नेपालका मिडिया हाउसहरू भित्र १७८३ वटा श्रम शोषणका वटा घटनाहरू सार्वजनिक
बिश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा मिडिया एक्सन नेपालले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनाहरु सम्बन्धित मे २०२३ देखि मे २०२४ सम्मको अवधिमा, नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता परिदृश्यमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका ३४ वटा अभिलेखीकृत घटनाहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
जसले पत्रकारहरू विरुद्धको धम्की, आक्रमण र उत्पीडनको प्रवृत्तिलाई झल्काएको छ । यी घटनाहरूमा शारीरिक आक्रमण, मौखिक दुर्व्यवहार, धम्की, गैरकानूनी गिरफ्तारी, र उपकरण जफत सहित उल्लङ्घनहरूको विस्तृत दायरा समेटिएको छ।
प्रतिवेदनले पत्रकारिता पेशाबाट महिला पत्रकारहरूको चिन्ताजनक पलायनको विषय समाबेश गरेको छ । यस अवधिमा २९ जना महिलाहरूले आफ्नो जागिर छोडेका छन्। यो प्रवृत्तिले महिला पत्रकारहरूले कार्यस्थलमा सामना गर्ने व्यापक चुनौति र जोखिमहरूलाई हाइलाइट गर्दछ, जसमा लैङ्गिक भेदभाव, यौन उत्पीडन, र करियरको उन्नतिको लागि असमान अवसरहरू समावेश छन्।
यी महिलाको प्रस्थानले मिडिया उद्योगमा प्रतिभा र विविधताको हानि मात्र होइन, सबै पत्रकारहरूको लागि सुरक्षित र थप समावेशी कार्य वातावरण सिर्जना गर्न प्रणालीगत सुधारको तत्काल आवश्यकतालाई पनि जोड दिन्छ।
यसबाहेक, प्रतिवेदनले नेपालका मिडिया हाउसहरू भित्र श्रम अधिकार उल्लङ्घनको वास्तविकतालाई उजागर गरेको छ, जसमा पत्रकारहरूद्वारा पीडितका घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ। यी उल्लङ्घनहरू बेतलबी तलब र सम्झौता कागजातहरूको अभावदेखि लिएर न्यायका लागि जटिल कानुनी प्रक्रियाहरू र मिडिया मालिकहरू बीचको समूहवाद सम्मका छन्। श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन नहुनुले पत्रकारहरूलाई शोषण र दुर्व्यवहार, उनीहरूको स्वतन्त्रतामा हनन र पत्रकारिताको अखण्डतामा सम्झौता गरेको छ।
पत्रकार विरुद्धको अपराधका लागि निरन्तर दण्डहीनताले द्वन्द्वकालमा दर्ता भएका ३९ वटा मध्ये पाँच वटा मुद्दामा मात्रै मुद्दा चलाएर मिडिया व्यवसायीहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरूलाई थप बढाउँछ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग प्रभावकारी रूपमा न्याय दिन नसक्दा पीडित र तिनका परिवारहरू निराश भएका छन् र मिडिया परिदृश्यमा डर र दण्डहीनताको संस्कृति कायम भएको छ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै मिडिया एक्सन नेपालकी उपाध्यक्ष प्रियंका झाले मिडिया र बाताबरण सँगसँगै महिला सुरक्षा , प्रेस स्वतन्त्रता र समाबेशीताका लागि सबै मिलेर अगि बढनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रमका बिशेष अतिथि बाताबरण मन्त्री नवल किशोर साह सुडिले पत्रकारहरु समाजको मार्गदर्शन गर्ने तेस्रो आँखा भएको बताउनु भयो। आफूलाइ मात्र नभई अब आउने पिंढिका लागि पनि बाताबरण जोगाउन अनुरोध गर्नुभयो । साथै पत्रकारहरु प्रती हिंसा बढ्दै गएका कारण सबै नागरिक समाजले पत्रकारको सुरक्षा गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले पत्रकार र आम सर्वसाधारण जनतालाई बाताबरण सन्तुलन राख्न ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार ध्रुबहरि बरालले पत्रकारहरुले साथै आफ्नो अधिकार र दायित्व बुझ्दै जिम्मेवार नागरिकको भुमिका निभाउनु पर्ने बताउनुभयो । युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि माइकल क्राफ्टले प्रेस र बाताबरण दुबै खतरामा रहेकाले सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले पत्रकार र वातावरण दुबैको रक्षाको लागि आफुले निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभयो । मिडिया एक्सन नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनमा पत्रकार सम्बन्धि मुद्दाहरूको जवाफ, प्रतिवेदनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि संयन्त्रलाई सुदृढ गर्न, पत्रकारको अधिकारको रक्षा गर्न श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्न र कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक भेदभाव र उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
