राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट जोखिमयुक्त बस्तीमा पूर्वाधार बनाउन रोक

असार २, २०७४ ,काठमाडौं –  विनाशकारी भूकम्पबाट जोखिमयुक्त बस्तीको सूचीमा परेका क्षेत्रमा अबदेखि कुनै पनि खाले पूर्वाधार बनाउन नपाइने भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि जोखिमयुक्त स्थानमा पूर्वाधार बनाउन नदिने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रियालाई तीव्रतासमेत दिएको छ। जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै अब ती स्थानमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण नगर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। प्राधिकरणले हालसम्म १ सय ३६ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी निर्क्यौल गरेको छ। ती बस्तीमा २३ सय ६१ घरधुरी रहेका छन्। गोरखाको केरौंजाबाहेकका बस्तीमा सयभन्दा कम घरधुरी छन्।

      प्राधिकरणका साथै खानी तथा भूगर्भ विभागले ६ सय ६० भन्दा बढी बस्तीको अध्ययन गरी १ सय ३६ लाई जोखिमयुक्त भनी किटान गरिसकेको छ। प्राधिकरण, खानी तथा भूगर्भ विभाग, भू तथा जलाधार विभाग, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, सडक विभाग र सिँचाइ विभागका प्रतिनिधिबीच यस विषयमा बिहीबार छलफल भएको थियो। छलफलपछि सम्बद्ध सबै निकायको सहमतिमा जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन गर्ने र त्यसका लागि जोखिमयुक्त भनी पहिचान भएका स्थानको पूर्वाधार निर्माण रोक्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए। उनका अनुसार यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीहरू भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरू रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, ललितपुर, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र ओखलढुंगामा छन्। यसैगरी कम प्रभावित चितवन, लमजुङ, सोलुखुम्बु र तनहुँमा पनि स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बस्ती छन्। यीमध्ये कतिपय बस्तीका सबै घरधुरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने कतिपयमा केही घर मात्र स्थानान्तरण गरे हुने स्थिति रहेको छ। यी बस्तीमध्ये केहीमा स्थानान्तरणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

       केहीलाई स्थानान्तरण गरेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरी काम अघि बढाएको छ। यसअघि गत १५ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पनि बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनःस्थापना सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो। त्यसमा सरकारी वन, सार्वजनिक स्थान र बाटोमा घर भई १२ वैशाख २०७२ सालको भूकम्पले क्षति भई लाभग्राहीको सूचीमा परेका र निज वा निजको श्रीमतीका नाममा अन्यत्र कतै जग्गा नभएको हाल बसोबास गरिराखेको स्थानीय निकाय वा यससँग सिमाना जोडिएको स्थानीय निकायभित्र सुरक्षित स्थानमा जग्गा किन्न एकमुष्ठ १ लाख दिने र निजले बसेको स्थान छोड्नुपर्ने थियो।

    श्रोत, राजधानी दैनिक