के सवै महिला समान छन् ?
“विश्वभर भनाइएको भनिएको “महिला हिंसा विरुद्धको शून्य सहनशिलता”अभियान अन्तर्गत प्रायजसो एन.जी.ओ. आई.एन.जी.ओ.हरुले तारे होटलहरुमा औपचारिक सभा गरेर डलरको खेती गरेको मात्र पाइयो । कतिपय महिला अगुवाहरुले त १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको शून्य सहनशिलता अभियानमा सिन्को समेत नभाँची सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्ने र देश विदेश घुमेर डलर पचाउने कार्यमा व्यस्त रहेको देखियो । महिला हिंसा विरुद्ध लागू गरिएका नारा सरोकार निकायबाट भएका विपरीत व्यवाहारको कारण सान्दर्भिक देखिएनन् । महिलाको उत्थानको लागि खोलिएका एन.जी.ओ. आई.एन.जी.ओ. बाटै महिलाहरू शोषित हुनुपर्ने रवैया घोर निन्दनिय छ । “
-दीपशिखा शर्मा
हरेक वर्षको नोवेम्वर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाईने लैगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत यो बर्षपनि “घर शान्ति नै विश्वशान्तिको आधार र महिला हिंसा विरुद्ध शून्य सहिष्णुता कायम गरौँ” भन्ने नारा सहित विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको संयोजनमा अधिराज्यभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइयो । पुरुषको तुलनामा महिलाहरू बढी उत्पिडनमा पर्ने हुनाले विश्वभर मनाइने १६ दिने अभियानका तमाम कार्यक्रमहरू प्रायःमहिला केन्द्रित नै हुने गरेका छन् यस कुरामा कुरामा कुनै दुईमत छैन । विश्वभरि मनाइने यस्ता प्रकारका महिला सशक्तिकरण अभियानले महिलाको हक अधिकार सुरक्षित गर्न अग्रगामी भूमिका खेल्नेछन् । जसको फलस्वरुप महिला र पुरुष बिच हुने विविधतालाई क्रमशःचिर्दै लानेछ । तथापि शहरी इलाकाका सुविधा सम्पन्न महिला र दुर्गम ग्रामीण भेगका महिलाको विविधतालाई नबुझी कार्यक्रम गर्दा महिला हकहितको सवालमा यथोचित न्याय भएको भन्न मिल्दैन । शहरी इलाकामा रहेका महिला र दूर दराजका स्थानहरुमा रहेका हिंसा पीडित महिला बिचको अन्तरविरोध एवं विविधतालाई चिर्दै उनीहरूको स्तर माथि उकास्न लक्षित वर्गलाई विशेष हकअधिकार दिन सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक पहल गर्न जरुरी देखिन्छ । तबमात्र सोचे अनुसारको प्रतिफल मिल्नेछ ।
महिला अन्तरवर्गीयताको पहिचानः–
विश्वभर भनाइएको भनिएको “महिला हिंसा विरुद्धको शून्य सहनशिलता”अभियान अन्तर्गत प्रायजसो एन.जी.ओ. आई.एन.जी.ओ.हरुले तारे होटलहरुमा औपचारिक सभा गरेर डलरको खेती गरेको मात्र पाइयो । कतिपय महिला अगुवाहरुले त १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको शून्य सहनशिलता अभियानमा सिन्को समेत नभाँची सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्ने र देश विदेश घुमेर डलर पचाउने कार्यमा व्यस्त रहेको देखियो । महिला हिंसा विरुद्ध लागू गरिएका नारा सरोकार निकायबाट भएका विपरीत व्यवाहारको कारण सान्दर्भिक देखिएनन् ।
महिलाको उत्थानको लागि खोलिएका एन.जी.ओ. आई.एन.जी.ओ. बाटै महिलाहरू शोषित हुनुपर्ने रवैया घोर निन्दनिय छ । नढाँटिकन भन्नुपर्दा अहिलेसम्म लक्षित महिला वर्गमा यसको कुनै प्रभाव परेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था “कमिशन अन द स्टाटस अफ विमन”नामक संस्थाले महिला हिंसा रहित समाजको परिकल्पना गरेको बर्षौं वर्ष भईसक्दापनि नेपालमा भने लैंगिक हिंसा यथावत छ ।
