चुनाव सार्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव निर्वाचन आयोगबाट ठाडै अस्वीकार

दस्तावेज संवाददाता असार १,काठमाण्डौं – तराईका केही जिल्लामा निर्वाचन सार्ने सरकारको प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ । राजपा समर्थित सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधवार बिहान निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाई चुनाव सार्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तथापी सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुसँग बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरुले असार १४ गतेको निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेकोले निर्वाचन सार्नु नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

 आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले छलफलमा निर्वाचन तयारी, सुरक्षा व्यवस्थालगायत विषयमा छलफल भएको बताउँदै आयोगले निर्वाचन सार्न नहुने बताएका थिए । यसअघि राजपालाई चुनावमा ल्याउन भन्दै सरकारले वैशाख ३१ गतेको लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि जेठ ३१ मा सारिएको चुनाव असार ९ हुँदै १४ पुर्‍याइएको छ ।   

   राजपालाई चुनावी विशेषाधिकार दिन चार पटकसम्म चुनाव सार्ने सरकारको निर्णयलाई स्वीकार्दै आएको निर्वाचन आयोगले अव केही जिल्लामा चुनाव सारे हुने निकै समस्या पर्ने चेतावनी दिएको छ । राज्यको जिम्मेवारी बोकेको सरकारले राजपा नामको एउटा दललाई निर्वाचन विशेषाधिकार दिन निर्वाचनलाई केटाकेटी खेलजस्तो बनाउँदै आएको छ । राजपाले संविधान संशोधन नगरिएको, जनसंख्याको अनुपातमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या नबढाइएको भन्दै आन्दोलन जारी राखेको छ ।