यसले मिडिया संगठनहरूको श्रम कानूनको पालनाको अनुगमन गर्न, पत्रकारहरूलाई समर्थन सेवाहरू प्रदान गर्न र स्वतन्त्र पत्रकारिताको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सरकारी हस्तक्षेपको लागि पनि आह्वान गरेको छ ।
प्रतिवेदनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई आधारभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका रूपमा कायम राख्नु र सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथिको स्वेच्छाचारी प्रतिबन्धबाट टाढा रहने महत्त्वलाई जोड दिएको छ ।
प्रतिवेदनले पेशाबाट महिला पत्रकारहरूको चिन्ताजनक पलायनमा प्रकाश पारेको छ, यस अवधिमा घण् जना महिलाहरूले आफ्नो जागिर छोडेका छन्। यो प्रवृत्तिले महिला पत्रकारहरूले कार्यस्थलमा सामना गर्ने व्यापक चुनौति र जोखिमहरूलाई हाइलाइट गर्दछ, जसमा लैङ्गिक भेदभाव, यौन उत्पीडन, र करियरको उन्नतिको लागि असमान अवसरहरू समावेश छन्।
यी महिलाको प्रस्थानले मिडिया उद्योगमा प्रतिभा र विविधताको हानि मात्र होइन, सबै पत्रकारहरूको लागि सुरक्षित र थप समावेशी कार्य वातावरण सिर्जना गर्न प्रणालीगत सुधारको तत्काल आवश्यकतालाई पनि जोड दिन्छ।
प्रतिवेदनले नेपालका मिडिया हाउसहरू भित्र श्रम अधिकार उल्लङ्घनको चकित पार्ने वास्तविकतालाई उजागर गरेको छ, जसमा पत्रकारहरूद्वारा पीडितका घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ। यी उल्लङ्घनहरू बेतलबी तलब र सम्झौता कागजातहरूको अभावदेखि लिएर न्यायका लागि जटिल कानुनी प्रक्रियाहरू र मिडिया मालिकहरू बीचको समूहवादसम्म छन्। श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन नहुनुले पत्रकारहरूलाई शोषण र दुर्व्यवहार, उनीहरूको स्वतन्त्रतामा हनन र पत्रकारिताको अखण्डतामा सम्झौता गरेको छ।
पत्रकार विरुद्धको अपराधका लागि निरन्तर दण्डहीनताले द्वन्द्वकालमा दर्ता भएका ३९ वटा मध्ये पाँच वटा मुद्दामा मात्रै मुद्दा चलाएर मिडिया व्यवसायीहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरूलाई थप बढाउँछ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग प्रभावकारी रूपमा न्याय दिन नसक्दा पीडित र तिनका परिवारहरू निराश भएका छन् र मिडिया परिदृश्यमा डर र दण्डहीनताको संस्कृति कायम भएको छ।
यी दबाबका मुद्दाहरूको जवाफमा, प्रतिवेदनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि संयन्त्रलाई सुदृढ गर्न, पत्रकारको अधिकारको रक्षा गर्न श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्न र कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक भेदभाव र उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। यसले मिडिया संगठनहरूको श्रम कानूनको पालनाको अनुगमन गर्न, पत्रकारहरूलाई समर्थन सेवाहरू प्रदान गर्न र स्वतन्त्र पत्रकारिताको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सरकारी हस्तक्षेपको लागि आह्वान गर्दछ।
प्रतिवेदनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई आधारभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका रूपमा कायम राख्नु र सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथिको स्वेच्छाचारी प्रतिबन्धबाट टाढा रहने महत्त्वलाई जोड दिएको छ । पत्रकारको अधिकारको रक्षा र प्रेसको अखण्डताको संरक्षणमा जोड दिँदै सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुन बनाउनुअघि सरोकारवालासँग सार्थक परामर्श लिन सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
प्रतिवेदनको निष्कर्षले व्यापक उल्लङ्घन, श्रम अधिकार उल्लङ्घन र पत्रकार विरुद्ध हुने अपराधका लागि दण्डहीनताले चित्रण गरेको नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता परिदृश्यको डरलाग्दो चित्र चित्रण गरेको छ। मिडिया एक्सन नेपालले ,प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, पत्रकारहरूको अधिकारको रक्षा गर्न, र सार्वजनिक हितको सेवा गर्ने जीवन्त र स्वतन्त्र मिडिया क्षेत्र सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दै कार्यका लागि आह्वान गरेको छ ।