नेपाल चीनबीच त्रिपक्षिय सम्झौतामा हस्ताक्षर

दस्तावेज संवाददाता ,श्रावण ३१, गते २०७४,काठमाण्डौं – चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच नेपालमा चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने र पेट्रोलियम तथा ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका तीनवटा सम्झौता भएका छन्।मंगलवार हस्ताक्षर गरिएको द्दीपक्षीय सम्झौतालाई नेपाली अधिकारीहरुले निकै महत्त्वपूर्ण ठानेका छन् ।

दुई वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द चीनसँगको प्रमुख नाका तातोपानी छिट्टै खुलाउने आश्वासन पनि चीनबाट पाएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ नेतृत्वको टोलीसँग मंगलवार बिहान काठमाण्डूमा भएको वार्तापछि ती सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन भइरहेका प्रयासका बीच चिनियाँ लगानी नेपालमा भित्र्याउने विषयमा गरिएको सम्झौता निकै महत्त्वपूर्ण भएको नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन् । नेपालको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले यातायात, सञ्चार, कृषि, जल विद्युत् तथा पर्यटनसहितका क्षेत्रमा चिनियाँ निजी लगानी भित्र्याउने विषय समेटिएको बृहत् प्रकृतिको सम्झौता भएको बताए ।

त्यसका थप विशेषताबारे उनले भने, “विभिन्न प्रकारका उत्पादक कम्पनीहरुमा चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्ने र ती लगानी गर्दा नेपालमा के कस्ता सेवा सुविधा छन्, चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने यो ठूलो किसिमको छाता सम्झौता हो ।”नेपालका हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ एवं ग्यास अन्वेषणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा पनि सम्झौता भएको छ। जस अन्तर्गत चीनले नेपाललाई दुई अर्ब १० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने छ ।

आर्थिक तथा प्राविधिक सहायतासम्बन्धी भएको अर्को सम्झौता अन्तर्गत भूकम्प तथा बाढीले क्षतिग्रस्त रसुवागढी नाकाका दुईवटा पुल र अरनिको राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि चीनले करिब सवा १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने अर्थ सचिव सुवेदीले बताए ।

नेपालले निकै प्राथकिमताका साथ उठाउँदै आएको तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा द्वीपक्षीय छलफलबारे अर्थ सचिव सुवेदीले भने, “चिनियाँ पक्षबाट यसमा सकारात्मक सैद्धान्तिक किसिमको जवाफ प्राप्त भएको छ। उक्त नाका छिट्टै सञ्चालनमा आउनेमा हामी विश्वस्त छौँ।”

चीनसँग गरिएका सम्झौताहरु महत्त्वपूर्ण भएपनि नेपालले तिनको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने खाँचो रहेको देखिन्छ।विगतमा चीनसँग भएका कतिपय सम्झौता कार्यान्वयमा नेपालले खासै चासो नदेखाएको चिनियाँ पक्षको गुनासो बाहिर आएको थियो।