बजेट अभावले माथिल्लो त्रिशूली-३ ‘ए’ को प्रसारण लाइनको काममा सुस्तता आयो

दस्तावेज संवाददाता ,श्रावण ३१, गते २०७४,काठमाण्डौं – वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्दा माथिल्लो त्रिशूली-३ ‘ए’ को प्रसारण लाईनको काम रोकिएको छ । बजेट अभावमा काममा सुस्तता आएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘जबर्जस्ती सर्वेको काम भइरहेको छ’, आयोजना प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीले भने, ‘आयोजनाको लागि पैसाको समस्या छ ।’ चीन सरकारको आश्वासनले मात्रै प्रसारण लाइन बाहेक पावर हाउसको काम गरिरहेको उनले बताए । 
 
आयोजनाको प्रसारण लाइन, मुआव्जा, टावर खडागर्न बजेट आवश्यक भएको र सबै काम उधारोमा भइरहेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समय समयमा एन्जिम बैकलाई पत्राचार गरिरहेको छ । आयोजना प्रमुख जोशीले भने, ‘चीन सरकारले हुन्छ, हुन्छ भन्छ । भयो भनेका मात्रै छन् ।’ आयोजनाले सन् ३० अप्रिल २०१९ सम्ममा बिध्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यो समय अगावै प्रसारण लाइन विस्तार गरिसक्नुपर्छ आयोजना प्रमुख जोशीले बताए ।  

प्रसारण लाईनको काम गरिरहेको चाइना वाटर एन्ड ईन्टरनेसनल ईलेक्ट्रिक कर्पोरेशन (सिडव्लुई) लाई १५/१६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएको छैन । पावर हासउको स्वीचयार्ड सिम्लेदेखि काठमाडौं मातातीर्थ सब स्टेशन ४५ किलोमिटर लामो छ । १ सय ४२ वटा टावर निर्माणाधिन छन् । ती टावर बन्ने ठाँउमा २७ वटा सामुदायिक वन पर्छ । हाल भइराखेको मातातीर्थ सबस्टेशनसम्म एक किमि अन्डरग्राउन्ड केबुल मार्फत जोड्ने योजना छ । ९० वटा टावर फाउण्डेसन निर्माण भइसकेको छ ।

टावर खडा गर्न २६ वटा सामुदायिक वनको रुख कटान सकिएको छ । ‘आयोजना निर्माण ठेक्का लिएको गेजुवाले काम गरेबापत १८ करोड रुपैयाँ काम गरेबापत रकम दिन बाँकी छ । यो सबै लोन एक्टेन्सन नभई पेन्डिङमा बसेको छ’, आयोजना प्रमुख जोशीले भने । साढे २ वर्षदेखि परामर्शदाता नर्थवेस्ट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले काम गरेबापतको १५ करोड रुपैयाँ रकम दिन नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख जोशीले भने, ‘उसलाई पनि पैसा भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।’
  
६० मेगावाट क्षमताको त्रिशूली-३ ‘ए’ चीनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा निर्माणमा गएको आयोजना हो । बैंकको म्याद गुज्रेको १४ महिना भइसकेको छ । आयोजना निर्माण मुख्य लगानीकर्ता चिनियाँ एक्जिम बैंकको मे १८, २०१६ मा म्याद सकिएको हो ।

सन् २०१९ अप्रिल ३० सम्म गेजुवाको म्याद थप भएको छ । बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणको म्याद थप गरी विद्युत् प्राधिरकण, उर्जा हुँदै अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ बैंकलाई पत्र पठाइसकेको छ । इपिसी मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाको लागत करिब १३ अर्ब रुपैयाँ छ ।