प्रदेश संसदको पारिश्रमिक कति ?
दस्तावेज,माघ २८ गते ,आईतवार २०७४ ,काठमाडौंं – सरकारले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा प्रदेश संसद्ले मासिक रुपमा पाउन पारिश्रमिकको अझै थाहा पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सभाले औपचारीकता पाइसक्दा पनि प्रदेश शभा सदस्य अर्थात प्रदेश संसद्ले मासिक कति पारी श्रमिक पाइन्छ भन्ने थाहा पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश राजधानिमा डेरा व्यवस्थापनमा लागेका सातै प्रदेशका सदस्यहरुको मासिक पारी श्रमिकको विषयमा निर्णय नभएको संघिय संसद्का प्रवक्ता तथा सह सचिव डा. भरत गौतमले वताए । उनले भने, ‘सरकारले निर्णय नगरेका कारण हामिले संघिय संसद्का सदस्यको सुविधालाई आधार मानेर प्रदेश संसदमा वार्षिक दुई अर्ब ५५ करोड रूपैया खर्च हुने अनुमान गरेका छौं ।’
सरकारका प्रवक्ता सुचना तथा संचार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले प्रदेश शभा सदस्यको सुविधाको विषयमा अझै निर्णय नभएको वताए । संघिय संसद सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विवरण अनुसार संघीय संसदको वार्षिक खर्च एक अर्ब ७० करोड हुने छ ।
राष्ट्रिय सभा सहित तीन सय ३४ सदस्य रहेको संघिय संसद् संचालनमा यस अघि छ सय एक संसद हुदा वार्षिक एक अर्ब ४० करोड खर्च भएको थियो । आव ०७२/०७३ मा यस्तो खर्च एक अर्ब १९ करोड भएको थियो । पछिल्लो समयमा संसद्ले सांसदको पारीश्रमिक वढाउने कानुन ल्याएका कारण संघिय संसद्को खर्च वढेको हो । यसमा तलव भत्ताका अलावा सचिवालको खर्च समेत समावेस भएको छ ।
संघमा र प्रदेशमा गरेर अहिले आठ सय ८४ सदस्य छन् । संघिय संसदका तीन सय चार सदस्यले मासिक ५५ हजार दुई सय ३० पारी श्रमिक पाउने कानुनी व्यवस्था गरीएको छ । मासिक पारिश्रमिकका अलावा उनिहरुले घरभाडा, संचार, यातायात लगायका सुविधा पाउँछन् ।
अन्नपूर्ण पोस्ट