कार्यान्वयन होला नर्ससँगको सहमति?

दस्तावेज, माघ ४ गते बिहिवार ,२०७४, काठमाडौँ- पेशागत सुरक्षा एवं एघार बुँदे माग राख्दै देशव्यापी आन्दोलन गर्दै आएका नेपाल नर्सिङ संघका पदाधिकारी र सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमति भएको छ। बिहीबार राति सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपनि नर्सिङ संघले एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दिंदै जारी आन्दोलनलाई स्थगित गरेको छ।नौ दिनदेखि संघका पदाधिकारी आन्दोलित थिए।

संघले अघि सारेका सबै माग कार्यान्वयनका लागि शीघ्र पहल गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्दारा गठित उच्चस्तरीय वार्ता टोलीका संयोजक डा. विनोद मान श्रेष्ठले जानकारी दिए। व्यापक विरोधपछि भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट सेवा मुक्त भएकी नर्स त्रजिना जति र सजना देउलालाई सोही केन्द्रमा पुर्नवहाली गर्न सरकार सहमत भएपछि ६ महिनादेखि जारी नर्सहरुको संघर्षले बिराम पाएको छ। तर, सम्झौता कार्यान्वयनमा आशंका भने कायमै रहेको आन्दोलनरत नर्स स्वयमले बताएका छन्।

बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. बुद्धिमान श्रेष्ठ र नेपाल नर्सिङ संघका कार्यवाहक अध्यक्ष गंगा थापासहित आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिबीच ११ बुँदे सम्झौता भएसँगै संघर्ष अन्त भएको हो। सहमति अनुसार नर्स जति र देउलालाई २४ घण्टाभित्र पुनर्बहाली गर्न आफू मातहत रहेको प्रत्यारोपण केन्द्रलाई मन्त्रालयले पत्र काट्नेछ।

योसँगै सेवा मुक्त गरिएको अवधिदेखि हालसम्म उनीहरुले खाइपाइ आएको मासिक तलब स्केल उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने सहमति पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। जति, देउला र अर्की आन्दोलनरत सपना देउलालाई पनि तीन महिनाका लागि करार सेवामा राख्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्ने जनाएको छ। तर, यो सहमति भविष्यका लाग नजिर नबन्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

आन्दोलनकारीको माग अनुसार संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालयमा नर्सिंङ सेवा महाशाखा स्थापना गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय सहमत भएको छ।

त्यस्तै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्दे्शिका, २०७०’ बमोजिम नर्स र बिरामीको अनुपात लागू गर्नका लागि सिफारिस गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार भएको छ। निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि सोही व्यवस्था स्वीकार्नु पर्ने सम्झौतामा जनाइएको छ।

साथै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि सरकारी सरह पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोक्न एक महिनाभित्र कार्यदल गठन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय सहमत भएको छ। उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनलाई एक महिनाभित्र अनुमोदन र निर्देशिकाका लागि मन्त्रीपरिषदमा पठाइने छ ।

त्यस्तै सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वयंसेवक नर्स राख्न निषेध गर्न तुरुन्त परिपत्र जारी गर्न पनि मन्त्रालय सहमत भएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति अन्तरगत सबै किसिमका विद्यालय तथा उद्योगहरुमा नर्सिंङ कर्मचारी राखिने, दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सहरुलाई स्वास्थ्य संस्थाको परिसर नजिकमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने लगायतबारे पनि मन्त्रालय राजी भएको सम्झौतमा उल्लेख छ ।

तर, मन्त्रालयले गरेको यो सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वय हुन्छ की हुँदैन त्यसमा भने भरोसा नरहेको आन्दोलनरत नर्स स्वयमले बताएका छन्। ‘सम्झौता यति धेरै छन् की स्वास्थ्य मन्त्रालयले कहिले र कसरी गर्छ भन्नेमा हामीलाई आशंका छ,’ आन्दोलनरत एक नर्सले भनिन्, ‘यस्ता सम्झौता यसअघि पनि भएका छन तर कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यसैले हामी ढुक्क छैनौं।’

यस्ता छन् माग र सहमति

माग १. मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट निष्कासन गरिएका नर्सिङ कर्मचारीहरुलाई बिनाशर्त अविलम्ब पुनर्बहाली गरियोस्।

