डा. के.सी. अनशन प्रकरण र लोकतान्त्रीकरणको प्रश्न
“वर्तमान समयमा हुन गएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता तथा शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द के.सी. अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा अनशनस्थलबाटै पक्राउ परे लगत्तै नेपालको न्यायपालिका माथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह लागेको छ । डा.गोविन्द के.सी. गिरफ्तार प्रकरणको सरगर्मीले विधिको शासन मान्ने न्यायपालिका राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो भन्ने सुन्दै आएका सोझा साझा जनतालाई स्तब्ध बनाएको छ । कुनैपनि व्यक्ति कुनै अर्को व्यक्ति, समाज अथवा यहाँसम्म कि राज्यबाट प्रताडित हुँदा समेत हार गुहार गर्ने ठाउँ भनेको न्यायपालिका हो । नागरिकले गुहार्ने व्यक्ति एवं गुहार्नुपर्ने निकायमाथि नै प्रश्न उठ्छ भने निश्चय नै यो गम्भीर बहसको विषय मानिनुपर्छ । यद्धपि विगतमा पनि न्यायको धरोहर मानिएको न्यायपालिका वा न्यायपालिकामा वहालवाला कतिपय न्यायमूर्तिका गलत आचरणका कारण आलोचित भने नभएको होइन । “
– दीपशिखा शर्मा
काठमाडौँ — वर्तमान समयमा हामीले जुन स्वतन्त्रताको अनभुती गर्न पाएका छौँ त्यो सहजै प्राप्त भएको होइन । वर्षौँ वर्षको संघर्ष, हजारौं जनताको बलिदान र त्याग तपस्या,जनताको साहसले लामो संघर्ष पश्चात् स्थापना भएको आम नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षार्थ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यबाट उन्मुख बनाइएको हो । लोक कल्याणकारी राज्यको एक स्वतन्त्र अंगका रूपमा स्थापित न्यायालयको प्रमुख दायित्व नागरिकका ती अधिकारको सुरक्षा गर्नु हो । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने र नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने संस्था नै निहत्था नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता खोस्न तम्सिन्छ भने सम्झनुपर्छ, लोकतन्त्र संकटमा छ ।
केही समय अगाडि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता तथा शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द के.सी. अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा अनशनस्थलबाटै पक्राउ परे लगत्तै नेपालको न्यायपालिका माथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह लागेको छ । डा.गोविन्द के.सी. गिरफ्तार प्रकरणको सरगर्मीले विधिको शासन मान्ने न्यायपालिका राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो भन्ने सुन्दै आएका सोझा साझा जनतालाई स्तब्ध बनाएको छ । कुनैपनि व्यक्ति कुनै अर्को व्यक्ति, समाज अथवा यहाँसम्म कि राज्यबाट प्रताडित हुँदा समेत हार गुहार गर्ने ठाउँ भनेको न्यायपालिका हो । नागरिकले गुहार्ने व्यक्ति एवं गुहार्नुपर्ने निकायमाथि नै प्रश्न उठ्छ भने निश्चय नै यो गम्भीर बहसको विषय मानिनुपर्छ । यद्धपि विगतमा पनि न्यायको धरोहर मानिएको न्यायपालिका वा न्यायपालिकामा वहालवाला कतिपय न्यायमूर्तिका गलत आचरणका कारण आलोचित भने नभएको होइन ।
