Logo

अग्ला हुँदै नेपाली, ५ वर्षभित्र पुड्कोपनलाई २८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य

स्तावेज , मंसिर २८ गते शुक्रवार, २०७४,काठमाडौँ – सरकारले बालबालिकाको पोषण र महिलाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन आज ५ बर्से बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सार्वजनिक गर्दैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०१८ देखि २०२२ सम्मका लागि तयार पारिएको महत्वकांक्षी योजनासहितको ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना–२’ सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्। उक्त योजना अनुसार आगामी ५ वर्षभित्र ५ वर्षमुनिका बालकालिकाको पुड्कोपनलाई २८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ। हाल नेपालका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा तयार पारिएको उक्त योजनामा उचाइ अनुसार कम तौल भएका बच्चाको अवस्था १० बाट ७ प्रतिशतमा झार्ने, जन्मँदा कम तौल हुने बच्चाको प्रतिशतलाई २४ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने, ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको अधिक तौललाई २ दशमलव १ प्रतिशतबाट १ दशमलव ४ प्रतिशतमा, दीर्घ रुपमा कमजोर अवस्थामा रहेका प्रजनन उमेरका महिलाको अवस्था २२ प्रतिशतबाट १८ मा झार्ने जस्ता लक्ष्य राखिएको छ।

करिब ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको यो योजना देशका सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। यसअघिको ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पहिलो’ भने देशका २८ जिल्लामा मात्र लागू भएको थियो। पहिलो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सन् २०१३ जनवारीदेखि २०१७ सम्म लागू भएको थियो।

कुपोषणको अवस्थामा सुधार गर्न सकियो भने एक तिहाई बालमृत्युदर रोक्न सकिने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चुकाउनुपरेको झन्डै ४० अर्ब रोक्न सकिने भन्दै सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।

डा. रमेशकान्त अधिकारीले बालरोग विशेषज्ञका रुपमा काम गर्न थालेको ३७ वर्ष भएको छ । कान्ति बाल अस्पतालमा उनले २०३६ सालमा काम सुरु गर्दा उपचारका लागि आउने अधिकांश बालबालिका उमेर अनुसार पुड्का हुन्थे । त्यसताका नेपालका ७० प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या थियो । पुड्कोपन हुनुको कारण थियो कूपोषण । कूपोषणले गर्दा पुड्कोपन मात्र होइन बालबालिकाको मानसिक विकाससमेत पूर्ण रुपमा हुन पाउँदैन । ‘पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा उमेर अनुसारको उचाइ नहुनुको कारण दीर्घ कूपोषण हो,’ डा. अधिकारी भन्छन् । सन् १९७५ मा नेपालमा पहिलो पटक भएको पोषणसम्बन्धी अध्ययनले ७० प्रतिशत नेपाली बालबालिका उमेर अनुसार बढ्न नसकेको देखाएको थियो।

२० वर्षपछि अर्थात् सन् १९९५ मा भएको अर्को अध्ययन अनुसार नेपालमा पुड्का बालबालिकाको संख्या ६८ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको थियो । सन् १९९८ मा डा. अधिकारीसमेत संलग्न रहेको समूहले एउटा पोषण सर्भेक्षण गर्‍यो । उक्त सर्भेक्षणले नेपालका ६१ दशमलव १ प्रतिशत बालबालिकामा उमेर अनुसार पुड्कोपन रहेको देखायो । डा. अधिकारी भन्छन्, ‘पोषणमा आएको सुधारका कारण पुड्कोपन घट्दै गएको हो ।’

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण, २०१६ अनुसार नेपालमा पुड्कोपनको समस्या घटेर ३६ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् २०१४ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र युनिसेफले गरेको बहुसूचक सर्भेक्षणमा पुड्कोपनको समस्या ३७ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । पछिल्लो सर्भेक्षण प्रतिवेदन अनुसार सन् २००१ को तुलनामा सन् २००६ मा पुड्कोपन १४ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, सन् २००६ को तुलनामा सन् २०११ मा पुड्कोपनमा थप १६ प्रतिशतले कमी आएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा (सन् २०११ देखि २०१६) भने पुड्कोपन घट्ने दर १२ प्रतिशत छ ।

