स्वास्थ्योपचार फ्री त कता कता आर्यघाटमा मृत शरीर जलाउन पनि शुल्क?
– लक्ष्मण चौलागाई विद्रोही
लाग्थ्यो ,देशमा लोकतन्त्रको बहाली भइसकेपछि कोही पनि नागरिक पीडित हुनुपर्दैन । जनताले आफ्ना मौलिक हक अधिकारको निमित्त सडकमा जम्मा भएर नाराबाजी गर्नुपर्दैन। कम्युनिस्टको राज्यव्यवस्थाले दिनहीनहरूको जगेर्ना गर्नेछ। गरिब जनताका छोराछोरी वैदेशिक मुलुक तिर श्रम बेच्न जानुपर्दैन । आफ्नै नेपाली माटोमा श्रमको पसिना बगाएर सम्पूर्ण युवायुवतीहरू आत्मनिर्भर बन्नेछन्। शिक्षालाई तत्कालीन समयमा बुर्जुवा शिक्षाको अफवाह फैलाउँदै हजारौँलाई युद्धमा प्रयोग गर्नेहरूले साँच्चै मुलुकमा अब जनवादी शिक्षाको व्यवस्था ल्याउनेछन् । व्यावसायिक शिक्षाको सूत्रपात हुनेछ। मास्टर डिग्री गरेर घडीको ब्याट्री फेर्न नसक्ने मास्टर्स डिग्री भन्दा कलेजको पढाई सकेपछि हाम्रा शिक्षित युवाहरू शब्द सिर्जनाको भन्दा वस्तु सिर्जनाको माध्यम बन्ने छन् भन्ने नै विश्वास थियो। बिमार हुँदा नागरिकले स्वास्थ्योपचारको अभावमा मर्नुपर्दैन। रोजगारको लागि खाडी भासिनु पर्दैन । राजतन्त्र निरङ्कुश भयो अब लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले सुन्दर पद्धतिको उद्घाटन हुनेछ।
विडम्बना ! आज माथि उल्लिखित केही सवालहरू जनताको पिँढीमा पुगेनन्। आत्मनिर्भरताको सपना खाडी पलायन भयो । नागरिकको स्वास्थ्योपचारको फ्री पद्धति को अपेक्षामा रहेका जनता आर्यघाटमा मृतकको शरीर जलाउन पनि शुल्क तिर्न विवश भयो,गरिब तप्काले लास जलाउने सम्म ल्याकत र हैसियत खोज्नुपर्ने भयो। बुर्जुवा शिक्षाको अन्त्य भएन बरु दुई खाले शिक्षाको व्यापार बढ्यो। मुलुकमा सरकारी कार्यालयले भन्दा निजी कम्पनीहरूले नै काम गरेर देशको अर्थतन्त्र धानिन विवश अवस्था आयो। महान् शहीदहरूको बलिदानको मर्म एक प्रतिशत पनि लागु भएन बरु बदलिएको व्यवस्थाको अवस्थाले शासकहरूको नयाँ युग सुरु भयो,उनीहरूकै भत्ता,सेवा सुविधाको रमाइलो बढ्यो। रेमिटेन्स लगायत वैदेशिक सहयोग समेत बालुवामा पानी भयो। देश गरिब र जनता निरीह बन्यो। गर्भमा आएको भ्रूण नै ३८० अमेरिकी डलरको ऋणी भयो।
लोकतान्त्रिक विधि र विधान सुन्दा जति सुन्दर सुनियो व्यावहारत: यो एकादेशको छेपाराको उखान बन्यो। बदलिएको राज्यव्यवस्थाले देश बनाउने कुरै गरेन,पार्टी बनाउन नै अभ्यस्त रहयो । सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रपञ्चमा नै मुलुकको व्यवस्था बदलिएको डेढ दशक त्यतिकै बित्यो । आज यी सवालहरू शासकको विरोधी,गणतन्त्रको विरोधी भनेर भन्नेहरूको पनि कमी भएन। अनि बढ्न थाले जनतामा असन्तुष्टि र फेरी घोषणा गरे विद्रोहीहरूले एकीकृत जनक्रान्ति। जुन घोषित एकीकृत जनक्रान्तिले जनयुद्धका जस्ता रगत बहाउने कार्य गरेन र पनि प्रतिबन्ध र दमनको नीति अङ्गीकार गर्यो दुई तिहाइ शक्ति सम्पन्न सरकारले। आज हामीले खोजेको दमन र प्रतिबन्ध थिएन ,हामीले खोजेको एकताको मालामा जनताको साझा सरकार चाहिँ थियो। जनताले सरकार साझा बनेको अनुभूत गर्न सकेनन् अनि जन्मन थाल्यो विरोधाभास। अनि जन्मन थाल्यो जनतामा असन्तुष्टि र निस्के लक डाउनको समयमा समेत सडकमा जनताका छोराछोरीहरू।
हामी विदेशीको कर्जाले ऋणी नेपाली नागरिकहरू अत्यन्तै दुःखी भएका छौँ , अमेरिकी प्रस्ताव एमसीसी लगायत सम्झौताका कसरतदेखि नेपालको सगरमाथा त्रसित भएको छ,राष्ट्रको अस्मिता लिलाम हुने खतरा तीव्र भएको यसै अवस्थामा जनताले खबरदारी गर्नुपर्ने विडम्बनालाई जति नै लेखे पनि कम हुनेमा अतिशयोक्ति मान्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। कम्युनिस्ट गणराज्यको सरकारको कानुन कठोर बनाइदिएको भए अहिले भ्रष्टाचार र अनियमितताका खबरहरूले बजार तात्ने थिएन। सवाल मुलुकको लोकतान्त्रिक विधि र विधानको रक्षाको हो । भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले कडाइ अपनाएको भए आज लोकतन्त्रले कमजोर हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन।
भ्रष्ट ,बिचौलिया, दलाल ,माफिया र बलात्कारीलाई जेल हैन बली चाहिँ दिने खाले नियम कानुन बन्यो भने राज्यको ढुकुटी कोपर्नेहरू बढ्दैन थिए ,राजनीति पेसा हुँदैन थियो। आज मुलुकको अवस्था दयनीय किन बन्दै गयो भन्ने सवाललाई विश्लेषण गर्नुपर्दा राजनीति पेशा भयो,भ्रष्टहरू राजा भए,बिचौलियाहरू माथि र जनता तल परे अनि मुलुकले नयाँ खाले सङ्कटको सामना गर्दैको पूर्वाभ्यास हुनु लोकतन्त्रको परिकल्पना नै थिएन। इतिहासमा भएका चालिस बुँदे,बाह्र बुँदे ,पाँच बुँदे जनताका हितका बुँदे भएनन् ,यी बुँदाहरू जनताका निम्ति दुर्दिनका सूचक र देशको लागि फेरी सङ्कटको पूर्व सङ्केतको अनुभूति हुनु र देश र जनताका सपनाहरू भ्रम र झुटको माध्यम बन्नुको मुख्य उदाहरण नै निर्वाचनमा छापिएका घोषणा पत्रका झुटा आश्वासन हुन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।
प्रकाशित मिति :२०७७ असार ३०गते, मंगलवार