अब मौखिक ‘तीन तलाक’ले रुने छैनन् मुस्लिम महिला
दस्तावेज ,भाद्र १७ गते शनिवार २०७४,काठमाडौँ – विवाहित वा घर परिवार भइसकेका मुस्लिम महिला अब तीन तलाकले रुने छैनन्। आफ्नो लोग्नेले तीन पटकसम्म ‘तलाक’ शब्द मौखिक रूपमै उच्चारण गरेपछि वैधानिक रूपमै आफ्नो श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद हुने बाध्यताबाट भारतका मुस्लिम महिला मुक्त भएका छन्।
दुई हप्ताअघि भारतमा भएको यो पछिल्लो कानूनी प्रावधानपछि त्यहाँका अधिकांश अखबारले लेखेक छन्,’अब तीन तलाकले रुने छैनन् मुस्लिम महिला।’ वैधानिक भनि मुस्लिम पुरुषले महिलामाथि थोपर्दै आएको यो एकतर्फी अन्यायलाई अब यहाँको सर्वोच्च अदालतले नै अवैधानिक घोषणा गरिदिएको छ । मुस्लिम लोग्नेले आफ्नी श्रीमतीलाई छोड्न चाह्यो भने वा उसले वैधानिक रूपमै सम्बन्ध-विच्छेद गर्न चाह्यो भने तीन पटकसम्म मौखिक रुपमै यो तलाक उच्चारण गरे पुग्दथ्यो । यी शब्दको भरमा श्रीमान श्रीमतीबीच सम्बन्ध विछेच्द हुने यो प्रक्रिया मुस्लिम समुदायको प्रमुख धर्मग्रन्थ कुरानमा रहेको उनीहरूको दाबी थियो। तर निकै लामो समयको अध्ययन र विभिन्न धर्मका गुरुकै गहन परामर्शबाट भारतको सर्वोच्च अदालतले यो प्रावधान कुरान कै मूल भावना र मर्म विरुद्ध भएको भन्दै यस प्रथालाई अवैधानिक र अमान्य ठहर गरिदिएको छ।
अब मुस्लिम महिलाहरूले भारतमा पुरुषको यो जवर्जस्ती ब्यहोर्नुपर्ने छैन र आफ्नो लोग्नेले तलाक भनिरहँदा पीडित महिलाले बलिन्द्रधारा आँशु झारिरहनुपर्ने छैन। भारतमा मुस्लिम समुदायमा पुरुषले आफ्नी श्रीमती र वरिपरी रहेका अन्य बयस्कहरूले सुन्ने गरी “तलाक” शब्द तीन पटकसम्म दोहोर्याई उच्चारण गरेकै आधारमा श्रीमतीसँग अलग्गिएर बस्ने, सम्बन्ध नै विच्छेद नै गर्न पाउने धार्मिक मान्यता रहेको भन्ने आडमा निकै लामो समयदेखि नै महिलामाथि अन्याय गरिँदै आएको छ। यस्तो अनौठो कुप्रथालाई महिलाको अपमानको पराकाष्ठा नाघेको अनुभव सम्पूर्ण विश्वले गर्दै आएको थियो।
यस प्रकारको कुरीति सदाका लागि अन्त्य हुनै पर्दथ्यो। यसका लागि भारतीय सरकार, नागरिक समाज, महिला अधिकार अभियन्ताहरू तथा मुस्लिम महिला समुदाय स्वंय एक दिन न एक दिन जागरुक भइ क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनै पर्दथ्यो। हाल सम्मानित सर्वोच्च न्यायालयको सफल प्रयासले वर्षौंदेखि चली आएको सामाजिक कुप्रथा समाप्त गरी मुस्लिम महिला समुदायमा सामाजिक सुधारको पहिलो सफल पाइला चालेको छ। पुरुष प्रधान मुस्लिम समुदायमा धर्म, रितिरिवाज र सनातनी चलन वा परम्पराको आडमा अति पौराणिक कुप्रथा चलाइँदै आएको छ।
मुस्लिम महिलामाथि प्रत्यक्ष वा घुमाउरो पाराबाट गरिने थिचोमिचो, दमन, शोषण, उत्पीडन र विभेदकारी अन्य गतिविधिहरू २१औँ शताब्दिको यस अत्याधुनिक र डिजिटल संसारमा अति हास्यास्पद र उदेकपूर्ण रहिआएका छन्। तुलनात्मकरूपमा तातो रगत भएका पुरुषले झगडा वा लहडबाजीको आवेशमा आएर पनि भनिने यस तीन तलाक शव्दले मुस्लिम महिला साँच्चि कै अन्यायमा परेका थिए। दम्पत्तिबीच सँगै बस्न सक्दै नसकिने अवस्था आइपरेमा कानूनी उपाय अवलम्वन गरी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने वैधानिक उपाय छँदाछँदै पछिल्ला केही वर्षदेखि त चिठ्ठीपत्र वा इ–मेल, फोन, स्काइप र ह्वाट्सएप् वा एसएमएस म्यासेजजस्ता बिध्युतीय सञ्चार माध्यम प्रयोग गरी तलाक दिने समेत चलन बढेको थियो।
मुस्लिम समाजमा कानून सरहकै मान्यता प्राप्त गर्दै यस्तो हास्यास्पद प्रचलनलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक निर्णयले अवैध ठहर गरेको छ। रोचक कुरा, इस्लामिक कानून अवलम्बन गर्ने मुस्लिम राष्ट्रको रूपमा परिचित पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा ‘तीन तलाक’को प्रावधान खारेज भइसक्दा पनि भारतमा यो कायम थियो। बहूसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्बी बसोबास गर्ने भारतमा यस्तो कुरीति त्याग गर्न बाँकी रहनु नै लज्जास्पद थियो। यस्तो प्रचलन महिला हिंसा नै भएको ठहर गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतका हिन्दु, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन र जारोआस्त्रा धर्म अनुयायी पाँच अलग-अलग न्यायाधीश सम्मिलित बृहतपूर्ण इजलासले आफ्नो फैसला सुनाएको थियो।