डा. अधिकारी तीन दशकको अवधिमा पुड्कोपनमा आएको यो सुधारलाई सकारात्मक ठान्छन् र सुधारको गतिलाई बढाउन सुझाव दिन्छन् । उनका अनुसार पुड्कोपनको समस्या तुलनात्मक रुपमा ग्रामीण भेगका बालबालिकामा घट्न सकेको छैन । ‘गर्भधारणदेखि दुई वर्षको अवधिमा बालबालिकामा पुड्कोपनको बीजारोपण हुन्छ, जसलाई निवारण गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समयमा पोषिलो खाना नखुवाउने हो भने बालबालिकालाई अग्लो बनाउन सम्भव हुँदैन । त्यसकारण पोषणका कार्यक्रमलाई देशका दूरदराजसम्म लैजानुपर्छ ।’

जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०१६ मा कूपोषणका कारण नेपालमा पुड्कोपनसहित १० प्रतिशत बालबालिकामा उचाइ अनुसार कम तौल (जसलाई शीघ्र कूपोषण भनिन्छ) र २७ प्रतिशत बालबालिकामा उमेर अनुसारको कम तौल देखिएको छ । डा. अधिकारीले भने, ‘कूपोषणको प्रमुख कारणमा अपर्याप्त आहार तथा हेरचाह, उच्चदरको संक्रमण (झाडापखाला) र किशोरावस्थामा हुने गर्भधारण पर्छन् ।’

कुन प्रदेशमा कति पुड्कोपन ?

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०१६ अनुसार पुड्कोपन भएका बालबालिका प्रदेश नम्बर ६ मा बढी छन् । त्यहाँका ५४ दमलव ५ प्रतिशत बालबालिका उमेर अनुसार होचा छन् । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश–५ मा ३८ दशमलव ५, प्रदेश–२ मा ३७, प्रदेश–७ मा ३५ दशमलव ९, प्रदेश नम्बर–१ मा ३२ दशमलव ६, प्रदेश– ३ मा २९ दशमलव ४ र प्रदेश–४ मा २८ दशमलव ९ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ ।

दुई वर्षभित्र ८० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास

 

बालबालिकाको मस्तिष्कसहित अन्य प्रमुख अंगको सही विकासका लागि पोषणस्थिति राम्रो हुनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार बालबालिकाको मस्तिष्कको ८० प्रतिशत विकास दुई वर्षको उमेरसम्ममा भइसकेको हुन्छ । बालबालिका कूपोषणको सिकार हुनु भनेको निकट भविष्यमा कुनै पनि मुलुकले प्राप्त गर्ने जनशक्ति शारीरिक रूपमा रोगग्रस्त हुनु मात्र होइन मानसिक रुपमा पनि कमजोर हुनु हो । संसारमा जति पनि रोगहरू छन्, तीमध्ये धेरैको कारक तत्व कूपोषण नै हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत बालस्वास्थ्य महाशाखाकाका पोषण शाखा प्रमुख राजकुमार पोखरेलले ८० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास जन्मेको दुई वर्Èभित्रमा हुने भएकाले यही समयमा बालबालिकालाई राम्रो पोषणको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा सरकारले जोड दिइरहेको बताए । भने, ‘कूपोषणको अवस्था तत्काल नसुधारे ती बालबालिकाको स्वास्थ्यमा झनै ठूलै समस्या आउन सक्छ । यदि, त्यो उमेरमा पोÈकतत्व पुगेन र मस्तिष्कको राम्रो विकास भएन भने पछि पनि हु“दैन । यही कुरालाई मनन गरी सरकारका कार्यक्रमहरु अगाडि बढेका छन् ।’

पुड्कोपनलाई कूपोषण नठान्दा समस्या

राष्ट्रिय योजना आयोगको सामाजिक विकास महाशाखाका पूर्व प्रमुख राधाकृष्ण प्रधानका अनुसार नेपालका प्रायः मानिस होचा हुने भएकाले धेरैलाई पुड्कोपन ‘दीर्घकालीन कूपोषण’ हो भन्ने जानकारी छैन । ‘कूपोषण भन्ने बित्तिकै आममानिसले दुब्लो र ख्याउटे शरीर भएको भन्ने मात्र बुझ्छन्,’ उनले भने, ‘तर नेपालमा उचाइ अनुसार कम तौल र उमेर अनुसार कम तौल भएका बालबालिकाभन्दा पुड्कोपन भएकाको संख्या धेरै छ ।’

उनले बालबालिका र गर्भवती महिलाको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउँदै कूपोषणको अन्त्यका लागि योजना आयोगकै अगुवाइमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए। जसअन्तर्गत गर्भवती अवस्थादेखि एक हजार दिनसम्म (गर्भ अवस्था (९ महिना = २७० दिन) + बच्चा जन्मेदेखि दुई वर्षसम्मको अवस्था (२ वर्ष = ७३० दिन) = १००० दिन) महिला र बच्चाको पोषणलक्षित कार्यक्रममा बढी जोड दिइएको छ । ‘कूपोषण निवारणका लागि सरकारसँगै निजी क्षेत्र, संघसंस्था र नागरिकले हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्छ,’ प्रधानले भने, ‘कूपोषण अन्त्यका लागि सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन ।’

