वीपी प्रतिष्ठान एमआरआई प्रकरण उपकुलपति बचाउन भिड्दै मेडिकल माफिया, अख्तियार छल्न सर्वोच्चको सहारा
दस्तावेज संवाददाता,बैसाख २ गते आईतबार २०७५ काठमाण्डौं -वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको १.५ टेस्लाको एमआरआई उपकरण घोटाला प्रकरण रोचक मोडमा पुगेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले लागत मूल्य भन्दा डेढ गुणा बढी लागतमा काठमान्डौस्थित हस्पिटेक इन्टप्राइजेजसँग खरिद गर्न लागेको एमआरआई उपकरण टेन्डर रद्द गरेपछि यो प्रकरण सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
गत साता प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. रौनियारले एकल निर्णयबाट एमआरआई उपकरण खरिद रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि हस्पिटेक इन्टरपाइजेज अदालत गएको हो । ०७४ चैत्र २५ गते हस्पिटेकले सर्वोच्च अदालतका वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्चले २६ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शतप्रतिशत एलसी जारी गरेर एमआरआई सिपमेण्ट समेत भइसकेको अवस्थामा उपकुलपतिले टेन्डर रद्द गरेको भन्दै सोका विरुद्ध हस्पिटेक अदालत गएको हो । सर्वोच्चका कायममुकायम प्रमुख न्यायाधिश दीपकराज जोशीले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका छन् ।
एमआरआइ स्फेसिफिकेसन पण्डितको योजना अनुसार
डा. रौनियार उपकुलपति हुनु पूर्व प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभागको प्रमुख रहँदा तत्कालीन व्यवस्थापनले सोही मेसिन सोही कम्पनीबाट १२ करोड मूल्यमा खरिद गर्न खोज्दा अनुपयुक्त भनी सिफारिस गरेका थिए । १२ करोड मूल्यमा खरिद कार्य रोकेर बखेडा झिकेका डा. रौनियारले अहिले आफू उपकुलपति भएको केही हप्ता भित्रै सोही मेसिन करिब १८ करोडमा खरिद गर्ने निर्णय गरेर सरकारको सम्पत्तिमा ब्रम्हलूट गर्न उध्यत भए ।
उक्त खरिद निर्णयमा कार्यकारिणी समितिका दुई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. विक्रम प्रसाद श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार तुल बहादुर श्रेष्ठले ‘नोट ओफ डिसेन्ट’ लेख्दा समेत डा. रौनियारले अटेर गरेका थिए । त्यत्तिबेला यो कार्यमा मेडिकल व्यवसायी विशाल पण्डितले नै ठुलो सहयोग गरेका थिए । प्रतिष्ठानमा एकाधिकार जमाउन पण्डितकै योजना अनुसार डा. रौनियारले एमआरआई १.५ टेस्लाको स्पेशिफिकेसन बनाए, अनि चालू अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ भन्दा डेढ गुणा बढी लागत राख्न लगाए ।
कार्यकारिणी समितिमा पनि सेटिङ
एमआरआई उपकरण खरिद गर्ने निर्णय कार्यकारिणी समितिबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ । र, कार्यकारिणी समितिमा बुहमत पुर्याउनका लागि पण्डितकै निर्देशनमा सदस्य नियुक्त गर्ने काम भयो । विशाल पण्डितकै सेटिङ्गमा कार्यकारिणी सदस्य बन्न सफल स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेले एमआरआई खरिदमा ठुलो सहयोग गरे । डा. रौनियार र विशाल पण्डितको यो योजनालाई सफल बनाउन औलामा नाच्ने मान्छे चाहिएको थियो र, त्यो मान्छे प्रा.डा. माधव लम्साल भईदिए । अनि पण्डित र उपकूलपतिकै ग्राईण्ड डिजाइनमा काँग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाका नातेदार नन–मेडिकल डा. लम्साललाई कार्यकारिणीमा ल्याइयो भने, आफूलाई कट्टर काँग्रेस कार्यकर्ता भन्न रुचाउने डा. प्रभात रञ्जन पोखरेललाई पनि कार्यकारिणीमा ल्याएर उनीहरूकै योजना अनुसार काम अगाडी बढाइयो ।
