चिकित्सा शिक्षाका ४३ दोषीलाई कारबाही गर्न डा गोविन्द केसीको माग,
दस्तावेज, असार २ गते शनिवार, २०७५, काठमाण्डौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका ४३ जनालार्इ कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले दोषी देखिएकालाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै डा केसीले कारबाहीको माग गरेका हुन्। उनले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याए चिकित्सा शिक्षामा धेरै सुधार आउने बताए।
डा. केसीले यो सहित अन्य ६ बुँदे माग राख्दै अाज माइतिघर मण्डलामा निषेधित क्षेत्रको भद्र अवज्ञा गर्ने भएका छन्। सरकारले माइतीघरको निषेधित क्षेत्र घोषणा फिर्ता लिनुपर्ने पनि छ।
यी हुन् डा. केसीले राखेका ६ बुँदे माग
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् ।
२) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
३) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
५) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् ।
६) चिकित्सकहरुमाथि हुने धम्की र आक्रमण रोक्न यथोचित कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस् ।
यी मागमध्ये डा केसीले पटक पटक उठाउँदै अाएकाे माग हो बुँदा नम्बर ३ को। चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गर्न डा केसीले माग गर्दै अाएपनि हालसम्म सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यानवयनमा ल्याएको छैन्। यहाँसम्मकी सरकारले उक्त प्रतिवेदन समेत सार्वजिनक गरेको छैन।
डा केसीले माग पुरा नभए पुन अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। डा केसी कारबाहीको सिफारिस परेकाहरु दबाब र पहुँचका भरमा प्रतिवेदनलाई तुहाउने खेलमा लागेको बताउँछन्। ‘आयोगले निकै मिहिनेत र लामो अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन तुहाउने र दोषीलाई उम्काउने खेल भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले तुरुन्तै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’
जाँचबुझ आयोगले त्रिवि र केयूका उपकुलपतिदेखि पूर्व उपकुलपति तथा मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष, रजिस्ट्रारदेखि मेडिकल कलेजको अनुगमनका लागि खटिएका विज्ञ टोलीमा सहभागी ४३ जनालाई सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्ने, पदबाट तुरुन्त हटाउनेदेखि भ्रष्टाचारमा मुद्दा अगाडि बढाउनेसम्मका कारबाही सिफारिस गरेको छ।
आयोगले ६४ वटा बैठक बसी १० खण्डमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षाको विकृति र अनियमिततामा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले समेत साथ दिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले दोषी देखाएका ४३ आरोपी कारबाहीबाट जोगिन र आयोगको प्रतिवेदनलाई तुहाउने खेलमा लागेका छन्। उनीहरु प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नदिन सक्रिय रहेका उनीहरु नेताका घर तथा विभिन्न शक्ति केन्द्र धाइरहेका हुन्।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले त्रिवि र केयूका उपकुलपतिदेखि पूर्व उपकुलपति तथा मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष, रजिस्ट्रारदेखि मेडिकल कलेजको अनुगमनका लागि खटिएका विज्ञ टोलीमा सहभागी ४३ जनालाई सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्ने, पदबाट तुरुन्त हटाउनेदेखि भ्रष्टाचारमा मुद्दा अगाडि बढाउनेसम्मका कारबाही सिफारिस गरेको छ।
तर, पछिल्लो समय उक्त प्रतिवेदन तुहाउने र दोषीलाई उम्काउने खेल सुरु भएको छ। आयोगले दोषी ठहर्यााएका व्यक्तिहरु राजनीतिक रुपमा पहुँच भएका र आर्थिक रुपमा पनि बलिया मानिन्छन्। उनीहरु पहुँच र दबाबको भरमा प्रतिवेदनलाई तुहाउने खेलमा लागेको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीका अनुसार यो खेलमा सबैभन्दा बढी सक्रिय रुपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का उपकुलपति तिर्थ खनियाँ लागेका छन्।
कांग्रेसको कोटामा उपकुलपति बनेका खनियाँ वाम सरकार गठनसँगै एमाले नेताहरुसँग नजिकिएका हुन्। एमाले र माओवादी कोटाबाट रेक्टर र रजिस्ट्रार बनेका सुधा त्रिपाठी र डिल्ली उप्रेती पनि आयोगको कारबाही सिफारिसमा परेका छन्। उनीहरु पनि कारबाहीबाट जोगिन नेताको घरदैलो चाहरिरहेका छन्।
उपकुलपति खनियाँले प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटका अधिवक्ता हरी फुँयाल मार्फत ओलीसँग भेट गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलार्इ भेट्ने अर्का व्यक्ती हुन् डा करविरनाथ योगी र डा शशी शर्मा । डा शर्मा एमाले निकट हुन् भने योगी कांग्रेस निकट। तर, आयोगको प्रतिबेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेसँगै उनी डा शर्मासँगै एमाले नेतासँगको भेटघाटमा छन्। उनीहरुले उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारसँग मिलरे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अस्पताल सञ्चालन अनुमति नै नलिएको र भवन मापदण्ड समेत पुरा नगरेको घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनललार्इ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउने काम गरेका थिए।
आयोगले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट, भर्ना, परीक्षा, शुल्क लगायतका विषयमा अनियमतता गरेको भन्दै उनीहरुसहित त्रिविका १९ जना पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नै गलत कामको नाइकेका रुपमा देखिएको औंल्याइएको छ।