आर्थिक भार पनि उस्तै

सन् २०११ मा विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार पोषण अभावमा बालबालिकाको मस्तिष्क र शारीरिक विकासमा अवरोध हुनु भनेको विकासमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्नु हो । सो अध्ययनले खनिज तथा सूक्ष्म पोषक तत्वको कमीले हरेक वर्ष नेपालले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ देखि ३ प्रतिशत (२५ करोडदेखि ३७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) सम्म आर्थिक भार चुकाउनुपरिरहेको देखाएको छ । यसैगरी, एल्डरम्यान र बेम्र्यानले सन् २००६ मा गरेको एक अध्ययनमा कूपोषणका कारण निम्तिने समस्याबाट एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा गरिबीले निरन्तरता पाइरहेको उल्लेख छ ।

कति हुनुपर्छ बच्चाको तौल र उचाइ ?

डब्लुएचओका अनुसार बच्चा जन्मँदा साढे दुईदेखि ३ केजीसम्मको तौललाई सामान्य मानिन्छ । बच्चाको उमेर पाँचदेखि ६ महिनासम्म पुग्दा जन्मँदाको तौलभन्दा दोब्बर र वर्षदिनमा तेब्बर हुनुपर्छ । त्यसपछि दोस्रो वर्षमा बच्चाको तौल साढे दुई केजी थप हुनुपर्छ ।

डब्लुएचओका अनुसार बच्चा जन्मिँदा औसतमा ५० सेन्टिमिटर उचाइको हुन्छ । त्यसपछि पहिलो वर्षमा २५ सेन्टिमिटर उचाइ थपिनुपर्छ । यसैगरी, दोस्रो वर्षमा थप १२ दशमलव ५ सेन्टिमिटर उचाइ बढ्नुपर्छ । यस हिसाबमा हेर्दा दुई वर्षको उमेरसम्ममा बच्चाको उचाइ औसतमा ८७ दशमलव ५ सेन्टिमिटर हुनुपर्छ ।

बच्चाको उचाइ दुई वर्षको उमेरमा जति हुन्छ, युवाअवस्थामा ठिक त्यसको दोब्बर हुनुपर्छ । अर्थात् युवाअवस्थामा औसतमा मानिसको उचाइ एक मिटर ७५ सेन्टिमिटर हुनुपर्छ । तर, अझै पनि नेपालीको औसत उचाइ एक मिटर ६३ सेन्टिमिटर (५ फिट ४ इन्च) मात्र छ । डा. अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालीको उचाइको यो दर सन् १९७५ तिर त निकै तल थियो । पाँच फिटभन्दा अग्ला मानिस फाट्टफुट्ट भेटिन्थे । तर, अहिले अवस्था फेरिँदै छ ।’

कूपोषणका यस्ता असर

कान्ति बाल अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार बालबालिकालाई कूपोÈण भएमा शारीरिक र मानसिक विकासमा असर पर्छ । आइरन, आयोडिन, भिटामिन ए, जिंकजस्ता सूक्ष्म पोÈणतत्व नपुगेमा बालबालिकालाई विभिन्न संक्रामक रोग लाग्ने उनको भनाइ छ । रोगका कारण बालबालिकाले खाना खान मान्दैनन्, उनीहरुको तौल बढ्दैन र पुड्कोपनको समस्या निम्तिन्छ । पुड्कोपनका कारण पेशागत रुपमा पनि अवरोध हुन सक्छ । जस्तै आर्मी, पुलिस लगायत सुरक्षा पेशाका लागि उचाइको महत्व हुन्छ ।

गर्भावस्थामा आमालाई आयोडिन नपुगेमा सुस्त मनस्थितिको बच्चा जन्मने सम्भावना बढी हुन्छ । हाडको विकास पनि पर्याप्त हु“दैन र पुड्कोपन सुरु हुन्छ । डा. पौडेल भन्छन्, ‘गर्भवती आमालाई जन्डिस, मधुमेह, उच्चरक्तचाप, एचआईभी भएमा पनि बच्चाको शारीरिक, बौद्धिक विकासमा असर पार्छ ।’

अबको बाटो के त ?

दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० भित्र सबैखालको कूपोषणको अन्त्य गर्ने भनिएको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले पनि वार्षिक लक्ष्यहरु तोकेको छ । जसअनुसार अबको १३ वर्षभित्र नेपालभित्र पुड्कोपनको समस्यालाई १ प्रतिशतभन्दा कममा तथा उचाइ अनुसार कम तौल र उमेर अनुसारको कम तौल हुने बालबालिकाको दरलाई पनि १ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य छ । साथै, दिगो विकास लक्ष अनुसार सन् २०२५ सम्म पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा तौल कम हुने र दुब्लो पातलो हुने रोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने तथा किशोरी, गर्भवती र सुत्केरी महिला र वृद्धवृद्धाको पोषणसम्बन्धी आवश्यकता सम्बोधन गर्ने लक्ष्य छ ।

हालको तथ्यांक अनुसार दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले हरेक वर्ष ३ प्रतिशतका दरले पुड्कोपन घटाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि गर्भवती र शिशु लक्षित कार्यक्रमसँगै किशोरीहरुको पोषणमा सुधार गर्नेदेखि लिएर कम उमेरमा गर्भवती हुने महिलाको संख्यामा कमी ल्याउन आवश्यक रहेको बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन् ।

बालबालिकामा कूपोषण देखिनुको अर्को प्रमुख कारण किशोरी अवस्थामा नै गर्भवती हुनु र आमालाई नै पोषण नपुग्नु पनि हो । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०१६ ले किशोरी अवस्था (१५ देखि १९ वर्षको उमेर) मा गर्भवती हुनेको संख्या १२ दशमलव ९ प्रतिशत देखाएको छ । यस्तै, महिलाहरुमा रक्तअल्पताको अवस्था पनि धेरै देखाएको छ । सर्भेक्षण अनुसार नेपालका ४१ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता छ ।

सन् २०३० को लक्ष्य पूरा गर्न कूपोषण सम्बन्धी सबै क्षेत्रलाई लक्षित गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगको सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख राधाकृष्ण प्रधानले जानकारी दिए । उनका अनुसार सन् २०१७ देखि २०२१ सम्मका लागि तयार पारिएको पाँच वर्षे बहुक्षेत्रीय पोषणको योजना– २ मा हालका सबै समस्यालाई समाधान गर्ने गरी मातृशिशु पोषणका कार्यक्रम तयार पारिएको छ ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले सन् २०१५ सम्ममा नेपालका ३० प्रतिशतभन्दा कम बालबालिकामा मात्र पुड्कोपन सीमित पार्ने लक्ष्य लिए पनि पूरा भएन । यस्तै, सन् २०१५ भित्रमा ५ प्रतिशतभन्दा कम बालबालिकामा गम्भीर खालका कूपोषणको समस्या र २७ प्रतिशतभन्दा कममा उमेर अनुसारको तौल हुनुपर्ने शहस्राब्दी विकास लक्ष्यसमेत हासिल हुन सकेन ।

बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पोषण शाखा प्रमुख पोखरेलले दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने गरी देशका सबै जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिरहेको जनाएका छन् । सरकारले गर्भवती र दुई वर्षभित्रका बालबालिकाको पोषणमा सुधार ल्याउन दातृ निकायको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । जसअन्तर्गत सुनौला हजार दिन, सुआहारा, किशोरीको पोषण सुधारका लागि विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण, विद्यालय लक्षित दिवा खाजा, खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा लगायतका कार्यक्रम विस्तार गर्दै लगिएको पोखरेलले जानकारी दिए ।

पोखरेलका अनुसार कूपोषणको अन्त्यका लागि किशोरी अवस्थादेखि नै विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । उनले भने, ‘किशोरीको पोषणमा सुधार ल्याउँदै गर्भवतीलाई पर्याप्त मात्रामा पोषिलो खानेकुरा, हरिया सागपात, फलफूल, आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउनुपर्छ । साथै, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने, सुत्केरीपछि उचित स्याहार, खानपिन र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

बालबालिकाको पोषणमा सुधार ल्याउन बच्चा जन्मेदेखि ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र (पानी पनि नखुवाउने) खुवाउनुपर्छ । ६ महिनापछि बच्चालाई आमाको दूधका साथै थप खानाका रुपमा लिटो तथा गिलो खाना खुवाउँदा हरियो सागसब्जी, अन्डा, माछा–मासु समेत आवश्यकता अनुसार नियमित खुवाउनुपर्छ ।

नोट : यो लेख अत्यन्त उपयोगी भएकोले नेपाल लाईभ डट कमबाट साभार गरिएको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्