अख्तियारको बयान लगत्तै टेन्डर रद्द नेपालका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा १२ करोड भन्दा बढी मूल्यमा कहीँ खरिद नभएको एमआरआई १८ करोडमा खरिद गर्न लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । त्यसपछि तत्कालीन आयोगका प्रमुख दीप बस्नेतले टेन्डर प्रक्रियाका सबै काजगात नियन्त्रणमा लिएरै छानबिन सुरु गरे । आयोगले गत साउनमा नियन्त्रणमा लिएको फायल लामो समयसम्म तामेलीमा बस्यो । फायल तामेलीमा राख्न उपकुलपति र हस्पिटेक इन्टरप्राईजेजका पण्डितले लाखौँ खर्च गरे । प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार त्यत्तिबेला आयोगका केही अधिकारी र स्वयम् प्रमुख आयुक्तलाई हस्पिटेक मार्फत ५० लाख भन्दा बढी रकम बुझाइएको थियो ।
आयोगबाट बस्नेत बिदा भएपछि नवीन घिमिरेको आवागमन भयो । घिमिरेले सुरुदेखि नै प्रतिष्ठानका विभिन्न गतिविधिहरूमा अनुसन्धान गर्दै आइरहेका थिए । उनैले आउने बित्तिकै आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा धुलो लागेर बसेको वीपी प्रतिष्ठानको फाइल खोलेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए ।
आयोगमा इमान्दार छवि बनाएका घिमिरेले प्रतिष्ठानमा फायलहरु खोल्न निर्देशन दिएसँगै विशाल पण्डितसँग सेटिङ भएका सह–सचिव र उप–सचिव तहका अख्तियारका सेटिङ्ग मास्टरहरू पनि किनारा लाग्न थाले ।
त्यसपछि आयोगले वीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समेत बोलाएर बयान लिन थाल्यो । अन्ततः आयोगको अगाडी कुनै सेटिङले काम नगर्ने देखेपछि डा. रौनियारले एमआरआई उपकरण सिपमेण्ट भइसकेको अवस्थामा हस्पिटेकले निर्यात गर्न नसकेको भन्दै टेन्डर रद्द गरे ।
शत प्रतिशत एलसी खोलेर सामानको शिपमेण्ट भैसकेको अवस्थामा टेन्डर रद्द गर्ने उपकूलपतिको निर्णयमा शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा गुरु खनाल र रजिष्ट्रार तुल बहादुर श्रेष्ठले गत साता बसेको कार्यकारिणी समितिमा अब्जेक्सन जनाएका छन् । टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय अहिलेसम्म अनुमोदन भएको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको सामान खरिद गर्न रकम अपुग भए वा टेन्डर पारेको कम्पनीले सामान दिन नसकेमात्र टेन्डर रद्द गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ प्रतिष्ठानले एलसी खोलिसकेको अवस्था र हस्पिटेकले उपकरण सिपमेण्ट गरेको अवस्थामा टेन्डर रद्द गरिएको छ ।
अख्तियारबाट बच्न सर्वोच्च अदालतको सहारा
अहिले सर्वोच्चले वीपी प्रतिष्ठानका नाममा टेन्डर रद्द गर्नुपर्ने कारण माग गरेको छ । तर, स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठानका उपकूलपति र हस्पिटेकका मालिक विशाल पण्डितको सेटिङमै एमआरआई उपकरण काण्ड सर्वोच्चमा गएको हो । पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराले समेत एमआरआई खरिदमा उपकुलपतिले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै छानबिन समिति नै गठन गरेर प्रतिवेदन बनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उपकूलपतिलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए । यता
अख्तियारको अनुसन्धानले पनि उपकूलपति र हस्पिटेकको सेटिङमा उपकरण खरिद गरेको देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
