बालमैत्री स्थानीय शासनलाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाको जोड
कारोबार आज, असोज ५ गते सोमवार, २०७७,काठमाण्डौं – कोभिडले विश्व आक्रान्त पारिरहेको समयमा सबैभन्दा पीडित, प्रभावित र प्रताडित हुने वर्ग भनेका बालबालिका हुन् । उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागिताबाट वञ्चित हुन थालेका भन्दै यस्तो समयमा बालमैत्री स्थानीय शासनको मह्त्व झनै बढेको कुरा सरोकारवालाले बताएका छन् । भर्चुअल विधिबाट बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको आयोजनामा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालसँग सहकार्यमा वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशल नेपालको सहयोगमा आयोजित बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी बृहत् छलफल कार्यक्रममा बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता जस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, संरचना, प्रणाली, कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने पद्धति नै बालमैत्री हो भन्दै बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणाको सान्दर्भिकता, बालमैत्रीको प्रवर्द्धनका लागि तीन तहका सरकारले बालबालिकाका लागि लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति, २०६८ अनुसार नवलपरासीको साबिक प्रगति नगर गा.वि.स.मा २०७० पौष ९ गते पहिलो बालमैत्री स्थानीय निकायबाट सुरु भएको अभियान र प्रगति नगरमा नै २०४८ मा पहिलो कानुनी मान्यता प्राप्त बालक्लव जागृति बालक्लव नेपाल स्थापित भई कानुनी मान्यताको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी बाल संस्था दर्ताको पक्षमा फैसला समेत भएपछि बालमैत्री र बालक्लवका तथा बाल सहभागिताका कुराले थप चर्चा पाउन थालेको थियो । प्रगति नगरबाट सुरु भएको कार्यक्रम राज्यको पूर्नसंरचना सँगसँगै त्यस पश्चात् सुनवल, न.पा., देव चुली न.पा., मनोहरी गाउँपालिका, कन्चनरुपा नगरपालिका, भीमेश्वर न.पा.ले बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गरिसकेका छन् भने सातै वटा प्रदेशका ४ दर्जन स्थानीय तहका वार्डहरूबाट बालमैत्री घोषणा कार्य सुरुवात भएका छन् । बालमैत्री घोषणा र निरन्तरतामा बालक्लवको मह्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ ।
छलफल कार्यक्रममा बालमैत्रीको इतिहास र लक्ष्यको बारेमा युनिसेफको अञ्जली शेरचन प्रधान, बालक्लव तथा बालमैत्री स्थानीय शासन बालक्लवको भूमिकाको बारेमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव डिलाराम पन्थी, बालमैत्री स्थानीय शासनका कार्यान्वयन चुनौतीको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयका विजय राज सुवेदी, बालमैत्री प्रवर्द्दनमा सरोकारवालाको भूमिकाको बारेमा नेपाल सरकारका सचिव रेश्मीराज पाण्डे, बालमैत्री प्रवर्द्दनमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका कार्यक्रमको सन्दर्भमा उपसचिव कृष्णप्रसाद भुसाल र बालमैत्री प्रवर्द्दनमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को दृष्टिकोणमा कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बोल्नुभएको थियो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक तिलोत्तम पौडेलको सहजीकरणमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा बालमैत्री अभियन्ताहरू– बिपना शर्मा, दीपक शर्मा, खिमानन्द भुसाल, रेशम शर्मा, रक्की शाह, गोपाल भाट, अशोक खनाल, हरिबोल आचार्य, राजेश शर्मा, भुवन दाहाल, कुन्जली परियार, निर्जना भट्ट, फिकल गाउँपालिका सिन्धुलीको उपाध्यक्ष पार्वती सुनुवार, मोदी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सेती महत, सञ्चारकर्मी कुमार यात्रु, सेभ द चिल्ड्रेनका दिल अयर लगायतका व्यक्तिले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो भने गीतको माध्यमबाट देवचुली नगरस्तरीय बालक्लव सञ्जालका प्रीति भुसाल, सपना पौडेल, प्रीया पुन मगरले यस विषयमा आफ्ना अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
युनिसेफ, वल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल, गुडनेर्भस इन्टरनेशनल नेपाल, प्लान इन्टरनेशनल, केयर नेपाल लगायत विकासका साझेदारहरूले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रति चासो देखाएको भएपनि बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि तथा रणनीति सङ्घीय संरचना अनुरूप सुधार भएर नआउँदा अभियान अगाडि बढाउन कठिन भएको सहभागीहरूले बताउनु भएको थियो । सरकारका तिनै तहको नीति कार्यक्रम र बजेटमा बालमैत्रीको खर्च होइन लगानी गरिनुपर्ने, संरचनाहरू बालमैत्री बनाउनुपर्ने, बालबालिकाको लागि बजेट सिलिङ तोकिनुपर्ने, बाल भेलाबाट बालबालिकाको राय सुझाव लिनुपर्ने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बाल अधिकार समिति गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने कुरामा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
५ वटा विकासका साझेदार, ४० जिल्लाका ५० भन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, १५ बालबालिकासँग काम गर्ने सञ्जालहरू, बालक्लवका पूर्व सदस्यहरू, सञ्चारकर्मी तिनै तहको सरकारका प्रतिनिधिहरू, बालअधिकारकर्मी तारक धिताल, प्रकाश कोइराला, नुपुर भट्टाचार्य, किरण थापा, विष्णु खत्री, होमनाथ जैसी, नुरजंग शाह, प्रकाश खतिवडा, मधु दवाडी सहित करिब २५० जनाको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा फरेन विराटनगरका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद शर्माले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । सहभागीहरूले बालबालिका त्यसमा पनि सीमान्तकृत, अपांगता भएका बालबालिका, एल.जी.वि.टी.आई.हरूलाई समेत ध्यानमा राखी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने, बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रवर्द्दन गर्न सकेमा जस्तो सुकै विपतमा पनि बाल अधिकार पूर्ण सुरक्षित हुनसक्ने बताएका थिए । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको सचिवालय जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालमा रहेको छ भने सातवटै प्रदेशका बालमैत्री अभियन्ताहरू यस मञ्चमा संलग्न रहेका छन् ।