न्यायालयले निश्चय नै मानहानिको तरबारसँग डराउनु सान्दर्भिक छ । तर नडराउँदा समेत न्यायालयका गरिमाको ख्याल गरेर गल्ती र कमजोरी देखेको नदेख्यै नगरिएको होइन । न्याय सम्पादनमा जतिसुकै चित्त नबुझेको भएपनि जति आलोचना कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको गरिन्छ, त्यति त परै, न्यायपालिकाको चाहिँ त्यसको एकांशपनि हुने गरेको थिएन । अहिले चर्चामा रहेको अदालतको मानहानिको प्रश्नबारे पनि स्वस्थ सार्वजनिक बहस हुनु जरुरी छ । राज्य र लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा रहेको न्यायपालिकाप्रति सम्पूर्ण नागरिकको आस्था र सम्मान हुनु अति आवश्यक हुन्छ । यसमा सबै संवेदनशील बन्नैपर्छ । तर के गर्दा मानहानि हुन्छ र के गर्दा हुन्न भन्नेबारे सबै प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।
“डा. गोविन्द के.सी.लाई सर्वोच्च अदालतको सक्रियतामा रातारात पक्राउ गर्नु केवल एक व्यक्तिको अपमान होइन । सिंगो विधिको शासनको अपमान र सर्वोच्च अदालतलाई सम्मानजनक स्थान दिने व्यवस्थामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । जनताको त्याग तपस्या बलिदान र शहादतबाट प्राप्त व्यवस्थाको अवमुल्यन हुने गरी जनताको छातीमा नै प्रहार गर्ने परिपाटीको विकास भएपछि सर्वसाधारण जनताहरू वर्तमान संकटको परिवेशमा आन्दोलित र आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । डा.के.सीका पक्षमा र अदालतको अलोकतान्त्रिक रवैयाविरुद्ध पोखिएको नागरिकको आक्रोश सामान्य हो । त्यसो त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवश्यक नागरिक तदारुकताको उदाहरण पनि हो यो । भनिन्छ, निरन्तर सतर्कता नै स्वतन्त्रताको मूल्य हो ।”
संविधान प्रदत्त जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र अदालत वा न्यायाधीशको मानहानिको शक्ति बिचमा अन्तरविरोध देखापरे नागरिकको अधिकारलाई प्रथम र अदालत वा न्यायाधीशको शक्तिलाई द्दितिय रूपमा हेरिनुपर्छ । किनकि लोकतन्त्रमा जनता नै सार्वभौम हुन्छन् । त्यसरी नै कसैले न्यायाधीश र उसको फैसलाको चित्त नबुझेमा सभ्य र शिष्ट ढंगमा अदालतको मानहानी नहुने गरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले आलोचना गरे मानहानि हुन्न, तर न्यायालयको कामकारबाहीमा अवरोध गरे र उसको निर्णय अवज्ञा गरे मानहानि भएको ठहर्छ ।
डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीद्धारा बर्खास्त आईओएम डिन शशी शर्मालाई पुनर्बहाली गर्ने फैसला गरेपछि त्यस फैसलाविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गर्दै अनशन प्रारम्भ गरेका थिए । जसको कारण सर्वोच्च अदालतमा हलचल पैदा भयो , फलस्वरुप अदालतले डा. के.सी.लाई गिरफ्तार गर्यो । डा. के.सी.को गिरफ्तारीसँगै निष्पक्षताको प्रतीक मानिएको न्यायालय अहिले सार्वजनिक बहसको विषय बन्न पुगेको छ । यसले न्यायपालिकाको मर्यादालाई मानिसको मनबाट खुला वादविवादमा पुर्याइदिएको छ । कस्ता मानिस न्यायमूर्ति बन्नुपर्छ, कस्ता हुँदैन भन्ने बहस चियागफ, पसल/पसल र सामाजिक सञ्जालमा भाईरल हुनथालेको छ । न्यायाधिश गोपालप्रसाद पराजुली माथि डा.के.सी.ले लगाएभन्दा धेरै गम्भीर आरोप लगाइँदैछन् । घर/घर, गल्ली/गल्लीमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी चलिरहेको छ । परिणमस्वरुप मानहानि मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयोजनले पराजुली आफैँ सर्वोच्चका छानबिनको परिधिभित्र पर्नगएका छन् ।
