गृहमन्त्री र सचिवले रोके सशस्त्रको फाइल : सशस्त्र प्रहरीको भविष्य अन्योलमा
दस्तावेज संवाददाता,श्रावण १८ , बुधबार २०७४ काठमाडौं- गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी दुवैले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत सशस्त्र प्रहरी बलको समूहकृत दरबन्दी प्रक्रिया रोकेका छन् ।आफ्नो ८४ बुँदे गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको संगठनात्मक पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख गरेका मन्त्री शर्माले दुई महिनादेखि नियमावली अनुसारको प्रक्रिया रोकेर सशस्त्र प्रहरीलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेका बिज्ञहरुद्दारा दावी गरिएको छ ।
सशस्त्रले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि सेवा विशिष्टीकरण (लेखा र कानुन) फाइल दुई महिनाअघि गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्री र सचिवले तीन सयभन्दा बढी अधिकृतको फाइल रोकेपछि उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
शर्मा र रेग्मीले आफ्ना मान्छे राख्न ‘विशेष चासो’ दिएपछि विवादमा आएर फाइल रोकिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । फाइल अघि बढाउन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले मन्त्री र सचिवसँग भेटेर पटक-पटक अनुरोध गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री शर्मालाई फाइल रोकिएको विषयमा सशस्त्रकै केही अधिकृतले गुनासो राख्दा गृहसचिव र संगठन प्रमुखले नै संवेदनशील भएर कुरा नउठाएको भन्दै धामथुम पार्दै आएका छन् । सशस्त्रकै एआईजी शैलेन्द्र खनालसमेत समूहकृत व्यवस्था तत्काल रोक्नुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्मा र सचिव रेग्मीसँग लबिङ गरेको चर्चा गृह मन्त्रालयमा छ । स्रोतका अनुसार मन्त्री, सचिव, आईजीपी श्रेष्ठ र खनालको एक भेटमा समूहकृतको कुरा उठ्दा खनालले ‘अहिल्यै गर्नुहुँदैन’ भनेपछि श्रेष्ठ चुप लागेर बसेका थिए।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका अनुसार सेवा विशिष्टीकृत कर्मचारीको दरबन्दी फाइल साउनभित्र स्वीकृत नभए सम्पूर्ण कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन, जवानदेखि एसपीसम्मको सरुवा-बढुवा प्रभावित र दरबन्दी तोक्न समस्या हुन्छ । गृहमा पठाइएको फाइलमा प्रहरी निरीक्षकदेखि डीएसपीसम्म दरबन्दी नै तोकेर कानुन र लेखा उपसमूहमा विभाजन गरिएको छ । तर, मन्त्री शर्मा र सचिवले तोकिएको कर्मचारी र दरबन्दी हटाएर आफ्ना मानिस घुसाउने योजना बनाएको गृह स्रोतको दाबी छ ।
सशस्त्र प्रहरीका एआईजी पुष्पराम केसीको अध्यक्षतामा समूहकृत नामावली सिफारिस समिति गठन भएर समितिले गृहलाई यी कर्मचारी नियमावलीको मापदण्डअनुसार लेखा र कानुन उपसमूहमा लैजान योग्य रहेको फाइल गृहमा पठाएको थियो । केसीलाई नै गृहमन्त्री शर्माले केही दिनअघि मन्त्रालयमा बोलाएर ‘सेवा विशिष्टीकृतको विषयमा धेरै कुरा उठ्यो, के हो चाँडै टुंग्याउनुपर्यो, हतार नगरी अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्यो’ भन्दै सुझाएको गृह स्रोतले जनाएको छ ।
हाल सशस्त्रमा कुल दरबन्दी ३६ हजार सात सय ५६ जना रहेकोमा साधारण उपसमूहतर्फ ३५ हजार पाँच सय २८, लेखा उपसमूहमा तीन सय ३८, कानुन उपसमूहमा १४, प्राविधिक समूहअन्तर्गत सञ्चार तथा इन्जिनियरिङ उपसमूहमा सात सय ३८ जना र स्वास्थ्य उपसमूहअन्तर्गत एक सय ३८ जना कार्यरत छन् । महानिरीक्षक श्रेष्ठले संगठनलाई आवश्यक भएकाले नै समूहकृतका लागि फाइल गृहमा पठाएको बताए । ‘नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार सशस्त्र कर्मचारीलाई समूहकृत गर्न खोजिएको हो । गृहमा दरबन्दीसहितको फाइल पठाएका छौं, बाँकी कुरा उतै सोध्नुहोला,’ श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यस विषयमा थप केही नबोलौं ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले सशस्त्र प्रहरीको समूहकृतसम्बन्धी फाइल गृहमा आएको स्विकार्दै सबै कुरा छलफलमै रहेको जानकारी दिए । गृहले सशस्त्रलाई संगठन सुधार सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर समूहकृत कर्मचारीको छनोट गर्न भनेपछि सशस्त्रले एआईजी केसीको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरेको थियो । ‘सशस्त्रका कर्मचारी समूहकृत गर्ने विषय नियमावलीले छोएपछि ओएनएम गरेरै फाइल गृहमा आएको छ, छलफल गरेर चाँडै टुंग्याउने पक्षमा छौं,’ काफ्लेले भने । उच्च स्रोतका अनुसार काफ्लेले स्वीकृत गरेको फाइल गृहसचिव रेग्मीले अघि बढाएका छैनन् ।
श्रोत अन्नपूर्ण पोस्ट