अध्यागमन जेलमा हुनेलाई अब ‘बण्ड हेयरिङ’ नदिइने, नेपाली प्रभावित
दस्तावेज,फाल्गुण १७ गते बिहिवार,२०७४,वासिंङ्टन डीसी अमेरिका – अमेरिकाको सर्बोच्च अदालतले सरकारको पक्राउमा परेका आप्रवासीहरुलाई बण्ड हेयरिङको अधिकार नभएको स्पष्ट पारेको छ । सर्बोच्च अदालतका ५ जना न्यायाधिसको बहुमतले यस्तो फैसला गरेको हो । अब कुनै आप्रवासीलाई सरकारले पक्राउ गरेको छ र उसले देशनिकालाको मुद्दाको सामना गरिरहेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई बण्ड हेयरिङको अवशर नदिइने भएको छ । जसबाट मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रबाट गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गर्ने क्रममा समातिएर एसाइलम दावी गरेकाहरु समेत पर्नेछन् ।
यसअगाडि अध्यागमन जेलमा रहेकाहरुले बण्ड हेयरिङको अवशर पाउदै आएका थिए । जस अन्तरगत उनीहरु तोकिएको रकम धरौटी राखेर जेलबाहिर निस्कन पाउँथे र अदालती सुनुवाई कुर्न पाउँथे । यदि सुनुवाईको दिनमा उनीहरु अदालतमा उपस्थीत नभएमा उनीहरुले राखेको धरौटी रकम फिर्ता नहुने प्रावधान रहेको छ ।
मंगलबारको सर्बोच्च अदालतको फैसलापछि एसाइलम दाबी गरेका आप्रवासीहरु बिना बण्ड हेयरिङ अध्यागमन अदालतको सुनुवाईको मिति कुरेर अनिश्चितकालसम्मका लागि अध्यागमन जेलमा बस्नुपर्ने भएको छ । अब उनीहरुले अध्यागमन अदालतमा सुनुवाई कुर्ने क्रममा बण्डका लागि आवेदन दिन नपाउने भएका छन् ।
अहिले अध्यागमन अदालतमा सुनुवाईको ब्याकलग झण्डै २ बर्षसम्मको रहेको छ । यो अवस्थमा अध्यागमन जेलमा पर्नेहरुका लागि सर्बोच्च अदालतको फैसला अत्यन्तै खराब खबर रहेको कर्नेल ल स्कुल इथाका न्युयोर्कका प्रोफेसर स्टेफन लोहेरले बताएका छन् ।
डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसका प्रवक्ताले अब अनावश्यक बण्ड हेयरिङ कम हुने र अध्यागमन अदालती प्रणालीको भार कम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सर्बोच्च अदालतलको फैसलाले नाइन्थ सर्किट कोटको पुरानो फैसलालाई समेत उल्टाएको छ । नाइन्थ सर्किट कोर्टको फैसला अनुशार अध्यागमन जेलमा रहेको व्यक्तिले हरेक ६ महिनामा बण्ड हेयरिङका लागि आग्रह गर्न पाउने अधिकार रहेको थियो ।
एसाइलमको दावी गर्नेहरुमात्र नभई कुनै अपराधको अभियोग लागेर देशनिकालाको सामना गरिरहेका ग्रिनकार्ड प्राप्त व्यक्तिले समेत बण्ड हेयरिङ पाउनेछैनन् ।
अमेरिकाको अध्यागमन अदालतमा झण्डै ३६ हजार आप्रवासीहरु रहेका छन् । जसमध्ये कैयन मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रबाट अमेरिका छिर्न खोज्दा पक्राउ पर्ने नेपालीहरु पनि रहेका छन् । अब यसरी पक्राउ परेका नेपालीहरु पनि धरौटी रकम राखेर छुट्न नपाउने भएका छन् । उनीहरुले जेलभित्रै बसेर अध्यागमन अदालतको सुनुवाई कुर्नुपर्नेछ ।
खसोखास