डा. गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदालतको सक्रियतामा रातारात पक्राउ गर्नु केवल एक व्यक्तिको अपमान होइन । सिंगो विधिको शासनको अपमान र सर्वोच्च अदालतलाई सम्मानजनक स्थान दिने व्यवस्थामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । जनताको त्याग तपस्या बलिदान र शहादतबाट प्राप्त व्यवस्थाको अवमुल्यन हुने गरी जनताको छातीमा नै प्रहार गर्ने परिपाटीको विकास भएपछि सर्वसाधारण जनताहरू वर्तमान संकटको परिवेशमा आन्दोलित र आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । डा.के.सीका पक्षमा र अदालतको अलोकतान्त्रिक रवैयाविरुद्ध पोखिएको नागरिकको आक्रोश सामान्य हो । त्यसो त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवश्यक नागरिक तदारुकताको उदाहरण पनि हो यो । भनिन्छ, निरन्तर सतर्कता नै स्वतन्त्रताको मूल्य हो ।
डा. के.सी पछिल्लो समयका चर्चित व्यक्ति हुन् । उनको सादगी र सत्यको पक्षधरताका कारण पनि उनी जनप्रिय छन् । डा. के.सी.ले लामो समयदेखि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति विसंगतिविरुद्ध बोल्दै आएका छन् । उनले त्यसका लागि पटकपटक अनशन पनि बस्दै आएका छन् । यसरी अनशन बस्ने क्रममा पछिल्ला अनशनमा भने उनले अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूका राजीनामा लगायतका विषय जोड्दै आएका छन् । त्यही क्रममा उनले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई पनि भ्रष्टको संज्ञा दिँदै उनको राजीनामा मागेका छन् । उनले पछिल्लो समय पराजुलीको इजलासमा भएका फैसलाहरूप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
डा.के.सी. गिरफ्तार प्रकरणलाई कतिपय जानिफकारहरूले के.सी.लाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेर राज्यका संयन्त्रहरू ध्वस्त पार्ने षडयन्त्रका रूपमा अगाडि सारेको भन्नेपनि बुझेका छन् । लोकतन्त्रमा अड्कलवाजी जे पनि गर्न पाइन्छ तथापि अड्कलवाजी गरिएका सबै तथ्यहरू सत्य नै हुन्छन् भन्ने छैन किनभने न्यायमूर्तिहरूको आचरण अथवा उनीहरूले गरेका फैसलामाथि प्रश्न गर्दा यदि संस्था नै ध्वस्त हुन्छ भने त्यो संस्थाको जग आफैँ कमजोर रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म के.सी. कसैबाट प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने आरोप छ, कसैलेपनि त्यस्तो आरोप लगाउनुपूर्व गम्भीर रूपले सोच्नु उचित हुन्छ ।
हाल डा. के.सी. प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका कर्तुतहरूको भण्डाफोरमा लागेका छन् । पराजुलीले न्याय सम्पादनका क्रममा गरेका केही आदेश तथा फैसला विवादास्पद बन्दा उनका बारेमा नेपाली समाज नै विपक्षी बनेको अवस्था छ । एनसेल प्रकरण होस् वा नेपाल आयल निगमका प्रमुखलाई पुनर्बहालीको आदेश, यी आदेश तथा फैसलामा पराजुलीको दुर्नियत देखिन्छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका हरेक फैसलामा पनि मेडिकल माफियालाई फाइदा पुग्ने अवस्था र त्यसमा पनि पराजुलीकै संलग्नता अर्को आशंका विषय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा डा. केसीले उठाएका मागले उनको यथार्थ सबै सामु ल्याइदिएको छ ।
