राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमणको स्पष्ट सन्देश : संविधान समावेशी छ
वैशाख ६, २०७४- दुई वर्षयता भारतमा जर्वरजस्त एउटा धारणा छ, ‘नेपालको संविधान समावेशी छैन, मधेशीका मागलाई सम्वोधन गरेर थप समावेशी वनाउन आवश्यक छ ।’ विशेषत: भारतीय अधिकारी, राजनीतिक दल, मिडिया र वुद्धिजीवि सबैले यही कुरा उठाईरहेका छन् । भारतका लागि नेपाली राजदुत दीपकुमार उपाध्यायका अनुसार उनको पहिलो कार्यकाल र अहिले पनि नेपालको संविधान समावेशी छ भनि भारतीय पक्षलाई बुझाउनै गाह्रो परिरहेको छ ।
त्यसका लागि राजदुत उपाध्यायले संविधानलाई अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरेर तत्कालिन सरकारलाई पठाउन आग्रह गरेको संस्मरण गर्छन् । तर, संविधान जारी भएपछि अंग्रेजीमा अनुवाद भएर दिल्ली आइपुग्न नै दुई महिना लाग्यो । तर, फेरी अर्को यथार्थ चाही के भने संविधान निर्माणपछि भारतमा जतिपनि नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरु आए उनीहरुले दह्रोसंग नेपालको संविधान समावेशी छ भनेर भनेनन् ।
भारतीय नेताहरु रीसाउने डरले उनीहरु हामी संविधानलाई समावेशी वनाउँछौं भन्दै काठमाडौं फर्किने गरेका छन् । भारतले पनि निरन्तर रुपमा भनिरहेको छ कि नेपालको संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया समावेशी हुनु आवश्यक छ । नेपालका नेताहरु आफैले अझ सबैलाई समेटेर समावेशी वनाउने प्रयास भईरहेको छ भनेपछि त समावेशी रहेनछ भन्ने सन्देश जाने नै भयो ।
यही कुरालाई दृष्टिगत गरेर होला पाँच दिने राजकीय भ्रमणमा आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यस पटकको मुख्य मिसन नेपालको संविधान समावेशी छ भनी भारतीय पक्षलाई जानकारी गराउनु बन्यो । उनले सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि उच्चस्तरको भेटघाटमा निरन्तर रुपमा नेपालको संविधान समावेशी रहेको कुरामा जोड दिइन् । यतिसम्म कि उनले संविधानमा भएका केही समावेशी प्रावधानहरुलाई सुनाइन् पनि ।
जस्तो ३३ प्रतिशत महिलाको प्रावधान, दलित तथा मधेशीको अधिकार तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि कति समावेशी संरचना तयार हुन्छ लगायतका प्रावधानलाई उनले विशेष जोड दिइन् । सोही कुरा उनले भारतमा रहेका नेपाली समुदायलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा पनि विस्तृतमा व्याख्या गरेकी थिइन् । यही कुरा उनले आफ्ना भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जी, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई पनि सुनाइन् । तर, भण्डारीको भनाईमा भारतीय पक्षले खासै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
वार्तामा सहभागीहरुका अनुसार निर्वाचनको वारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको भनेको राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जी र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले मात्र हो । उनीहरुले पनि स्पष्ट रुपमा मधेशवादी दलहरुको आन्दोलन र निर्वाचनको वारेमा कुरा गरेनन् । मुखर्जीले घुमाउरो पारामा सबैलाई समेटेर अगाडी जान आग्रह गरे । उनले भने, ‘समाजका सबै तह र तप्कालाई समेटेर निर्वाचन गराउन गरिरहेको प्रयासको म प्रशंसा गर्दछु ।’ यो भारत सरकारको विगत दुई वर्षदेखिको निरन्तरको अडान हो । यस अगाडी नेपाल भ्रमणको समयमा पनि मुखर्जीले यही भनाई दोहोर्याएका थिए ।
भण्डारीले समावेशी संविधान र नेपाल सरकारको निर्वाचन गराउने योजनाको बारेमा वताईरहँदा मोदीले चाहि यतिमात्र भने,‘हामी सधै नेपालको पक्षमा छौ, राष्ट्रपतिज्यू, तपाई ढुक्क हुनुस् भारतको सद्भाव सधै नेपाललाई रहन्छ । हामी हाम्रो विकास अभियानमा छिमेकी मुलुकहरुलाई सहभागी गराउन चाहन्छौं ।’ राष्ट्रपतिको राजनीतिक सल्लाहकार सुशिल प्याकुरेलका अनुसार मोदीले निर्वाचन तथा मधेशवादी दलहरुको मागका सम्वन्धमा एक शब्द पनि उचारण गरेनन् । भारतीय गृहमन्त्री सिंहबाट चाहि केही प्रकट भएको थियो ।
