सेवाका आधारमा अस्पतालको वर्गीकरण

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलोपटक सेवाका आधारमा देशभरका सरकारी अस्पतालहरुलाई वर्गीकरण गरेर ती संरचनामा हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधा निर्धारण गर्ने योजना ल्याएको छ। अहिले भएका कतिपय अस्पताललाई मापदण्ड अनुरुप स्तरोन्नति गर्ने र संघीय ढाँचा अनुसार हरेक एकाइमा स्वास्थ्यसेवा पुग्ने गरी नयाँ अस्पताल तथा जनशक्ति थप गर्ने योजना बनाइएको स्वास्थ्यमन्त्रीले बताएका छन्। सात वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको नयाँ योजनाले शैय्याका आधारमा अस्पताललाई वर्गीकरण गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै विशेषज्ञ कर्मचारी, सामाग्रीको उपलब्धता तथा भवन जस्ता विषयलाई मापदण्ड बनाएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

परिवर्तन

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भने, “कुनै अस्पतालमा ५० वटा शैय्या हुने तर कागजमा लेखिएको संख्या अनुसार एक जना विशेषज्ञ पनि नभएको देखियो। अब शैय्याको आधारमा भन्दा पनि यस्तो अस्पतालले यस्तो यस्तो खालको सेवा दिनैपर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्छौं”। ‘एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना’ नाम दिइएको उक्त योजना अन्तर्गत अस्पतालहरुलाई विभिन्न पाँच तहमा विभाजन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। सबैभन्दा तल ‘हेल्थ पोस्ट’ रहनेछ र त्यो, भवनको स्तरका आधारमा ए, बी, सी र डी गरेर चार थरीको हुनेछ तर खोप, सुत्केरी सेवा तथा प्राथमिक उपचारका सुविधाहरु भने सबैमा हुनेछन्।हेल्थ पोस्टमा हुन नसकेको उपचारको सुविधा प्राइमरी अर्थात् प्राथमिक अस्पतालमा हुनेछ जुन सरकारी योजना अनुसार सामान्यतया हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहनेछ। त्यसलाई पनि ‘लेभल ए’ र ‘लेभल बी’ भनेर वर्गीकरण गरिने बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख भोला श्रेष्ठ भन्छन्, “प्राइमरीमा कम्तीमा मेडिकल आपतकालीन सेवा, सुत्केरी गराउने तथा शल्यक्रिया गराउने सुविधा, नवजात शिशुका लागि आपतकालीन सुविधा हुनैपर्छ”।

तह

उक्त तहको अस्पतालमा कम्तीमा एक जना विशेषज्ञ चिकित्सकको नेतृत्वमा तीन जना स्वास्थ्य अधिकृतहरु हुनुपर्ने परिकल्पना गरिएको छ। त्यसपछि ‘सेकेण्डरी’ अर्थात द्वितीय अस्पताल रहनेछ जुन अहिलेको अञ्चल अस्पतालसरह हुनेछ।त्यसमा १८ देखि २३ वटा प्रकारका विशेषज्ञ सेवा हुनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।त्यसभन्दा माथि टर्सियरी अर्थात् तृतीय अस्पताल कम्तीमा एउटा प्रदेशमा रहनेछ।त्यो नै प्रदेशस्तरको अन्तिम अस्पताल हुन्छ।त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभए कुनै निश्चित रोग वा अंगसम्बन्धी उपचारको सबै सुविधा भएको सुपरस्पेसिलिटी सबैभन्दा उपल्लो तहमा रहनेछ।

चुनौती

तर ती सबै अस्पतालमा मापदण्ड अनुसार सेवा दिन आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति कसरी जुट्लान् त ?उपायबारे स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा भन्छन्, “साविककै अञ्चल र क्षेत्रीय अस्पतालमा हामी यसैवर्षदेखि स्नातकोत्तर तहको पढाइ शुरु गर्छौं। यसो गर्दा सात वर्षसम्ममा हामीलाई चाहिने जनशक्ति हामी पूरा गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ”।अहिले सरकारी अस्पतालमा जम्मा ६ सयजना विशेषज्ञ चिकित्सक रहेको र नयाँ योजना अनुसार अस्पताल वर्गीकरण गर्दा ३३ सयजना आवश्यक पर्ने बताइएको छ।यी विशेषज्ञ तयार पार्नेदेखि लिएर भवन र सामाग्री जुटाएर अस्पतालहरुको तह अनुसार स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकिएको बताइएको छ।