डा.के.सी. गिरफ्तार प्रकरणलाई कतिपय जानिफकारहरूले के.सी.लाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेर राज्यका संयन्त्रहरू ध्वस्त पार्ने षडयन्त्रका रूपमा अगाडि सारेको भन्नेपनि बुझेका छन् । लोकतन्त्रमा अड्कलवाजी जे पनि गर्न पाइन्छ तथापि अड्कलवाजी गरिएका सबै तथ्यहरू सत्य नै हुन्छन् भन्ने छैन किनभने न्यायमूर्तिहरूको आचरण अथवा उनीहरूले गरेका फैसलामाथि प्रश्न गर्दा यदि संस्था नै ध्वस्त हुन्छ भने त्यो संस्थाको जग आफैँ कमजोर रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म के.सी. कसैबाट प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने आरोप छ, कसैलेपनि त्यस्तो आरोप लगाउनुपूर्व गम्भीर रूपले सोच्नु उचित हुन्छ ।
उनलाई कसैको पक्षपोषण गरेर प्रयोग हुन जरुरी छैन किनकि उनी अन्याय र अत्याचारको पक्षमा दशकौंदेखि लड्दै आएका एक योद्धा हुन् । जगजाहेर छ उनलाई आफू प्रसिद्ध बन्नको लागि कसैसँग पुष्टि गरिरहनु छैन, उनलाई अकुत सम्पत्ति थुप्रयाउनु छैन । उनीमाथि नेताहरू र अरू पनि धेरैलाई जस्तो पारिवारिक दबाब छैन । उनको प्रत्यक्ष–परोक्ष निहित स्वार्थ पनि छैन । उनी जे गरिरहेका छन्, लोकहितकै लागि गरिरहेका छन् । सत्य र सादगीका पुजारी डाक्टर के.सी.माथि सरकारको बक्रदृष्टि पर्नु पक्कैपनि शुभ संकेत भने होइन ।
डा. के.सी. गिरफ्तार प्रकरणले राज्यका अंगहरूको पूर्ण लोकतान्त्रीकरणको प्रश्नलाई पनि सतहमा ल्याएको छ । लामो सङ्घर्ष पश्चात् स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लोकतन्त्र प्रक्रियामुखी मात्र भएको तर त्यसको अन्तरवस्तु र कार्यान्वयन पक्षमा अझै निरंकुशता र एकाधिकारवाद हाबी रहेको सर्वत्र अनुभूत हुन्छ । खासगरी न्यायपालिका, राजनीतिक दल, ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा अंग, संवैधानिक निकाय आदिमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास अत्यन्त न्यून छ । न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरू समेतमा दलीय भागबन्डाको कुसंस्कार नराम्ररी झांगिँदै छ । भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र दुराचारको जालो सबैतिर व्याप्त बन्दै छ । डा. के.सी.को अभियानलाई यो पक्षसँग पनि जोडेर हेर्नु आवश्यक छ ।
तथापि भारतमा अन्ना हजारेको अभियानलाई मोहरा बनाएर अरविन्द केजरीवालजस्ता नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक मार्ग प्रशस्त गरेजस्तै यहाँ पनि के.सी.को अनशन अभियानबाट आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूर्ति गर्न चाहने मण्डले तथाकथित नेताहरू पनि नभएका होइनन् । मेडिकल माफियाकै एउटा वर्गको स्वार्थ पनि, उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धन प्राप्त नगर्ने भएपछि, सिद्ध हुने विषय नकार्न सकिँदैन । नयाँ प्रतिस्पर्धी नआएपछि उनीहरूको एकाधिकार यथावत् रहन्छ अथवा रहँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर उनीहरूले यस्तो कामना अवश्य गरेका हुनसक्छन् । तर यिनै विषयका आधारमा के.