सहमति १– मिति २०७४ साउन ४ देखि मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट  करार सेवामा रहेका दुई जना स्टाफ नर्सहरु त्रजिना जति र सजना देउलालाई प्रक्रिया नपुगी निष्काशन गएिको र सोही मितिदेखि निजहरु नियमित रुपमा उक्त आन्दोलनमा उपस्थित भइ आन्दोलनरत रहेको देखिएको हुँदा उक्त मितिदेखि हालसम्मको अवधिका लागि निजहरुले यसअघि खाइपाइ आएको मासिक तलब स्केलको ७५ प्रतिशतले हुन आउने रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने । साथै निज दुई जना र आन्दोलनरत सपना द्धौला समेतलाई २४ घन्टाभित्र उक्त केन्द्रको बोर्डको अधिकार क्षेत्र अनुरुप ३ महिनाका लागि करार सेवामा कामकाज गर्न निर्देशन दिन सिफारिस गर्ने। यस निर्णय मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको हकमा मात्र लागू हुने र पछि यसका कुनै नजिर नरहने । केन्द्रको व्यवस्थापकीय सुधारका लागि मन्त्रालयबाट आवश्यक  निर्णय लिने। 

माग २. अधिकारसहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा पुनर्स्थापना गरियोस्।

सहमति २ – संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालय तहमा नर्सिङ सेवा महाशाखा स्थापना गर्न मन्त्रालय मार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने र सिफारिसको बोधार्थ नेपाल नर्सिङ संघलाई समेत दिन सिफारिस गर्ने ।

माग ३. जनतालाई गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा दिनका लागि नेपाल सरकारले बनाएको ‘नर्स बिरामीको अनुपात’ सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गरियोस्।

सहमति ३ – सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका २०७० बमोजिम नर्स बिरामी अनुपात लागू गर्न सिफारिस गर्ने । सरकारी बाहेकका स्वास्थ्य संस्थाका लागि सोही निर्देशिका बमोजिम नर्स बिरामी अनुपात लागू भएन\भएको अनुगमन नियमन गरी लागू नभएको अवस्थामा संस्थाको सञ्चालन अनुमति नवीकरण नगर्ने र संस्थालाई कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने । 

माग ४. नेपाल सरकारका नर्सहरुलाई उपलब्ध गराइरहेको न्यूनतम तलबभत्ता सरह विभिन्न निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सलाई पनि तहगत हिसाबबाट उपलब्ध गराइयोस्।

सहमति ४ – सरकारी सरह निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्सिङ लगायतका अन्य कर्मचारीहरुको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागु गर्ने  सम्बन्धमा पेशाका लागि आवश्यक सिप, योग्यता र कामको जटिलतालाई आधार मानी नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको पदको पारिश्रमिक तोक्नएवं अन्य सुविधा –लुगा, भत्ता, रात्रीकालिन भत्ता, हाजार्ड भत्ता र विदा सुविधाको व्यवस्था गर्न एवं समयसामयिक वृद्धि गर्न) पेशागत व्यवसाय एवं संघ, संगठन निजी क्षेत्र र मन्त्रालयको प्रतिनीधी रहेको सिफारिस कार्यदल निर्माण गरी उक्त कार्यदलबाट प्राप्त सिफारिसलाई आधार मानी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती सम्बन्धि मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका २०७०मा पारिश्रमिकलाई संस्था सञ्चालनको लागि एक अनिवार्य मापदण्डका रुपमा समावेश गरी १ महिनाभित्र निर्देशिका शंसोधन गरी लागू गर्ने । 

यसमा, 
क) पहिलो एक हप्ताभित्र मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गर्ने।
ख) तेस्रा हप्तासम्म सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी पारिश्रमिक एवं सुविधा निर्धारण गर्ने। 
ग) १ महिनासम्म मन्त्री परिषद् वैठकबाट निर्देशिका संशोधन गरी लागू गर्ने। 
घ) सुविधाको हकमा नर्सिङ संघबाट पेश भएको देहाय बमोजिमको प्रस्तावलाई छलफलमा राख्ने –लुगा भत्ता रु १५ हजार प्रतिवर्ष रात्रीकालिन भत्ता प्रति रात १ हजार, हाजार्ड भत्ता सुरु स्केलको २५ प्रतिशत प्रति महिना, सुत्केरी विदा ६ महिना गर्ने प्रस्ताव)
ङ) करारका सरह निजी स्वास्थ्य संस्थामा समेत वृत्ति विकासको स्पष्ट मापदण्ड  र पदहरु  सिर्जना गरी  पालना गर्न निर्देशन दिने । 
(नोटः यस बुँदामा नर्सिङ संघको मागको बुँदा ७ समेत सम्बोधन गरिएको)

माग ५. भोलेन्टियरका नाममा भएको नर्सको श्रमशोषण बन्द गरियोस्।

सहमति ५. कुनै पनि सरकारी तथा सरकारी बाहेकका स्वस्थ्य संस्थाहरुमा स्वयंसेवक नर्स निषेध गर्ने तथा यसको तुरुन्त परिपत्र गरी स्वयंसेवक नराख्न निर्देशन दिने सूचना गर्न सिफारिस गर्ने।

