यसको अर्थ ट्रस्टका सदस्यहरूबीच नै राम मन्दिरको जगमा टाइम क्याप्सुल राखिने विषयमा एकमत छैन। त्यसका साथै टाइम क्याप्सुलभित्र के राख्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ। कतिपयका लागि यो एक प्रकारले अयोध्या विवादको इतिहास लेख्नु सरह हुनेछ।अर्कोतर्फ कतिपय मानिसहरू टाइम्प क्याप्सुल के हो, कहाँबाट आउँछ र त्यसको महत्त्व के हुन्छ भन्नेबारे बुझ्ने कोशिशमा छन्।

एक शताब्दीभन्दा अघिदेखि सुरु भएको अयोध्या विवाद भारतको एउटा सबैभन्दा पेचिलो अदालती मामिला हो। यो पहिचानको राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ। उत्तर प्रदेश राज्यस्थित अयोध्यालाई हिन्दूहरू मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मभूमि ठान्छन्।तर मुस्लिमहरू आफूहरूले त्यहाँ पुस्तौँदेखि प्रार्थना गरिरहेको बताउँछन्।उक्त स्थानको स्वामित्वसम्बन्धी एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि चलिरहेको छ। अदालतले उसको अन्तिम बहस बुधवार टुङ्ग्याएको छ।फैसला आगामी महिना आउने अपेक्षा गरिएको छ।

विवाद के हो?

विवादको केन्द्रमा उक्त स्थानमा १६ औँ शताब्दीमा बनेको एउटा मस्जिद छ।त्यसलाई सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको भिडले भत्काइदिएको थियो।त्यसपछि भएको दङ्गामा कम्तीमा दुई हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो।बाबरी मस्जिद मुस्लिम आक्रमणकारीद्वारा नष्ट गरिएको हिन्दू मन्दिरको भग्नावशेषमा बनाइएको हो भन्ने धेरै हिन्दूहरूको विश्वास छ। मुस्लिमहरू चाहिँ सन् १९४९ को डिसेम्बरसम्म उक्त मस्जिदमा आफूहरूले प्रार्थना गर्ने गरेको बताउँछन्। त्यसपछि भने हिन्दूहरूले त्यहाँ एउटा रामको मूर्ति स्थापना गरे र त्यसको पूजा गर्न थाले। त्यसयता बितेका दशकहरूमा दुवै धार्मिक समूहहरू उक्त स्थान कसको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्दै कैयौँ पटक अदालत पुगिसकेका छन्। त्यस बेलादेखि नै उक्त मस्जिद रहेको स्थानमा मन्दिर स्थापनाका लागि आह्वान गरिँदै आएको छ।उक्त मुद्दामा सबैभन्दा माथिल्लो अदालतमा हालै भएको पाँच न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासले त्यो क्षेत्र कसको हो भन्ने टुङ्गो लगाउनेछ।त्यसको फैसला आगामी नोभेम्बर ४ वा ५ तारिखमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।अधिकांश भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बी छन्। यो धर्म चार हजार वर्ष पुरानो भएको मानिन्छ। भारतमा पहिलो मुस्लिम राजवंशको स्थापना १३ औँ शताब्दीको सुरुमा भएको थियो।

मुद्दा कसले लडिरहेका छन्?

अयोध्याको विवाद एक शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि विभिन्न अदालतमा पुगेको छ। यो मुद्दा मुख्यत: तीनवटा समूहबीच लडिँदै आएको छ- दुईवटा हिन्दू समूह र मुस्लिम वक्फ बोर्डबीच। उक्त बोर्डले भारतका इस्लामिक सम्पदा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ। हिन्दू प्रतिवादीमा एउटा दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल हिन्दू महासभा र हिन्दू सन्न्यासीहरूको एउटा सम्प्रदाय निर्मोही अखडा रहेका छन्।मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि उनीहरूले उक्त विवाद सन् २००२ मा इलाहाबाद उच्च न्यायालमा दर्ता गराएका थिए। सेप्टेम्बर २०१० मा त्यसबारे एउटा फैसला आएको थियो। उक्त फैसलाअनुसार विवादित २.७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्नुपर्ने हुन्थ्यो।अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को चाहिँ निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो। कुनै बेला मस्जिद रहेको मुख्य क्षेत्र भने हिन्दूहरूको नियन्त्रणमा दिइएको थियो ।अदालतले मुख्य तीनवटा टिप्पणीहरू पनि गरेको थियो। उसले विवादित क्षेत्र रामको जन्मभूमि रहेको, हिन्दू मन्दिर भत्काइएपछि त्यहाँ बाबरी मस्जिद बनाइएको र त्यो इस्लामिक मान्यताविपरीत रहेको भन्ने पुष्टि गरेको थियो। तर हिन्दू र मुस्लिम दुवै समूहले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपछि सन् २०११ मा त्यो आदेशलाई खारेज गरिएको थियो।

अन्य महत्त्वपूर्ण कुरा

सन् १९९४ मा भारतको सर्वोच्च न्यायालयले सम्बन्धित विषयमा आदेश जारी गर्दै मस्जिदको अवधारण “इस्लामको एकीकृत कुरा थिएन” भनेको थियो। त्यसले सम्पूर्ण भूभागमा नियन्त्रण चाहने हिन्दूहरूलाई बल पुर्‍याएको थियो। सन् २०१८ एप्रिलमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवनले सर्वोच्च अदालतमा एउटा याचिका दर्ता गराए। त्यसमा न्यायाधीशहरूको उक्त टिप्पणीको पुनर्विचार गर्न माग गरिएको थियो। तर त्यसको केही महिनापश्चात् सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो गर्न अस्वीकार गरिदियो।

 धार्मिक तनाव

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा आएसँगै भारतमा सामाजिक र धार्मिक विभाजन गहिरिँदै गएको छ। अयोध्यामा हिन्दू मन्दिर बनाउनुपर्ने आवाज उच्च हुँदै गएको छ। र त्यस्तो भन्नेहरूमा अधिकांश सांसद, मन्त्री र भाजपाका नेताहरू रहेका छन्। हिन्दूहरूले पवित्र मान्ने गाईको विक्री र बधमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। गाईगोरु लिएर हिँड्ने कतिपय मानिसहरू तथाकथित गोरक्षकहरूद्वारा मारिएका छन्। मारिनेमा अधिकांश मुस्लिम समुदायका मानिसहरू छन्। अन्य क्षेत्रमा देखिएको स्पष्ट हिन्दू राष्ट्रवादले पनि धार्मिक द्वन्द्व बढाउन योगदान पुर्‍याएको छ। हालै भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले आफूले “अवैध आप्रवासीहरू”लाई देशबाट हटाउने बताएका छन्। त्यो मुस्लिमप्रति लक्षित ठानिएको छ।

 बीबीसी