सी.को निष्ठामाथि शंका गर्नुचाहिं सर्वथा अन्यायपूर्ण हुन जान्छ । किनभने हमेसा र हरठाउँमा इमानदार मानिसबाट केही बेइमानहरूले फाइदा उठाइरहेकै हुन्छन् । यसो भन्दैमा तिनै बेइमानले उचालेका भरमा उनी आमरण अनशन बसिदिन्छन् भन्न मिल्दैन । यसो भन्न त कहिल्यै भोकको अनुभवै नभएका मानिसले मात्र सक्छन् ।
डा. के.सी. गिरफ्तार प्रकरणले राज्यका अंगहरूको पूर्ण लोकतान्त्रीकरणको प्रश्नलाई पनि सतहमा ल्याएको छ । लामो सङ्घर्ष पश्चात् स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लोकतन्त्र प्रक्रियामुखी मात्र भएको तर त्यसको अन्तरवस्तु र कार्यान्वयन पक्षमा अझै निरंकुशता र एकाधिकारवाद हाबी रहेको सर्वत्र अनुभूत हुन्छ । खासगरी न्यायपालिका, राजनीतिक दल, ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा अंग, संवैधानिक निकाय आदिमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास अत्यन्त न्यून छ । न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरू समेतमा दलीय भागबन्डाको कुसंस्कार नराम्ररी झांगिँदै छ । भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र दुराचारको जालो सबैतिर व्याप्त बन्दै छ । डा. के.सी.को अभियानलाई यो पक्षसँग पनि जोडेर हेर्नु आवश्यक छ ।
के.सी.को अनशन अभियानलाई लिएर कतिपयले रोचक प्रश्न गरेका छन् । के एउटा व्यक्तिको सनकमा ऊ जे–जे भन्छ, त्यही–त्यही राज्यले मान्दै जाने ? गर्दै जाने र ? प्रश्न जायज छ, किनभने व्यक्तिको मनोगत भनाइ मान्न राज्य त के परिवार पनि बाध्य हुँदैन र हुनुहुँदैन । तर एउटा व्यक्तिले यदि सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाएको छ भने त्यो व्यक्ति जो कोही होस्, उसको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र जायज मागको सम्बोधन समेत हुनुपर्छ । फलानाले भन्दैमा राज्यले गर्नु हुँदैन भन्नु, जायज विषयमा पनि राज्य नागरिकका सामु झुक्दैन, झुक्न बाध्य छैन भन्नु लोकतन्त्रसम्मत होइन । त्यसो भन्नु वास्तवमा एकतन्त्री शासनबाट प्राप्त रहलपहल मानसिकतालाई नै निरन्तरता दिनुहो ।
राज्यलाई विगतमा जसरी हेरिन्थ्यो, अहिले त्यसरी हेरिँदैन । यसमा नेपाल मात्र अपवाद होइन । विगतमा यो राज्य राजाको थियो, यसका वासिन्दा रैती । यसका स्वामी अर्थात् मालिक राजा, त्यहाँ बस्ने मानिस उसका कमारा । कमाराको आफ्नो कुनै हैसियत हुँदैन थियो, मालिक जे भन्छ, त्यही लुरुलुरु गर्नु नै उसको नियति थियो । शासन सत्तामा पुग्नेहरू आज पनि जनताले कमारा सरह उनीहरूको हुकुम शिरोपर गरून् भन्ठान्छन् । तर जनता मान्दैनन्, किनभने यो लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा राज्यका मालिक जनता हुन्, जनताले चुनेर सत्तामा पठाएकाराज्यका पदाधिकारीहरू नोकर हुन् । जनताको सेवा गरे बापत राज्यकोषबाट तलब खाने नोकर । विगतमा शासक मालिक थिए, तर लोकतन्त्र स्थापनासँगै शासक नोकर र जनता मालिक भएका छन् । राज्यकोष जनताको ढुकुटी हो र जनता राज्यका पदाधिकारीलाई तिनले दिएको सेवा बापत तलब दिने मालिक हुन् ।