माग ६. सार्वजनिक, निजी र साझेदारी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रवर्धन गरी स्कुल तथा उद्योगहरुमा गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा पुर्याउने व्यवस्था गरियोस्। 

सहमति ६– सबै किसिमका विद्यालयहरुमा नर्सिङ कर्मचारी राख्ने एवं उद्योगहरुमा नर्स\स्वास्थ्यकर्मी राख्ने गरी हाल तर्जुमा भइरहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा समावेस गर्ने।

माग ७. सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरुलाई लुगा भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, बिदा सुविधा र जोखिम भत्ता गरी सोही अनुरुप निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि सोही अनुपातमा लागू गरियोस्।

(नोटः यस बुँदामा नर्सिङ संघको मागको सहमति ५ मै सम्बोधन गरिएको छ)

थप सहमति– दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सहरुलाई स्वास्थ्य संस्थाको परिसर÷नजिकमा सुरक्षित आवास निर्माण÷मर्मतसम्भार÷भाडा गरी व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने। साथै दुर्गममा काम गर्ने नसहरुको अध्ययन बिदा सहितको प्रमाणपत्रदेखि नै उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि कोटा निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने। अध्ययन÷तालिम पश्चात पुरा गर्नुपर्ने अनिवार्य सेवा (वोन्डिङ) गर्नुपर्ने अवधि बाँकी रहेसम्मका योग्यता पुगेर छनौट भएका सबै कर्मचारी अध्ययन विदाको लागि योग्य हुने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गर्ने। स्नातकोत्तर तहमा नेपालका सरकारी प्रतिष्ठान\शिक्षण संस्थामा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न नर्सिङ अध्ययन समेत समावेश गरी छात्रवृत्ति सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने।

माग ८. दुर्गममा काम गर्ने नर्सहरुलाई उचित पारिश्रमिक र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरियोस्।

सहमति ८– भौगोलिक वर्गिकरणलाई पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक बनाउन र वर्गिकरणको आधारमा ५० प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म हुनेगरी कर्मचारीहरुलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नर्सिङ फ्याकल्टिलाई अन्य समान फ्याकल्टि सरह नन् प्राक्टिस भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन सिफारिस गर्ने।

माग ९. योग्यता पुगेका नर्सिङ कर्मचारीलाई वृत्ति विकासका लागि प्रस्ट खाका तयार गरियोस्।

सहमति ९– स्वास्थ्य सेवाका नर्सहरुको वृत्तिविकास÷बढुवा मापदण्डको कारण विभेद भई लामो समय सेवारत रहि स्तरवृद्धि÷बढुवा हुन नसकेकाहरुको हकमा कार्यसम्पादन मुल्यकांनमा भौगोलिक अंकको आधारलाई वस्तुगत र वृत्तिविकास अनुकुल हुनेगरी पुनरावलोकन गरी संघीयताको सन्दर्भमा भइरहेका कानून तर्जुमा÷संशोधनमा समावेश गर्न तुरुन्त सिफारिस गर्ने । यसका सम्बन्धमा नेपाल नर्सिङ संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३ दिन भित्र सुझाब पेश गर्ने।

माग १०. योग्यता पुगेका अनमीलाई स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्सलाई ब्याचलर नर्सिङ, ब्याचलर नर्सिङलाई मास्टर नर्सिङ र मास्टर  नर्सिङलाई पिएचडीसम्म तलबी अध्ययन बिदाको व्यवस्था गरियोस्।

सहमति १०– सरकारी प्रतिष्ठानको सभा, प्राज्ञिक परिषद र कार्यकारी समिति तथा नर्सिङ प्रतिनिधित्व नभएका अस्पताल विकास समितिको बोर्डमा अनिवार्य नर्सिङ प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गर्ने। यसका साथै स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद जस्ता अन्य सरकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी परिषदहरुमा समेत नर्सिङ प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउने। नेपाल सरकारका सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाहरु/प्रशासनिक निकायहरुमा जेष्ठताको आधारमा प्रमुख हुने व्यवस्था मिलाउने।

माग ११. श्रम ऐन, २०७४ सबै स्वास्थ्य क्षेत्रमा यथाशिघ्र लागू गरियोस्।

सहमति ११– श्रम ऐन, २०७४ जारी भाई लागू भईसकेको हुँदा ऐनका सान्दिर्भिक प्रावधानहरुको अनिवार्य पालना गर्ने र पालना भए/नभएको अनुगमन गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने।

माथि सिफारिस गरिएका बुँदाहरुको सहजिकरण कार्यका लागि नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, जिफन्टका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखा, नीति योजना तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखा, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा नर्सिङ शाखाका प्रतिनिधी रहनेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कार्यविवरण सहितको कार्यदल निर्माण गर्न सिफारिस गर्ने।