रोहिंज्यामाथिको ज्यादतीबारे राष्ट्रसंघले अनुसन्धान गर्ने प्रतिवद्दता

दस्तावेज भाद्र ३० गते शुक्रवार २०७४ – म्यानमारकी राज्य सल्लाहकार एवं विदेशमन्त्री आङ सान सुकी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी नहुने भएकी छन् । रोहिंज्या मुस्लिम समुदायमाथि भएको ज्यादती र हिंसाका कारण विवाद उत्पन्न भएपछि उनले महासभामा आफ्नो उपस्थिति रद्द गरेको म्यान्मार सरकारले जनाएको छ ।

 म्यानमार सरकारका प्रवक्ता जा एचतेले भनेका छन्, ‘सुकीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा आफ्नो उपस्थिति जनाउनुहुने छैन, उहाँले भ्रमण रद्द गर्नुभएको छ ।’ उनी महासभामा सहभागी हुन आगामी साता अमेरिका जाने कार्यक्रम थियो । 

राष्ट्रसंघले म्यान्मार सरकारलाई रोहिंग्यामाथि ‘जातीय सफाया’ गरेको आरोप लगाएको छ । आगामी बुधबार बोलाइएको राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको आकस्मिक बैठकमा यही विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । 

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले पनि सोमबार गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । उक्त आयोगका प्रमुख जियाद राद अल हुसेनले रोहिंग्यामाथिको ज्यादती नियोजित भएको बताएका थिए । आयोगले ज्यादतीबारे अनुसन्धानका लागि राष्ट्रसंघले प्रतिनिधि पठाउने तयारी गरिरहेको पनि जनाएका छन् ।

म्यानमार सरकारले नै नागरिकको सुरक्षा गर्न नसकेको देखिएको उनको भनाइ छ । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सुकीले गत सेप्टेम्बरमा पहिलोपटक राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्दै रोहिंज्या समस्या समाधान गर्न सरकारले गरेको प्रयासको बचाउ गरेकी थिइन् । तर राखिन राज्यमा भएको हिंसा रोक्न आवश्यक पहल नगरेको भन्दै पश्चिमा समुदायले सुकीको आलोचना गर्दै आएका छन् । 

राखिन राज्यमा रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै भएको आक्रमणका कारण दसौं हजार व्यक्ति आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् । उनीहरू पहाडी इलाकामा खाध्यपदार्थ, पानी, आवास र औषधि उपचारबिना नै बसेको जनाइएको छ । 

गत अगस्ट २५ देखि सुरु भएको हिंसाका कारण ३ लाखभन्दा बढी रोहिंज्या बंगलादेशतर्फ भागेका छन् । त्यहाँ उनीहरूलाई खान र बस्नका लागि आधारभूत आवश्यकतासमेतको व्यवस्था नरहेको बताइन्छ । 

म्यान्मार सरकारले रोहिंग्या लडाकुविरुद्ध कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै सर्वसाधारणलाई निसाना बनाएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको छ । तथापि नागरिकमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको सरकारको दाबी छ । सरकारले सेनाले नै जनता लखेटेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै देश छोडेर नभाग्न सबैसँग आग्रह गर्दै आएको छ । सुकीले पनि रोहिंग्या समुदायका नागरिकमाथि सरकारले ज्यादती गरेको भनी दुष्प्रचार मात्र गरिएको बताउँदै आएकी छन् । 

 बीबीसी/एएफपी