यसबिच ठूलो फेरबदल, उलटफेर भएको छ । तर शासक र शासकवृत्ति भएकाहरू आफ्नो पुरानो स्वभाव नगएकाले के.सी.को खबरदारीबाट चकित भएका हुन् । तिनले एउटा के.सी. देखे, जबकि एउटा देखिने के.सी. एउटा होइनन्, उनका पछाडि सम्पूर्ण जनताहरू लामबद्ध छन् । जनताको उर्लँदो सागर सरकारमा गएकाहरुले देखेनन्, यथार्थमा भन्नुपर्दा देखी/देखी देख्न चाहेनन् ।
विगतमा शासकहरू जे मनलाग्यो, त्यही गर्थे । उनीहरूलाई जनअनुमोदन आवश्यक थिएन । विगत र अहिले शासकहरूको काम गराइमा एउटा बाध्यात्मक फरक छ । शासक आज पनि आफूखुसी गर्छन्, तर तिनलाई जनअनुमोदन चाहिन्छ । अनुमोदन नहुँदा तिनीहरू जनमनोभावको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई अर्घेलो ठान्छन् र तिनीहरूले त्यस्तो ठान्नु स्वाभाविक हो ।
न्यायपालिकालाई आस्थाको केन्द्रका रूपमा जीवित राखिरहनु जरुरी छ । तर विध्यमान तौरतिरका र विधिबाटै त्यो सम्भव छ भनियो भने त्यो वर्तमान अवस्थामा तर्कसंगत हुने छैन । किनभने राज्य सञ्चालनका परम्परागत तौरतरिका विरुद्ध आउँदो समयमा जनभावना अरू आक्रामक हुँदै जानेछ । हिजोका दिनहरूमा जनता सुन्थे मात्र, किनकि उनीहरूको आवाज दबाईएका थिए लोकतन्त्रमा जनताहरू स्वतः स्फूर्त रुपले बोल्न थालेका छन् । जसले जनताको बोली दबाउन थाल्छन् उनीहरू क्रमशः विस्थापित हुँदै जानेछन् ।तसर्थ सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ, किनभने जब जनभावना भड्किन्छ, त्यसले अरूको रिस कतै पनि खनिन सक्छ, त्यसमा न्यायपालिका अपवाद हुने छैन ।
निश्चय नै न्यायपालिका सम्मानित हो । तर यो सम्मान विगतमा जस्तो निशर्त: भने छैन । मान्यता सम्बन्धी व्यापक विम्ब /प्रतिस्थापन भएको छ । राज्यका कुनै पनि निकायका काम, चाल/चलन, काम गराइलाई जनताका आँखाले देख्न थालेका छन् । खबरदारी गर्नथालेका छन्, सरकारले किन त्यस्तो गर्दैछ ? हुनु त यस्तो हुनुपर्ने होइन र ? लोकतन्त्रमा जनताको आवाजलाई दबाउन खोज्नु,बोली थुन्न खोज्नु ,स्वतन्त्रतालालाई लगाम लगाउन खोज्नु न्यायसंगत कार्य होइन । यदि सम्बन्धित निकायबाट यस्तो हुन गएको छ भने त्यो लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भएको मानिन्छ । अब जनता लाटा छैनन् के सही के गलत छुट्याउनसक्ने भएका छन् । यो सब लोकतन्त्रले दिएको अधिकार हो । त्यसैले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको त आलोचना गर्न पाइन्छ, तर न्यायपालिका आलोचनामुक्त छ भन्ने बुझाइ अतीत हुनपुगेको छ । नपत्याए, आजका अखबारका पानाहरू, अनलाइन पोर्टलका सामग्री र सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाहरू हेरे आफैँ प्रस्ट हुन्छ ।
