नेटवर्किङको ठगी धन्दा – संसदीय समितिले बोलायो छलफल

कारोबार आज, २०७७ साल साउन १४ गते बुधवार,काठमाण्डौ – वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा पुरानै नेटवर्किङ व्यवसायीले इजाजत पाएपछि संसदीय समितिले पनि चासो दिएको छ । उध्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले बिहीबार उध्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दै छन् ।

‘विगतमा ठूलो लफडा भयो । नेटवर्किङ व्यवसाय बन्द गरियो । अहिले फेरि तिनै पहिलेकालाई लाइसेन्स दिन सुरु गरिएको छ,’ सभापति श्रीवास्तवले कान्तिपुरसित भने, ‘इजाजत पाएकामा सबै पुरानै मान्छे भन्ने बुझिन्छ । किन लाइसेन्स दिइयो । यस विषयमा सम्बद्ध मन्त्रालयसँग जान्न खोजेका छौं । छानबिन गर्छौं ।’ सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ अनुसार असार १६ यता ७ कम्पनीलाई इजाजत दिइसकेको छ ।

इजाजत पाउनेमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिले इजाजत पाइसकेका छन । यी बाहेक थप ६ कम्पनी इजाजत पाउन प्रतीक्षारत छन् । यी कम्पनीका प्रायः सञ्चालक विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्, जसबाट यसअघि धेरै सर्वसाधारण ठगिएका थिए ।

निरीक्षण अधिकृत तोकेर तिनबाट अध्ययन गराएर मात्र अनुमति दिनुपर्ने थियो । तर असार २५ मा मात्र निरीक्षण अधिकृत तोकिएको छ । इजाजत पाएका केही कम्पनीले इजाजत पाउनु अगावै कारोबार समेत सुरु गरेको पाइएको छ । ऐन अनुसार यो पूर्ण गैरकानुनी हो । ऐनको दफा ३ मा इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि तोकिएका वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी काम गर्न, गराउन नपाइने उल्लेख छ । दफा ११ मा पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने भनिएको छ । तर व्यवसायीले इजाजतबिनै निर्बाध रूपमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

ऐन/नियमावली कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । विभागले आवश्यक ठाने प्रहरीको पनि सहयोग लिन सक्छ । तर यी दुई निकाय एक अर्कालाई देखाउँदै छानबिन र कारबाही गर्नबाट पन्छिइरहेका छन् । विभागले ठगीको उजुरी परे मात्रै कारबाही गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । विभागले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले केही गल्ती भएको र कम्पनीहरूले शंकास्पद गतिविधि गरेकाले एउटा कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताएका थिए । तर ती बाहेक अन्य कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छैन ।

साभार कान्तिपुर