यस तीन तलाकको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले गैह्रकानूनी घोषणा गरे लगत्तै गत तीन वर्षदेखि पीडित एक मुस्लिम महिलाले आफ्नो निवास कानपुरबाट आफ्ना घरपरिवारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको घटना पनि यहाँ उल्लेखनीय छ। ती महिलाको सन् २०१५ को जुन महिनामा शारिक अराफत नामक एक मुस्लिमसँग विवाह भएको थियो। विवाहको लगत्तै उनका श्रीमानले दाइजोको विषयलाई लिएर झगडा गर्ने, मारपिट गर्ने गरेको रहेछ। यही निहुँमा तीन तलाक शब्दको उच्चारणबाट उनलाई तलाक दिइएको रहेछ। ती मुस्लिम महिलाले जीवन यापनको लागि भरणपोषण भत्ता आफ्ना पूर्वश्रीमानबाट भराई पाउनका लागि लामो समयदेखि कानूनी लडाईँ लड्दै आएकी थिइन्।
तीन तलाकको आडमा वैवाहिक सम्बन्ध खत्तम गरिने यस कुप्रथालाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरेपछि अव भारतीय सरकारले यस सम्बन्धमा प्रगतिशिल र मजबूत कानून बनाई तत्कालै लागू गर्नुपर्ने सुझाव उनकी आमा शाह बानोले दिएकी छिन्। तलाक स्वीकार गर्न बाध्य पारिएका महिलाहरू गरिबी र आर्थिक बिपन्नताका कारण दुखः वा पीडामा पर्नबाट अब बन्ने नयाँ कानूनले बचाउनु पर्छ भन्ने उनको धारणा छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा भारतीय सर्बोच्च अदालतले तीन तलाक खारेजीको ऐतिहासिक फैसला गरेको हुँदा यस क्रान्तिकारी कदमको जस प्रधानमन्त्री मोदीलाई नै जान्छ। भारतको शासन सत्ता सम्हालेयता विभिन्न सामाजिक र राष्ट्रिय सुधारात्मक कदमअघि बढाउन उनले गरेका ऐतिहासिक निर्णयको सूचिमा यो पनि एक प्रमुख मानिएको छ। यसअघि केन्द्रिय सरकारले गत जुलाई १ देखि राष्ट्रभर प्रभावकारी हुनेगरी नयाँ तथा एकीकृत कर प्रणाली लागू गरी कर व्यवस्थापन तथा प्रणालीमा देशलाई एकरुपता दिएको थियो।
मालसामान तथा सेवा व्यवसाय कर (गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स–जिएसटि) नामाकरण गरिएको यस नयाँ र एकल कर प्रणाली राष्ट्रव्यापीरूपमा लागू गरिएपछि यसअघि विभिन्न राज्य तथा केन्द्रमा विद्यमान अलग-अलग राज्य र संघीय कर व्यवस्था समाप्त भएको थियो। भारतीय संसद्को विशेष सत्रले निकै ठूलो छलफल र विश्लेषणपश्चात् बहूमतद्वारा यस एकीकृत कर प्रणाली पारित गरेको थियो।
भारतका २९ राज्यमध्ये धेरैजसोमा आ–आफ्नै प्रकारका राज्यीय कर व्यवस्था लागू रहेकोमा विकेन्द्रिकृत स्वविवेकिय अधिकार पनि यस जिएसटिले अन्त्य गरेको थियो। यस जिएसटि कर प्रणालीलाई बेलायती साम्राज्यबाट भारत स्वतन्त्र भएको ७० वर्ष यताको इतिहासमा, मुलुकको कर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी परिर्वतनको नाम दिइएको आर्थिक विश्लेषक बताउँछन्। त्यसैगरी प्रधान मन्त्री मोदीले भ्रष्टाचार र कालोबजारी नियन्त्रणतर्फ गर्नुभएको अर्को प्रयास थियो पुरानो पाँचसय र एक हजारको नोट प्रचलनको अन्त्य।
त्यसले भारतीय आर्थिक क्षेत्रमा मडारिई रहेको भ्रष्टाचार र कालोधन लुकाउने प्रबृत्ति एक हदसम्म नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ। पीडित मुस्लिम महिलालाई मुक्ति दिने सर्वोच्च अदालतको प्रशंसित तीन तलाक खारेजीको वर्तमान फैसलाको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ। परापूर्वकालदेखि नै गहिरो जरो गाडिएर झाङिगएका तीन तलाकलगायत अन्य बाँकी रहिरहेका यस्ता अनेकन् कुप्रथाबाट मुस्लिम समुदायका महिलाले मुक्ति पाउन्, महिला तथा घरेलु हिंसाले टाउको उठाउन नपाओस् भन्ने आशा विश्व समुदायले गरेको छ।
रासस
(विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा)