जाजरकोटमा संघीय सरकारबाट प्राप्त ३७ प्रतिशत बजेटमात्र विकासमा खर्च भएको खुलासा

कारोबार आज,२०७७ साल साउन ३ गते,शनिवार,जाजरकोट- जाजरकोटमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त पुँजीगत तर्फको ३७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ। समयमा बजेट निकासा नहुनु, लामो समयदेखिको लकडाउन, कामको सम्झौता गरेपनि समयमा काम नुहँदा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुन नसकेको हो।

संघीय सरकारको पुँजीगत तर्फको  ८६ करोड १२ लाख ६५ हजार  मध्ये  ३२ करोड २८ लाख ३४ हजार अर्थात् ३७ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारको पुँजीगत अनुदान तर्फ एक अर्ब ४८ करोड ५७ लाख ४७ हजार ७ सय १६ रुपैयाँ मध्ये ८८  करोड ७३ लाख ५६ हजार ९ सय रुपैया अर्थात ५९ दशमलब ७२ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जाजरकोटले बुधवार गत आर्थिक वर्षको संक्षिप्त प्रारम्भिक आर्थिक वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार जाजरकोटका सात स्थानीय तह र सरकारी कार्यालय गरेर आर्थिक वर्ष ७६।०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रारम्भिक वार्षिक प्रतिवेदनमा पुँजीगत तर्फ खर्च निकै कम भएको देखिएको छ ।

त्यस्तै संघ तर्फको चालु बजेट ३ अर्ब ६५ करोड १२ लाख २४ हजार ६ सय नौ रुपैयाँ  चालु खर्च  ३ अर्ब, ४९ करोड १३ लाख  ८४ हजार  ७ सय ५७ रुपैयाँ अर्थात् ९५ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च भएको छ। जिल्लामा राजस्वतर्फ ३० करोड ५९ लाख ७० हजार ७ सय ७२ रुपैया ९० पैसा विभिन्न शीर्षकमा राजश्व संकलन भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेश तर्फको चालु तर्फ ७५ करोड ६८ लाख  २ हजार मध्य  ४९ करोड ७० लाख ६२ हजार ७ सय ४४  रुपैयाँ अर्थात्  ६५ दशमललव ६८ प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रदेश तर्फ ९४ लाख  ५७ हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ मात्र आम्दानी भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक यामबहादुर थापा मगरले जानकारी दिए।

कतिपय कार्यालयले बजेट सक्न आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन मंगलवार राति १२ बजेसम्म पनि चेक काटेका थिए। केही कार्यालयले चेककाटेर कार्यालयमै राखेका छन्। कतिपयले काम सम्पन्न नभए पनि चेक काटेको र काम सम्पन्न गरेपछि मात्र भुक्तानी दिने जनाएका छन् तर काम सम्पन्न भएको बिल भरपाई भने पेश भइसकेको छ। कतिपय कार्यालयका लेखापाल र हाकिमले कमिसनमा कुरा नमिलेका कारण चेक नदिएर आफै सँग राखेका छन्। उनीहरुले मोलमोलाई गरिरहेको एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले बताए। बुधबार कर्णाली प्रदेश सरकारले साउने सक्रान्तिको सार्वजनिक बिदा दिएकाले धेरैजसोले मंगलबार काटिएका चेक साटन पाईरहेका छैनन् ।