि मात्र बैधता पाउने अभ्यास छ । सोही अभ्यासलाई आधार बनाएर ८ माघमा अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटनको बैधतामा प्रश्न उठाएका हुन् । यो प्रश्नसँगै ३२ साउन ०६५ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको र कार्यभार सम्हालेको विषयलाई आधिकारिक मान्ने की नमान्ने प्रश्न पेचिलो बन्ने भएको छ ।राईले यो विषय उठाएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासबाटै सरकारी पक्षलाई सूचना माग गरेका थिए ।