आयोगले त्रिविको कानुनका डिन तारा सापकोटालाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट समेत हटाउन सिफारिस गरेको छ। सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, त्रिविको विज्ञान विभागका डिन रामप्रसाद खतिवडा, प्राध्यापक राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई समेत कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, त्रिविका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाललाई सल्लाहकारबाट तुरुन्त हटाउन र सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा कानुनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ।
कानुनका डिन सापकोटाले प्रधानन्याधिस गोपाल पराजुली हुँदा नै प्रतिवेदनलार्इ तुहाउने खेल सुरु गरेका थिए। पराजुलीका ब्याचमेट सापकोटालार्इ त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाल पनि साथ दिएका थिए।
नेताका घरदैलो चाहर्नेमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा नीलमणि उपाध्याय पनि छन्। राजेन्द्र महतो र माओवादी नेतासँग उनी नियमित सम्पर्कमा छन्। आयोगले उपाध्यायले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अनियमितता भित्र्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। काउन्सिलको रजिस्ट्रारका रुपमा दुई कार्यकाल काम गर्दा डा उपाध्यायले कानुनभन्दा बाहिर गएर अनियमितता गरेको आयोगको दाबी छ। प्रतिवेदन अनुसार उनले काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र कानुनी निकायलाई सञ्चालन गर्दा गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन्। डा उपाध्यायले मेडिकल कलेजको अनुगमनका क्रममा समेत अनियमिता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
डा उपाध्यायले आफ्नो कार्यकालमा अख्तियारको मान्छे भन्दै काउन्सिलका अन्य पदाधिकारीलाई डर, त्रास र धम्की दिने गरेको समेत आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘अख्तियारको निर्देशन छ भन्दै काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा नीलमणिले निर्णय गराउने गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डा नीलमणिको उक्त काममा काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष डा दामोदर गजुरेलले समेत साथ दिएको देखिन्छ।’
डा उपाध्यायलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले विज्ञका रुपमा अख्तियारमा काममा लगाएका थिए। सो क्रममा कार्कीसहित डा उपाध्याय मिलेर मेडिकल शिक्षामा थप विसंगति र विकृति भित्र्याएका छन्। आयोगले कार्कीलाई पनि दोषी ठहर गरी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ।
काउन्सिलकै पूर्व अध्यक्ष डा दामोदर गजुरेल माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलका भाइ हुन्। पुष्पकमल दाहालको स्वास्थ्य जाँच समेत गर्ने भएकाले गजुरेल प्रतिवेदन कार्यानवयनमा नआउनेमा ढुक्क छन्। आयोगले डा गजुरेललार्इ समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
यसैगरी, आयोगले त्रिविका पूर्व उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। महर्जनले आफ्नो कार्यकालमा विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको, विद्यापरिषद्को निर्णय र डिनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा करवीरनाथ योगीको टोलीबाट काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको, तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा विज्ञहरुको बैठकले गरेको निर्णयलाई जानाजान उपेक्षा गरेको र गलत क्रियाकलाप गरी कानुनको उल्लंघन गर्ने काम गरेको भन्दै आयोगले भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति नगर्न भनेको छ।
आयोगले योगीसहित टोलीमा रहेका सबैलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। टोलीमा डा ज्योति शर्मा, डा केशवप्रसाद सिंह, डा प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा परशुराम मिश्र, डा रामप्रसाद उपे्रती र प्रह्लाद पन्त थिए। उनीहरुलाई विज्ञका रूपमा कानुन विपरीतको काम गरेको भन्दै आयोगले आगामी तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगले २०६९ साउन २४ मा मेडिकल काउन्सिलबाट काठमाडौंको नेसनलको प्रारम्भिक निरीक्षण गर्ने पदाधिकारीहरू डा अनिलकुमार झा, डा शशि शर्मा र डा सरोज श्रेष्ठलाई पनि कारबाही गर्न भनेको छ। उनीहरुले काउन्सिल नियमावलीको निरीक्षण ढाँचा पूर्णरूपमा पालना नगरेको आयोगको ठहर छ। ‘विज्ञका रूपमा गलत प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ। उनीहरू सबैलाई चिकित्सा पेशा सम्बन्धी काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने अवस्था नभए पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायको नियुक्तिमा दुई वर्षका लागि रोक लगाउनू,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगले छानविनका क्रममा चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा पाइला पाइलामा चलखेल र अनियमितता हुने गरेको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
दोषी शक्ति केन्द्र धाइरहेको समयमा शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले आयोगको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठाइएको बताए। उनका अनुसार तीन सदस्यीय आयोगमा एक सदस्यले प्रतिवेदनका कतिपय बुँदामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको, बेलायतबाट आयोगका अर्का सदस्य डा उपेन्द्र देवकोटाले प्रतिवेदनमा सहमती रहेको कुराको इमेल आयोगको मिति सकिएपछि पठाएको लगायतका विषय देखाउँदै वैधानिकतामा प्रश्न उठाइएको छ।
स्वास्थ्य खबर पत्रिका