मुलुकी ऐन : जंगबहादुरदेखि आजसम्म

दस्तावेज, भाद्र १ गते शुक्रबार, २०७५ ,काठमाण्डौ – जंगबहादुर राणाले निर्माण गरेको मुलुकी ऐन विस्थापित गर्दै आजदेखि नयाँ कानुन लागू भएको छ । १ सय ६५ वर्षअघि बनाईएको कानुन विस्थापित गर्दै नया कानुन नया संहिता लागु गरिएको हो । मुलुक आधुनिकता तर्फ प्रेबश गरेकाले पुराना परिवेश अनुसारका दफाहरु परिमार्जन गर्दै ५ वटा संहिता बनाइएको छ । ५ संहिता अन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन रहेका छन् । ऐनले साविक मुलुकी ऐन र केही विशेष ऐनका अधिकांश प्रावधानलाई संहिताबद्ध गरेको छ ।

यसबाहेक अलग्गै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ पनि अस्तित्वमा आएको छ । यो नेपालको फौजदारी कानुनी इतिहासमा नवीन प्रयोगको रुपमा लिइएको छ । अघिल्लो संसदले गएको भदौमा पारित गरेको संहिता एक वर्षपछि आजदेखि औपचारिक रुपमा लागू भएको हो । आजबाट लागु भएको संहिताले नेपाली कानुन क्षेत्रमा ऐतिहासिक परिवर्तन गरेको विज्ञहरु बताउछन् । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा भएकाले अहिलेको परिर्वतनलाई सम्बोधन गर्ने तत्कालीन समयमा संहिताको सकिति उपसमितिका सदस्यहरु बताउछन् । अहिले प्रतिस्थापन ऐनका रुपमा आएको यो संहितामा पहिले पनि अपराध भनेर उल्लेख गरेका सबै अपराधलाई समेटेको छ । केही नयाँ विषयलाई पनि अपराधको रुपमा समेटेको छ ।

यस्तो छ मुलुकी ऐनको ईतिहास

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा कानुन बनाएका थिए । जसलाई ‘मुलुकी ऐन’ भनिएको थियो । राणाले बेलायतको भ्रमणपछि प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रचलन र रीतिलाई आधार बनाएर मुलुकी ऐन तर्जुमा गरेका थिए ।

त्यसको १ सय १० वर्षपछि २०२० सालमा तत्कालिन परिस्थीती अनुसार संशोधित गरियो । सो संशोधित मुलुकी ऐनलाई थप वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन २०२८ सालमा कानुन आयोग गठन गरियो । फौजदारी कानुनलाई एकीकृत गरी फौजदारी कानुनका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले कानुन आयोगले २०३० मा अपराध संहिताको मस्यौदा ल्यायो । तर त्यसले पनि ऐनको रूप पाउन सकेन ।
त्यसपछि विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै क्रमशः अपराधमा पनि प्रविधि प्रयोग हुन थाल्यो र संगठित अपराधले प्रवेश पायो । २०२० सालमा सशोधन गरिएको मुलुकी ऐनमा भनएका अपराधहरुको विकास भए । प्रविधीको विकास विस्तार र आधुनिकतासंगै अपराधले आधुनकि रुप लिदै गयो त कानुन पुरानै भएपछि थप स.शोधनको आवश्यक पर्‍यो । जसलाई दृष्टिगत गर्दै परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूलको फौजदारी संहिता बनाउन तत्कालीन समय अनुसार विभिन्न प्रयासहरु भए । त्यही प्रयास अन्र्तगत नै २०५८ सालमा महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले मस्यौदा निर्माण गरेपनि ‘अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा २०५८’ ले पनि संसदमा छलफल भएर कानुनको रुप लिन पाएन ।

छलफलकै चरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि त्यो ऐन बन्न नपाएको हो । यदी देउवाले संसद विघटन नगरेको भए यो यो कानुन त्यतिबेलानै आउने थियो ।

यसरी आयो नयाँ संहिता

२०६२/०६३ को मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तन भयो । जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधानको भावनालाई समेट्दै नया कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखियो । द्वन्द्वको जटिलताबाट सिर्जित आपराधिक मनोविज्ञान र झाँगिदो संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ संहिताको ल्याउन कार्यदल गठन गरियो । २०६५ साल मंसिर १८ गते गठित कार्यदलमा तत्कालिन समयका सर्वोच्चका न्यायाधीश रहेका कल्याण श्रेष्ठ संयोजक थिए । फैजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलले फैजदारी कानुनको मस्योदा तयार ग¥र्याे । पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजक रहेको देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल समेत गठन भयो । दुवै कार्यदलले २०६७ सालमा मस्यौदा बुझाए । त्यही मस्यौदामाथि सरोकारवाला सबै पक्षसँग लगातार छलफल भई अघिल्लो संसदले गएको साल भदोमा पारित गरेको हो । पारित भएको वर्षदिनपछि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी संहितामा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐनका व्यवस्था नै छन् । २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र बाँकी २० प्रतिशत अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर तयार गरिएको छ ।

साभार, रिपोर्ट्स नेपाल