सन् १९७५ देखि सन् १९९५ सम्मको दौरानमा यस संस्थाले चारवटा बिश्व महिला सम्मेलनको आयोजना गरिसकेको छ । यी सबैजसो सम्मेलनहरुमा नेपालका सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिनिधिहरूको पनि उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।नेपालमा महिला हिंसाको सवालमा धेरै सरकारी,अर्ध सरकारी, वा गैर सरकारी संस्थाहरूले विभिन्न खाले कार्ययोजना,नारा र अभियानहरु लिएर आए । तर कसैलेपनि उचितकार्य गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । महिलाको उत्थानको लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरू हुनेखाने टाठा बाठा महिलाको गोजिभर्ने खेतिमात्र भएको पाइयो ।
१६ दिने अभियान अन्तर्गत सीमित क्षेत्रमा मात्र उत्सव मनाएर साथै “महिला हिंसा विरुद्धको शून्य सहनशिलता”नारा फलाक्दैमा कुनै पनि हालतमा हिंसा पीडित महिलाको उद्धार हुन सक्दैन । कार्यक्रमलाई उपयोगी बनाउन महिला महिला बिचको अन्तरवर्गीयतालाई राम्रोसँग पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा मात्र उक्त अभियानले सही गति पाउनुका साथै कार्यक्रमको उपयोगिता बढ्नेछ । हिंसा पीडित पक्ष र हिंसा रहित पक्षलाई सँगै गाभेर एकमुष्ट रूपबाट अधिराज्यव्यापी अभियान चलाउँदा हिंसा रहित पक्षले थप अवसर पाउने र हिंसा पीडित पक्षको सवालमा यथोचित न्याय हुननसक्ने खतरालाई सरोकार निकायले गभ्मिर रूपले अंगिकार गर्न जरुरी छ ।
वास्तविक कुरा के हो भने महिला भन्दैमा सबै वर्ग,क्षेत्रवा समुदाययमा रहेका महिला शैक्षिक,आर्थिक,सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपले समान छैनन् । उदाहरणको लागि राजधानीको मुख्य शहर असनमा जन्मेर पद्मकन्या क्याम्पस पढेकी स्वेताश्रेष्ठ र भक्तपुरको गाउँमा खेतिपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मिना महर्जनको अवस्था समान हुन सक्दैन । बिराटनगरमा जन्मे हुर्केकी सिताचौधरी र दाङको कमैया परिवारमा हुर्के बढेकी लालमती चौधरीको सामाजिक परिवेश र आर्थिक अवस्था कुनैपनि हालतमा एकै हुनसक्दैन ।
कर्णालीकी ब्राम्हण महिला र दलित महिला जैविक हिसाबले महिला भई समान भएपनि समाजले हेर्ने नजरियामा समान छैनन् । काठमाण्डौंको मेडिकल कलेजमा पढेकी स्मृति यादव र महोत्तरीको मुसहर बस्तीमा आफ्नो दैनिकी टार्न निगाला वा बेतबाँसको सामान बुनेर गुजारा गर्ने रामप्यारी सदा (मुसहर)बिचमा मधेसी र महिला हुनुको समानता बाहेक आर्थिक,सामाजिक अन्तर निकै भएको पाइन्छ । यस्तो सामाजिक धरातलमा हामी महिला हकहित मात्र भनेर वकालत गर्दैमा सही वर्गको पहिचान हुनेवाला छैन ।
शोलुखुम्बुकी याङ्जी शेर्पा र काठमाण्डौंको महाबौद्धमा व्यापार गरेर बसेकी डोल्मा शेर्पाले भोगेको विभेद समान हुन सक्दैन । विकट जिल्ला अछाममा हालसालै छाउगोठमा ज्यान गुमाउन पुगेकी रोशनी तिरुवा र दाइजो नल्याएको बाहानामा मट्टितेल खन्याएर जिंउदै जलाइएकी मधेशी महिला रिहाना शेख ढपालीको सामाजिक परिवेश नै फरक छ । महिला अन्तवर्गीयताको पहिचान नगरी सीमित समूहलाई मात्र लक्षित गरेर कार्यक्रम अगाडी बढाईएको कारण विश्वभर मनाइएको भनिएको १६ दिने महिला सशक्तिकरण अभियानमा नेपालजस्तो अल्पबिकसित राष्ट्रमा रहेका मधेसी,दलित,विपन्न,मुस्लिम,चेपाङ्ग,राउटे,गन्धर्व,वादी,वनकरिया,लगायतका सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका महिलाहरूको आर्थिक,सामाजिक,शैक्षिक अवस्थामा सकारात्मक सुधार आउन नसक्नु पक्कैपनि दुर्भाग्यको कुरा हो ।
महिला हकको सवालमा देखिएका सकारात्मक पक्षहरू :
