सरकारको जवाफले चित्त नबुझेको भन्दै एमालेबाट आज पनि सदन अवरुद्ध
वैशाख १३, २०७४, सरकारले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आज बुधबारको संसद बैठकमा पनि अवरोध पुर्याएको छ । तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने विषयमा उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले दिएको जवाफले चित्त नबुझेपछि एमालेले बुधबार दोस्रो दिन संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।
एमालेको तर्क : स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगकै प्रतितवेदनविपरीत र निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा भइसकेको अवस्थामा संख्या थप्न र सीमा चलाउन नमिल्ने तर्क एमालेको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘संविधानले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कारण सरकार स्वयम्ले फागुन २२ गते ७ सय ४४ स्थानीय तहको संख्या राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । यसमा परिवर्तन सम्भव छैन ।’
सरकारको बाध्यता : मधेसकेन्द्रित दलहरुसँगको सहमतिअनुसार सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने र निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री थापाले यो संख्या थप गर्न सरकारले ११ जिल्लामा गरेको परिपत्र र तोकेको मापदण्डको औचित्यपूर्ण, सही र सर्वमान्य छ भन्न सकिने अवस्था नभए पनि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसमेत निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चितताका लागि सरकारले यो काम थालेको बताए ।
एमालेले यसै बिषयमा सरकारको जवाफ माग गरेर मंगलबार पनि सदन अबरुद्ध गरेको थियो । एमालेको अवरोधपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसद बैठक आजै दिउँसो ३ बजेकासम्मका लागि स्थगित गरेकी छन् ।