उनले भनेका थिए,‘निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरु सहभागी होलान त ?’ तर, भण्डारीले पनि यो भन्दा केही नवोलेका भेटमा सहभागि अधिकारीहरुको भनाई छ । अनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा स्थायित्वतर्फ जानका लागि भारतको सद्भाव आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् । भण्डारीले प्रत्येक भेटमा सद्भाव भन्ने शब्दमा जोड दिइन् । उनका सहयोगीहरु भन्दै थिए, ‘शब्द राम्रोसंग टिप्नुस है, सहयोग होइन सद्भाव चाहिन्छ भनेको हो ।’
यस अगाडी मधेशवादी दलहरुको मागको सम्वन्धमा स्पष्ट रुपमा बोल्ने भारतीय नेताहरु यति पटक निर्वाचनबारे मौन रहनुका पछाडी बिभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् । नेपालमा हुन गईरहेको निर्बाचन र मधेशवादी दलहरुको मागका सम्वन्धमा भारतमा नै एकै खालको धारणा छैन । एकाथरीले मधेशवादी दलहरुको माग सम्बोधन गरेर मात्र निर्वाचन जाउ भन्नुपर्छ भनिरहेका छन् भने अर्कोथरीले यस विषयमा स्पष्ट रुपमा बोल्दा झन भारतविरोधी भावना वढ्ने बताईरहेका छन् । त्यसैगरी वर्तमान सरकारको भबिश्यको वारेमा पनि चिन्ता रहेको विश्लेषकहरुको भनाई रहेको छ ।
निर्वाचनको बारेमा कडा अडान लिंदा अहिलेको सत्ता समिकरण परिवर्तन हुने चिन्ता एक तप्कामा पाइन्छ । त्यसैले पनि यसपटक भारतीय नेताहरुले त्यति स्पष्ट रुपमा बोलेनन् । जानकारहरुका अनुसार भारतको राष्ट्रपतिलाई सन्देश हो, ‘सबैलाई समेटर निर्वाचनमा जाँदा राम्रो तर यसै गर्नुपर्छ भन्ने कडा अडान छैन ।’
भारतीय विदेश मन्त्रालयमा सप्ताहिक रुपमा आयोजना हुने पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले विगत एक वर्षदेखि एकै प्रकारको भनाई राखिरहेका छन्,‘नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले समाजका सबै तह र तप्कालाई समेट्न भईरहेको प्रयासको बारेमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई बताउँदै आएको छ । भारतले जहिले पनि नेपालको सरकारले गर्ने पहलहरुमा सहयोग र समर्थन गरिरहेको छ । यसले नै नेपालको शान्ति, स्थायित्व र विकासको ग्यारेन्टी गर्दछ ।’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले यसो गर नगर भनेका छैनौं, नेपालका नेताहरु आफैले गरेका प्रतिवद्धताहरु सम्झाउने गरिरहेका छौं ।
भेटको अघिल्लो दिन भण्डारीको भ्रमणको वारेमा जानकारी दिनका लागि भारतले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा भारतीय अधिकारीहरुले नेपालमा संचालन भएका विकासका परियोजनाहरुको वारेमा लामो ब्याख्या गरेका थिए ।
सो भेटमा भारतीय पक्षले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, सुपुदर्गी सन्धी र पारस्परिक कानुनी सहायता । भारतीय गृहमन्त्रीले यो विषयमा भण्डारीसंगको भेटमा कुरा उठाएका पनि थिए । भारतीय पक्षको अर्को महत्वपूर्ण चासो भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन भईरहेका द्धिपक्षीय विकासका परियोजनाहरुलाई सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्नु रहेको छ ।
यस विषयमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले विशेष जोड दिएकी थिइन् । उनले नेपालमा सञ्चालन भईरहेको परियोजनाको बारेमा हरेक महिना आफुले मन्त्रालयको सम्वन्धित विभागवाट जानकारी लिने गरेको र तीन तीन महिनामा त्यसको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मोदीलाई वुझाउने गरेको वताएकी थिइन् । स्वराजले मोदीले नेपालको विकास परियोजनालाई फटाफट अगाडी बढाउने विषयमा विशेष जोड दिएकी थिइन् ।
साभार कान्तिपुर