सर्वोच्च अदालतमा भाँडभैलो

दस्तावेज,चैत्र १ गते बिहिवार ,२०७४,काठमाण्डौं – प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवाद तन्किँदै जाँदा सर्वोच्च अदालतमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको भाँडभैलो मच्चिएको छ। न्यायपालिकाको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले बिहीबार मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने दाबी गरेका छन् ।

जोशीले सर्वोच्च अदालत पुगेर न्यायाधीशहरूलाई मुद्दाको पेसी तोक्ने बताएका हुन् । ‘पेसी तोक्न सर्वोच्च प्रशासनका ‘स्टाफ’बाट मकहाँ सूची आइपुगेको छ’, जोशीले भने, ‘अदालतमा गएर पेसी तोक्ने काम हुन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भने आफ्नाविरुद्ध सुनियोजित षड्यन्त्रको डिजाइन रचिएको भन्दै पदबाट कुनै हालतमा नहट्ने अडान राखेका छन् । उनले नियमित झैं सर्वोच्चमा जाने पनि बताए । ‘म किन हट्ने ? हट्ने कुरै छैन । म सर्वोच्च जान्छु । पेसी अरूले तोक्ने भन्ने कुरा कसरी आयो ? ’ पराजुलीले भने, ‘सचिवको षड्यन्त्रपूर्वक लेखिएको पत्रका कारण पनि बिदामा बस्ने कुरा रहेन । म डटेर अन्तिमसम्मै सर्वोच्चमा रहन्छु ।’

बुधबार पनि सर्वोच्च अदालतका आठ न्यायाधीशले इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् । न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतले मुद्दा हेर्न अस्वीकार गरेका हुन् । इजलासमा बस्न अस्वीकार गर्ने केही न्यायाधीशले बिदाका लागि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसमक्ष निवेदन समेत दिएका छन् ।

‘बेन्च’मा नबसेका कारण न्यायाधीश भट्टराई र मल्ल संलग्न संयुक्त इजलासमा तोकिएका गम्भीर र अत्यावश्यक मानिने सर्वसाधारणका ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ रिटको सुनुवाइसमेत हुन सकेन । यस्तो रिटमा गैरकानुनी थुना देखिए बन्दीलाई इजलासमा उपस्थित गराएर तत्काल थुनामुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधान न्यायाधीशसहित ११ जना न्यायाधीशले भने मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छन् ।

यता पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई लिएर बुधबार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहित सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न ‘फुलकोर्ट’ बैठक बसेको छ । तर बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता रहेकाले ठोस समाधान खोज्न न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग आग्रह गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश पराजुली राष्ट्रपतिको शपथका लागि जानुपर्ने भएकाले बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

यता न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले बुधबार पत्र पठाएको बताउँदै पराजुलीको ६५ वर्ष उमेर गत साउन २१ गते नै पूरा भइसकेको व्यहोरा बोधार्थसहित संवैधानिक परिषद्, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, निजामती किताबखाना, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत निकायलाई पत्र पठाएका छन् । तर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरले पठाएको पत्रमा भने जन्ममिति २०११ साल वैशाख १३ गते रहेको उल्लेख छ । निरौलाले न्यायपरिषद् ऐनको प्रावधानमा टेकेर पत्र लेखेका हुन् । निरौलाको पत्रमा न्याय परिषद् ऐनको दफा ३१ को उपदफा ६ मा छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्र उल्लेख भएको जन्ममितिको अन्तर एक वर्षभन्दा बढी देखिएमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रका आधारमा जन्ममिति कायम गरिने उल्लेख छ ।

सचिव निरौलाले न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ मा कुनै न्यायाधीश उमेरका कारण अवकाश हुने भएमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै एकल रूपले निर्णय लिएका हुन् । तर न्यायपरिषद् सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी दफा ३६ (२) मा उल्लिखित सातवटा बुँदामा भने यस्तो अधिकार रहेको भने देखिँदैन । ‘म साढे दुई बजेसम्म परिषद्मै थिएँ । केही जानकारी थिएन । त्यसपछि के, कसरी, कुन आधारमा पत्र गयो हामीलाई थाहा भएन’, परिषद् सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यहाँ कतिबेला कसले के गर्छ भनेर भन्नै नसकिने विचित्रको अवस्था आयो । भोलि (बिहीबार) परिषद्मा छलफल होला, त्यसपछि सबै थाहा होला ।’

संविधानको धारा १३१ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने प्रावधान छ, जसअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा, निजका विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा र निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

यसअघि २०७३ वैशाखमा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते रहेको किटानसहित संवैधानिक परिषद्लाई जानकारी गराएको थियो । त्यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पराजुलीको उमेर २००९ साउन २१ गते कायम हुने गरी एकल निर्णयसहित परिषद्मा सिफारिस गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिको शपथ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँगै

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानन्यायधाीश गोपाल पराजुलीसँग बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले शपथ लिनुअघि न्यायपरिषद सदस्य नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भएको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयलगायत निकायमा पठाएका थिए । राष्ट्रपतिको शपथसँगै उक्त पत्रको कानुनी औचित्य शून्यमा झरेको छ । ‘पोइजन ट्री थ्योरी’ले जसलाई जे अख्तियारी छैन, उसले गरेका कामकारबाहीले कसैको अधिकार र कर्तव्यमा आघात पुग्दैन र त्यसको कुनै वैधानिक हैसियत पनि हुँदैन भन्छ ।

‘परिषद् सचिव निरौलाको पत्रको कुनै कानुनी र वैधानिक मूल्य छैन । शपथसँगै शून्यमा गयो’, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले अन्नपूर्णसँग भने । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, संवैधानिक अंगका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई शपथ खुवाएका थिए ।

दशकयताका उतारचढाव

– २०६२ सालमा भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको राजीनामा
– २०६२ सालमा कार्यक्षमताको प्रश्न उठाएर सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश परमानन्द झा (पछि उपराष्ट्रपति) सर्वोच्चबाट पुनरावेदनमा फिर्ता

– २०६५ सालमा न्यायाधीशविरुद्ध लाञ्छना लगाएको आरोपमा तत्कालीन बार अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीको लाइसेन्स रद्द, आन्दोलनपछि फिर्ता

– २०६९ सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश वस्तीसहित ६ न्यायाधीश अस्थायीबाटै बहिर्गमन

– २०७० साल भदौमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त १० जना न्यायाधीश शपथलगत्तै एमाले पार्टी कार्यालय प्रवेश

– २०७२ फागुनमा सभामुख ओनसरी घर्तीद्वारा न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्चमा सिफारिस ११ न्यायाधीशको नाम फिर्ता

– २०७३ माघमा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा विभेद र राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दै सरकारी वकिलद्दारा ‘बेन्च’ बहिष्कार

–२०७४ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग, पछि फिर्ता –२०७४ भदौमा नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउने सर्वोच्चकै पूर्वनिर्णय खारेज

 अन्नपूर्ण पोस्ट