ठूलो बेथितिमा दर्जनौं विश्वविद्यालयहरु

काठमाडौं – देशकै जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैंभित्रका बेथितिको भारीले निसासिएको छ तर नयाँ विश्वविद्यालयको हविगत पनि फरक छैन । सबैजसो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र अध्यापकहरूको तालाबन्दी, प्राध्यापक तथा कर्मचारी अभाव, अपर्याप्त बजेट, पदाधिकारीविहीनता र जग्गाजमिनको विवाद छ । भर्ना, अध्यापन, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन नियमित हुन नसक्दा युवा विद्यार्थीको संवेदनशील समयमाथि खेलबाड भइरहेको छ ।

भएका दर्जन विश्वविद्यालय नै दिशाहीन, गतिहीन भइरहेका बेला नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने क्रम भने चलिरहेको छ । आवश्यकता र योजनाभन्दा पनि हचुवामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना हुँदै गएका छन् । तिनले पनि स्थापनाकालमै विद्यार्थी, बजेट, जनशक्तिको अभाव व्यहोर्नुपरेको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ४ महिनादेखि तालाबन्दी छ भने मध्यपश्चिमको सेवा आयोगमा पनि ६ महिनादेखि ताला लागेको छ । लुम्बिनी बौद्ध र राजर्षि जनक उपकुलपतिविहीन छन् । खुला विश्वविद्यालयमा डिनका तीन पद डेढ वर्षदेखि खाली छन् ।

नेपाल संस्कृतमा विद्यार्थीको दीक्षान्त कार्यक्रम नभएकै १२ वर्ष पुग्यो । कृषि तथा वन विज्ञानमा विद्यार्थी भर्ना हुन छाडेका छन् । सुदूरपश्चिममा अध्यापक छनोटमा जहिल्यै किचलो हुने गरेको छ । पोखरा विश्वविद्यालयले बन्द–हडतालले क्षति भएको शैक्षिक गतिविधिलाई उकास्न खोजिरहेको छ । काठमाडौं र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले जग्गा अभावमा योजनाअनुसार पूर्वाधार विकास र शैक्षिक उन्नयनमा फड्को मार्न सकेका छैनन् ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, सेवा आयोगका अध्यक्ष र डिनको कार्यालयमा गत मंसिरदेखि ताला लागेको छ । प्राध्यापक संघको नयाँ नेतृत्वलाई ३५ औं सभामा सहभागी नगराएको भन्दै प्राध्यापक र पदपूर्तिका लागि सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन स्थगन गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेका हुन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादवराज कोइरालासहित रजिस्ट्रार र डिनहरूले दैनिक कार्यसम्पादन निवासबाटै गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय अहिले मोरङको गोठगाउँमा छ ।

विश्वविद्यालयले १ सय २१ वटा क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएर ७४ वटा विषय पढाउँदै आएको छ । यो विश्वविद्यालयमा अहिले पनि ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी आबद्ध रहेको उपकुलपति कोइरालाले जानकारी दिए । ‘पहिले ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी थिए । परीक्षाको रिजल्ट ढिलाइले विद्यार्थी संख्या घट्ढो छ,’ उनले भने ।

विश्वविद्यालयको नीतिगत कार्य ठप्प छ । स्थापनाकालदेखि नै तालाबन्दी र राजनीति दाउपेचको चपेटामा फस्दै आएको छ । तीन दशकमा आठ उपकुलपति नियुक्त भए । तीमध्ये कुनैले पनि तालाबन्दी सामना नगरी कार्यकाल बिताउन पाएनन् ।

यसअघि राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका भरमा कर्मचारी भर्ती हुँदै आएकामा सेवा आयोग सक्रिय भएर विधिवत् रूपमा भर्ना गर्न खोज्दा कर्मचारी पनि अवरोधमा उत्रिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘नियमसम्मत रूपमा यहाँ कुनै काम हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो ।

उपकुलपति कोइरालाले विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकको घेराबन्दीमा परेर काम गर्न नपाएको बताए । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने तयारीले गति लिन नसकेको पनि उनले सुनाए । विभिन्न महाशाखा प्रमुख र मेडिकल डिन नियुक्त गर्न नसकेको र दीक्षान्त समारोहको तयारी पनि गर्न नपाएको गुनासो उनले गरे । ‘वार्ता गर्न समिति बनाइएको छ, वार्ता हुँदैन । २२ वर्षदेखि कर्मचारी भर्ना गरिएको छैन, सेवा आयोगले नियमसम्बद्ध कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँदैन । जे गर्दा पनि विरोध मात्र हुन्छ,’ उपकुलपति कोइरालाले भने ।

परीक्षा प्रमुख डेढ वर्षदेखि निमित्तको भरमा छ । विश्वविद्यालयले लिने परीक्षा नियमित छ । तर परीक्षाको नतिजा प्रकाशन अनियमित छ । ‘परीक्षाका लागि जनशक्ति कम छ, थप गर्न खोज्दा तालाबन्दी गर्छन्,’ उनले थपे, ‘त्यसैले परीक्षा समयमै भए पनि रिजल्ट समयमा नहुँदा विश्वविद्यालयले आलोचना खेप्दै आएको छ ।’ विगतमा सेवा आयोग र प्राज्ञिक परिषद् प्रायः अपूर्ण हुन्थे, अहिले ती दुवै पूर्ण छन् । ‘तर ती दुवैलाई काम गर्न दिइएको छैन,’ उपकुलपति कोइरालाले भने ।