स्वास्थ्य सामग्री अनियमिततामा मन्त्रीद्दयलाई उन्मुक्ति

काठमाण्डौं -कोरोना स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताका आरोपित तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अख्तियारको कारबाहीबाट जोगिएका छन् । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि झन्डै सबा अर्बको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा मन्त्रीद्वय र तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादवप्रसाद कोइराला तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा ढकाल स्वास्थ्य मन्त्री थिए । उनकै प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशनमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको काम भएको थियो । यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर सामान खरिद गर्न कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक पोखरेलले निर्देशन दिएका थिए । त्यतिबेला यादव कोइराला स्वास्थ्य सचिव थिए ।

कोरोना स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामाथि छानविन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपित मन्त्रीद्वय पोखरेल र ढकाल तथा सचिव कोइरालाको वयान नै नलिइ अनुसन्धान टुंग्याउने र उन्मुक्ति दिन लागेको हो । विभागका तत्कालिन महानिर्देशन श्रेष्ठसँग भने अख्तियारले वयान लिइसकेको छ । बाँकी अरु सुब्बा, खरिदार र अधिकृतस्तरका कर्मचारीको मात्र वयान लिइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

किन लिइएन बयान ?

कोभिड–१९ स्वास्थ्य खरिद अनियमितताको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, मन्त्री ढकाल र सचिव कोइरालाको बयान संभव नभएको बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्रीको मौखिक सहमतिमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार तत्काल स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।

त्यस्तो अवस्थामा सहमतिका लागि स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकले आपत्कालिन अवस्थामा खरिदका लागि कानूनी प्रक्रिया भन्दा बाहिर जानुपर्ने राय सहित मन्त्रिपरिषद्को समर्थनका लागि प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएका थिए । प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुग्यो । त्यही समयमा खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको थियो । तर, मन्त्रालयले त्यो प्रस्ताव अघि बढाएन । उता खरिद प्रक्रिया भने अघि बढेको देखिन्छ ।

यसरी महानिर्देशकले मन्त्रिपरिषद्को समर्थनका लागि पठाएको फाइल रोकिँदा महानिर्देशक अप्ठ्यारोमा परेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।‘कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)मा भएको छलफलमा चाँडो स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन भनियो, त्यसका लागि फास्ट ट्रयाकबाट सामान ल्याउन प्रक्रिया थाल्न भनियो, खरिदको प्रक्रिया चल्यो, तर फाइल रोकियो ।’उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र मन्त्री ढकाललाई वयानमा नबोलाउन अख्तियारले यही तर्क अघि सारेको छ ।

‘मन्त्रिपरिषदको समर्थनका लागि पठाएको फाइलमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवको हस्ताक्षर छैन्, अब के आधारमा बयानमा बोलाउने ?’ अख्तियारको तर्क छ । उजुरी परे पनि मन्त्रीद्दय पोखरेल र ढकाल तथा सचिव कोइरालाको संलग्नता कागजी रुपमा नखुलेको र बयानमा कर्मचारीले उनीहरूको नाम पनि नलिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । ‘कसैले उजुरी गरेकै भरमा बिना प्रमाण बयानमा बोलाउन सकिंदैन,’ अख्तियार स्रोत भन्छ ।

महानिर्देशक पनि चोख्खिदै

अख्तियार स्रोत ‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिद अनियमितता’ मा मुछिएका मुख्य पात्र महेन्द्र श्रेष्ठमाथि समेत मुद्दा चल्ने स्थिति नरहेको दावी गर्छ । ‘पैसाको लेनदेन छैन, प्रक्रिया पनि मिलेको छैन,’ अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘जसलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिइयो, त्यो नै स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिकर्ता होइन, तर आपत्कालीन अवस्थामा खरिद गर्नुपरेको विशेष अवस्था भएकाले अख्तियारले त्यही अनुसार व्यवहार गर्छ ।’