नेपालको संविधान २०४७ अनुसार पीछडिएका महिलाहरूको विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिई संविधानमा सकारात्मक विभेदको प्रावधान राखियो । त्यसपछि जारी भएका दुवै संविधानमा यसलाई व्यवस्थित गरियो । वर्तमान संविधान २०७२ को धारा १८ ले समानताको हकमा धर्म,वर्ण,जात,लिङ्ग,शारीरिक अपांगता,आर्थिक अवस्था,भाषा र क्षेत्र आदिजस्ता कुराहरूमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर सामाजिक वा साँस्कृतिक रूपले पिछडिएका महिला , दलित , आदिवासी , आदिवासी जनजाति, मधेसी , थारु , मुस्लिम, उत्पिडक वर्ग , पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका , ज्येष्ठ नागरिक , लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक,अपांगता भएका व्यक्ति,गर्भावस्थाका व्यक्ति , अशक्त वा असहाय , पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण,सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको छैन ।
महिलाको हकको सवालमा धारा ३८ को उपधारा १ मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । उक्त को उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ३ अनुरूप कुनै पनि महिला विरुद्ध धार्मिक,सामाजिक,सांस्कृतिक परम्परा ,प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक,यौनजन्य,मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनिय हुनेछ र पीडितले कानुन बमोजिम क्षतिपर्ति पाउने हक हुनेछ ।
महिला हकको सवालमा देखिएका नकारात्मक पक्षहरू :
सम्पत्तिमा समान अधिकार कायम हुनु महिला आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बनेको थियो । उक्त अधिकारको मुख्य उद्येश्य नारी पुरुष बिचको सह अस्तित्व कायम गर्दै उनीहरूको आर्थिक अवस्था उकास्नु थियो । पहाडिया,महिला शसक्तिकरणको सवालमा राज्यले पनि यथोचित न्याय गर्दै आएको कुरालाई भने नकार्न सकिँदैन । जसको ज्वलन्त उदाहरण सम्पत्तिमा समान हक कायम हुनु हो । चाहे त्यो शहरिया महिला होस् या ग्रामीण,ब्राम्हण हुन् या दलित,मधेसी हुन् या कसैलाई धर्म, लिङ्ग, र जातको आधारमा भेदभाव नगरी सम्पत्तिमा समान हक दिलाउने भनी उल्लेख गरियो ।
अपितु: त्यसको दुरुपयोग गरी शहरी इलाकाका केही मुठ्ठीभर महिलाहरूले लोभ र लालचमा झुटो बिहे गरी क्षणभरमै सम्बन्धविच्छेद गर्ने र अंश आफ्नो नाममा बनाउने र सम्पत्ति कुम्ल्याउने जस्ता गलत प्रविर्तिले महिला अधिकारको दुरुपयोग भएको प्रमाणित गर्दछ । उता पहाडी ग्रामीण क्षेत्र र मधेसी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका महिलाहरूले दैनिक कष्टप्रद जीवन गुजार्न बाध्य छन् । अधिकांश दिदीबहिनीहरुको दैनिकी घरको चुल्हो चौकोमै बितिरहेको छ । चाहेरपनि उनीहरूलाई बाहिर निस्कने स्वतन्त्रता छैन ।
ती महिलाहरूको स्वतन्त्रताको सवालमा सरोकार निकायबाट कुनै पहल गरेको पाइएको छैन । पीडित महिलाहरूले अंश मा दाबी गर्नु त परै जाओस् बर्षौं वर्ष अगाडि देखि पितृसत्तात्मक परिवारले महिलामाथि लादेको बुर्का या घुम्टो उठाएर हेर्ने समेत स्वतन्त्रता छैन ।
महिला समानताका आधारहरु :
नेपालको संविधानले महिलालाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । जनआन्दोलन १ र २ को सफलता र मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै महिला र पुरुषबीच रहेको बिभेदकारी कानुनहरू संशोधन भएका छन् । प्रत्येक महिलाको सम्पत्तिमा समान अधिकार कायम गर्दै महिलाको सहअस्तित्व कायम गर्ने,घुम्टोप्रथा रोक्ने,दाईजोप्रथा खारेज गर्ने,महिला र पुरुषबिचको लैंगिक भेदभाव हटाउने,बोक्सीप्रथा,कमलरीप्रथा,छाउपडी प्रथा,जातीय भेदभावको समुल अन्त्य गर्ने,मानव बेचविखन तथा ओसारपसार रोक्ने,प्रभावित क्षेत्रम रहेका पिछडिएका महिलाहरूलाई साक्षर बनाई रोजगारमुलक कार्यक्रम अगाडि ल्याउने आदिजस्ता जल्दावल्दा कार्यक्रमहरू क्रियाशील रूपले अगाडि बढाउन सकेमा मात्र मुलुकभर छरिएर रहेका महिलाहरूको समानताका आधारहरु खडागर्न थप टेवापुग्ने देखिन्छ ।