दुवै तर्फबाट जोगिन रौनियारले नै एमआरआई टेन्डरलाई सर्वोच्चमा लगेका हुन् । यो योजनामा प्रतिष्ठानमा सुरक्षाको ठेक्का लिएर ब्रमहलूट मच्चाएका केटीएम सेक्युरिटी सर्भिसका मालिक रामेश्वर शाहले समेत विशाल पण्डितलाई प्रतिष्ठान विरुद्ध मुद्दा हाल्न लगाउन सुझाए ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा अख्तियारले कारबाही गर्न नमिल्ने हुँदा डा. रौनियारको आयु लम्बिने र उपयुक्त समयमा आफू अनुकूल फैसला भएमा पुनः एमआरआई उपकरण खरिद कार्य अगाडी बढाउने योजना बनाइएको हो । सर्वोच्चले एमआरआई प्रकरणमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख ३ गते बोलाएको छ । यस मुद्दामा ‘साटे अर्डर’ आएमा यमआरआइ घोटालामा तत्काल अख्तियारले मुता दायर सक्ने अवस्था छैन ।
सेक्युरिटीबाट समेत कमिसन
कुनै समय अरेवियन देशमा जीफोरयस सेक्युरिटीको व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मा लिएर उक्त सेक्युरिटीको करोडौं घोटाला गरी फरार भएका र नेपाल आएर त्यही पैसा लगानी गरेर जीफोरयस सेक्युरिटी खोलेर बसेका रामेश्वर शाहलाई प्रतिष्ठानको सुरक्षा अवस्था तहसनहस हुँदापनि कुनै मतलब छैन । उनी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई रङ्ग रंगिला मनाइदिन र कमिसन खुवाउन दलाली गर्न मै व्यस्त छन् ।
प्रतिष्ठानको २४ सै घण्टा सुरक्षाको जिम्मा लिएको जिफोरले त्यसका लागि १६५ जना सुरक्षाकर्मी राख्ने भनेकोमा मुस्किलले ७५ जना मात्र सुरक्षाकर्मी राखेको छ । बाँकी सुरक्षाकर्मीको नाममा प्रतिष्ठानबाट मासिक रूपमा दिइने भुक्तानीबाट उपकुलपतिले समेत कमिसन खाने गरेका छन् ।
ग्रुप फोरेको फितलो सुरक्षा
गत वर्ष जिफोर सेक्युरिटीका ब्रान्ड एम्वेष्डर भनिएका हास्य कलाकार सन्तोष पन्तले प्रतिष्ठान भित्र ड्युटीमा बसेकी महिला सुरक्षाकर्मी माथि हातपात गर्दा पुरै धरान हल्लिएको थियो । प्रतिष्ठानका केही जुनियर डाक्टरहरू विभिन्न लागू औषध ओसारपसार र सेवनमा समेत सक्रिय छन् । प्रतिष्ठानको विध्यार्थी होस्टलमा लागु औषध समेत उनकै सुरक्षाकर्मीले पुर्याउने श्रोत बताउँछ ।
यता दुई महिना भित्रमा पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.रुपा सिंहको निवासमा दुई–दुई पटक चोरी भईसक्यो । गत महिना मात्रै चारैतिर सिसिटिभी समेत रहेको स्थानमा प्रतिष्ठान भित्रै खोलिएको सनराईज बैङ्कको लकर फुटाएर रातारात लाखौँ चोरी भयो ।
प्रतिष्ठान हाताभित्र बिरामी तथा उनका आफन्तले पार्किङ गर्ने गरेका दर्जनौँ मोटरसाइकल हराउँदा एउटै फेला पर्न सकेको छैन । ओपीडीको अवस्था हेरी नसक्नुको छ । बिरामीलाई राहत दिन टोकन सिस्टम बनाइएको छ तर, त्यही टोकन सिस्टममा सेक्युरिटी गार्ड र कर्मचारीको मनोमानी छ ।
ओपिडी, गाईनो वार्डमा प्रतिष्ठान परिसरका मेडिकलबाट आएका दलालले बिरामीका आफन्तलाई दिउसै ठग्छन् । प्रतिष्ठानमा भएका राम्रा र नाम चलेका डाक्टरलाई बिरामीले भेट्न पाउँदैनन् । केही दिन अघि प्रतिष्ठानको गाईनोवार्डमा उपकूलपतिले निक्कै तामझामका साथ फार्मेसी उद्घाटन गरे । नेपाल सरकारले अनिवार्य सरकारी अस्पताल प्रतिष्ठानले आफ्नै सर्वसुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्नुभनेर बजेट समेत दिएको थियो ।
प्रतिष्ठानले खोलेको यो फार्मेसीमा सामान्य औषधी बाहेक ठुला औषधी पाईदैन । फार्मेसी सञ्चालनमा समेत उपकूलपतिले स्थानीय सप्लायर्स वेणु कोइरालासँगको मिलेमतोमा एक पल्टमा रु पाँच लाखको मात्र औषधी खरिद गर्ने गरेका छन् । एकैपटक टेन्डर गरेर औषधी खरिद गर्दा सस्तो पर्नेमा कमिसन खान नपाइने भएपछि ५/५ लाखका दरले औषधी किनेर २० प्रतिशतसम्म कमिसन खाने नियत देखिएको छ । यस्तो अस्तब्यस्त अवस्थामा प्रतिष्ठानलाई पुर्याएका उपकुलपति डा. रौनियारलाई यतिबेला जोगाउन केही मेडिकल व्यापारी, सप्लायर्स र ठेकेदार लागि परेका छन् । यसका लागि उनीहरूले न्यायालयलाई नै गुमराहमा पार्ने प्रपञ्च रचेका छन् ।