डेढ दशकपछि स्थानीय सत्तामा जनता

स्थानीय तहको चुनावपछि झण्डै डेढ दशकदेखि गुमेको स्थानीय सत्तामा जनताको सीधा पहुँच पुनर्स्थापित हुँदैछ।निर्वाचनबाट जनताका सर्वाधिक निकटका प्रतिनिधिको उदय त हुने नै छ, यसलाई दलहरुले संघीयता कार्यान्वयनको खुड्किलो पनि ठानेका छन्।२०५४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल २०५९ सालमा सकिएयता स्थानीय निकाय कहिले कमर्चारीको भर त कहिले सर्वदलीय मिलोमतोमा चल्दै आएको थियो।तीन प्रदेशमा पहिलो चरणमा हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा ५० हजार उम्मेदवार छन्।

यात्रा आरम्भ

लोकतन्त्र र शासनमा प्रत्यक्ष पहुँच र नियन्त्रणको अनुभूति जनतालाई गराउने सबभन्दा नजिकको निकाय स्थानीय सरकार मानिन्छ।दलहरुले त्यसको गठनबाट सिंहदरवारको अधिकार विकेन्द्रित गर्ने प्रादेशिक संरचनाको बलियो आधार निर्माण हुने ठानेका छन् ।त्यसैले उनीहरुले यसलाई पछिल्लो दशक तीब्र विवादको केन्द्रमा परेको संघीयता कार्यान्वयनको यात्रा-आरम्भ पनि भनेका छन् ।चुनौतिहरुले भरिएको देखिने त्यो आगामी यात्रा प्रष्ट छैन।

         तर कम्तिमा स्थानीय चुनावको सफलताले झण्डै डेढ दशकपछि स्थानीय शासन जनताको हातमा पुग्ने छ।२०५९ सालपछिको करिव पाँच वर्ष स्थानीय निकायको रिक्तताको दोष अहिलेकै कतिपय नेताले साथ दिएको तत्कालीन शाही शासनलाई दिएर उम्किने ठाउँ त छ।तर राजाको हातबाट दलहरुले सत्ता खोसेपछिको पछिल्लो एक दशकसम्म समेत स्थानीय चुनाव गराइएन।कयौं मुद्दालाई लिएर लामो समय विवादमा गुजारेका दलहरु सर्वदलीय संयन्त्र र कर्मचारीलाई स्थानीय निकाय जिम्मा लगाउन भने एकमत भए। त्यस अवधिका काममा पटक-पटक प्रश्न उठाइए, अनियमितता र भ्रष्टाचारले मलजल पाएको विभिन्न अनुसन्धानहरुले दर्शाए।

रिक्तता

तर मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने/बनाउने केन्द्रीय संसद/संयन्त्र अविछिन्न राखेका प्रमुख दलले स्थानीय सत्ता बर्षौंसम्म जनताको नियन्त्रण बाहिरै रहन दिए।जबकी चुनाव नहुँदा दलहरु स्वंयले स्थानीय सरकारको अभ्यासमा उतारेर आ-आफ्ना कार्यकर्ता खार्ने र नयाँ जनप्रतिनिधि जन्माउने अवसर गुमाए।सर्वसाधारणको हकमा तातो खाडी मुलुक पस्ने नेपालीको ‘ग्राफ’ ह्वात्तै उकालो लागेको पनि त्यसै अवधिमा हो।विदेशमा महिनौं अलपत्र सन्तानको शव ल्याउन होस वा सरकारी कार्यालयमा काम गराउन एक्लै जाने हिम्मत नभएका गरिब/सिधासाधामा अब भने गुहार माग्ने जनप्रतिनिधि घरदैलोमा फेला पर्ने अवसर निर्वाचनबाट फर्किने आशा जागेको पाइन्छ।

              संविधानले ती जनताबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारलाई स्थानीय खाँचो अनुसार विकासको खाका आफै कोरेर गाउँ-ठाउँको श्रोत र साधन आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्ने अधिकार दिएको छ।तथापी असिमित भनिएका कयौं अधिकार-प्रयोगको क्षमता र त्यसका जटिलता एवं जोखिमको पाटोको पर्याप्त लेखा-जोखा मात्रामा भएको देखिन्न।त्यसमाथि कतिपय दलले राखेका शर्तले अन्य चार प्रदेशमा हुने निर्धारण गरिएको दोश्रो चरणको चुनावबारेको अन्योल बिध्यमान नै छ।

                                 बीबीसी