लोकतन्त्रको युगमा सार्वजनिक पदाधिकारी कसैलाई पनि आलोचनाबाट उन्मुक्ति छैन र भनिरहनु नपर्ला, अब न्यायपालिका समेत सार्वजनिक दृष्टिबाट अलग्गै ठाउँमा छैन । यो, माथि भनिएझैँ विम्ब प्रतिस्थापन हो, ठूलो विम्ब प्रतिस्थापन । यसर्थ शक्ति पृथकीकरणका अध्येता र विधिको शासनका व्याख्याताहरूले आफ्ना पुराना ठेली पल्टाएर मात्र पुग्दैन, नयाँ चेतना अनुरूपका मान्यताहरू स्थापित गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसो नगर्दा, एकथरीले न्यायपापालिकाको मर्यादा भनिरहने तर सँगसँगै मयार्दा भंग भइरहेको नदेख्ने, कृत्रिम बचावको उपाय अपनाउने काम गरिरहनेछन् । तर अहिले सरोकारमा भइरहेको वृद्धि र यस सम्बन्धित सूचनाहरूको जेजस्तो भेल आइरहेको छ, त्यस्ता कुनै पनि उपायले ‘मर्यादा’ थाम्न सक्ने देखिँदैन ।
न्यायपालिकालाई आस्थाको केन्द्रका रूपमा जीवित राखिरहनु जरुरी छ । तर विध्यमान तौरतिरका र विधिबाटै त्यो सम्भव छ भनियो भने त्यो वर्तमान अवस्थामा तर्कसंगत हुने छैन । किनभने राज्य सञ्चालनका परम्परागत तौरतरिका विरुद्ध आउँदो समयमा जनभावना अरू आक्रामक हुँदै जानेछ । हिजोका दिनहरूमा जनता सुन्थे मात्र, किनकि उनीहरूको आवाज दबाईएका थिए लोकतन्त्रमा जनताहरू स्वतः स्फूर्त रुपले बोल्न थालेका छन् । जसले जनताको बोली दबाउन थाल्छन् उनीहरू क्रमशः विस्थापित हुँदै जानेछन् । तसर्थ सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ, किनभने जब जनभावना भड्किन्छ, त्यसले अरूको रिस कतै पनि खनिन सक्छ, त्यसमा न्यायपालिका अपवाद हुने छैन ।
यसबिच ठूलो फेरबदल, उलटफेर भएको छ । तर शासक र शासकवृत्ति भएकाहरू आफ्नो पुरानो स्वभाव नगएकाले के.सी.को खबरदारीबाट चकित भएका हुन् । तिनले एउटा के.सी. देखे, जबकि एउटा देखिने के.सी. एउटा होइनन्, उनका पछाडि सम्पूर्ण जनताहरू लामबद्ध छन् । जनताको उर्लँदो सागर सरकारमा गएकाहरुले देखेनन्, यथार्थमा भन्नुपर्दा देखी/देखी देख्न चाहेनन् ।विगतमा शासकहरू जे मनलाग्यो, त्यही गर्थे । उनीहरूलाई जनअनुमोदन आवश्यक थिएन । विगत र अहिले शासकहरूको काम गराइमा एउटा बाध्यात्मक फरक छ । शासक आज पनि आफूखुसी गर्छन्, तर तिनलाई जनअनुमोदन चाहिन्छ । अनुमोदन नहुँदा तिनीहरू जनमनोभावको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई अर्घेलो ठान्छन् र तिनीहरूले त्यस्तो ठान्नु स्वाभाविक हो ।
किनभने कार्यपालिका त्यसैपनि आक्रोशको तारो रहेकै छ । आलोचना यति धेरै भइरहेका छन्, गनिसाध्यै छैन । तर उसलाई असर र केही फरक परेको छैन । मन्त्रीहरू तलबै पकाउन पनि विना विभागीय भएर बसिदिने गरेका छन्, अहिले नै बसेका छन् । त्यति मात्र होइन, वर्तमान सरकारले जनादेश गुमाइसकेको छ, निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना बढी भईसक्यो, तर सत्ता प्रतिस्थापनको मार्ग प्रशस्त छैन । अहिले अदालतलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूले यदि न्यायसंगत र चित्तबुझ्दो उत्तर पाएनन् भने त्यतिखेर भड्किन सक्ने आक्रोशलाई के भन्ने, त्यो सरकारमाथि हुँदै संविधानमाथि नै खनिनपनि सक्छ ।
तसर्थ स्मरण रहोस्, डाक्टर के.सी.को आक्रोश सम्पूर्ण जनताद्धारा व्यक्त आक्रोश हो, जुन आक्रोश दिनानुदिन जनताको मनमा सञ्चित हुँदै गएको छ । समयमा नै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएमा यसले गम्भीर रूप नलेला भन्न सकिन्न ।
विभिन्न पत्रपत्रिकाको सहयोगमा
प्रकाशित मिति, २०७४ साल माघ १८ गते, बिहिवार
Deepshikha Sharma