सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा सार्वजनिक निकायको भूमिका

 “नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ,जुन नागरिकको मौलिक हक हो । यस हकको अक्षरशः पालना गराउन सार्वजनिक निकायहरू युद्दस्तरमा मैदानमा उत्रिनु पर्दछ । लोकतन्त्रको आधारभूत तत्वका रूपमा रहेको यस संवैधानिक हकको प्रचलनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप मद्दत पुग्छ । यसले विधिको शासन सञ्चालनमा मद्दत पुर्याउँछ । नागरिकले पाउनुपर्ने सूचनाको हकको समुचित बितरणबाट सार्वजनिक निकायहरू उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बन्न पुग्छन् । यसबाट सम्वन्धित निकायमा सुशासनको बढावा हुन्छ । नागरिकले आफूले पाउनुपर्ने सूचनाको हक मार्फत लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउँछन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ले नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अर्थात् यस मुलुकको मसिहा बनाएको छ , जसको अनुभूति आम जनताले सूचनाको हक मार्फत गर्न सक्छन् भन्ने कुराको जानकारी सार्वजनिक निकायलाई हुनुपर्छ । “

                    – दीपशिखा शर्मा

सूचना भनेको के हो ?

सूचना भन्नाले समाजमा भए गरेका कुनैपनि जानकारी,विवरण वा खवर नढाँटीकन नलुकाईकन सरोकार निकायलाई जस्ताको तस्तै अभिलेखको माध्यमद्धारा सम्प्रेषण गर्नु वा प्रवाह गर्नुलाई सूचना दिनु भन्ने बुझिन्छ । जसबाट अन्यायमा परेका व्यक्तिले न्याय पाउनुको साथै अपराधिको मनोबल गिर्न जान्छ । उसले थप अपराध गर्न हजार पटक सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका साथै समाजमा अपराध न्युनिकरण गर्न थप मद्धत पुग्दछ ।
      नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनैपनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ,जुन नागरिकको मौलिक हक हो । यस हकको अक्षरशः पालना गराउन सार्वजनिक निकायहरू युद्दस्तरमा मैदानमा उत्रिनु पर्दछ । लोकतन्त्रको आधारभूत तत्वका रूपमा रहेको यस संवैधानिक हकको प्रचलनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप मद्दत पुग्छ । यसले विधिको शासन सञ्चालनमा मद्दत पुर्याउँछ । नागरिकले पाउनुपर्ने सूचनाको हकको समुचित बितरणबाट सार्वजनिक निकायहरू उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बन्न पुग्छन् । यसबाट सम्वन्धित निकायमा सुशासनको बढावा हुन्छ । नागरिकले आफूले पाउनुपर्ने सूचनाको हक मार्फत लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउँछन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ले नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अर्थात् यस मुलुकको मसिहा बनाएको छ , जसको अनुभूति आम जनताले सूचनाको हक मार्फत गर्न सक्छन् भन्ने कुराको जानकारी सार्वजनिक निकायलाई हुनुपर्छ । 

सूचनाको हकको प्रभावकारीता

सूचनाको हकको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारीताका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । यस ऐनको प्रस्तावनालाई सार्वजनिक निकायले गहन रूपमा मनन गरी सोहीअनुरूप आफ्नो व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ । जसअनुसार राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्दति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवारी बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनामा सर्वसाधारणकोे पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउन यो ऐन जारी गरिएको छ । यसरी कानुनको प्रस्तावना अध्ययन गर्दा म्याग्नाकार्टा र बिल अफ राइट्समा परिभाषित नागरिकका अधिकार र फ्रान्सको राज्यक्रान्ति एवं भर्जिनिया कोर्टका भावनाको झझल्को पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव घोषणापत्रमा वर्णित नागरिकका अधिकार र विश्वव्यापी अभ्यासलाई नेपालको कानुनले पनि अनुसरण गरेको अनुभूति हुन्छ । यसर्थ, सार्वजनिक निकायहरूले ऐनको प्रस्तावना को दायराभित्र रहेर आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई जनमैत्री तुल्याई समाजमा आफ्नो संगठनको छवि स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

सूचनाको वर्गीकरण

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ४ अनुसार सार्वजनिक निकायले सर्वप्रथम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको सम्मान गर्नुपर्छ । आफ्नो निकायमा कम्तीमा २० वर्षसम्मका सूचना चुस्त दुरुस्त गरी राख्नुपर्छ । कानुनले प्रवाह नगर्ने गरी व्यवस्था गरेका ५ प्रकारका सूचनाभित्र के कस्ता सूचना पर्दछन्, तिनको सूची निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो सूचीभित्र परेका सूचनाको संवेदनशीलताका आधारमा बढीमा ३० वर्षसम्म संरक्षण गर्ने गरी सूचनाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसरी वर्गीकरण गरेको सूचनाको प्रत्येक १०/१० वर्षमा पुनरावलोकन गरी साविकमा तोकिएको संरक्षण गर्ने अवधि घटाउने प्रयास गर्नुपर्छ । आफ्ना निकायका विवरण प्रभावकारी ढंगले सार्वजनिकीकरण गर्न आफ्ना कर्मचारीलाई सक्षम तुल्याउन यथोचित तालिम दिनुपर्छ । आफ्ना निकाय सम्बन्धी सामग्री नेपाली भाषाका अलावा राष्ट्रिय भाषामा प्रचार/प्रसार गर्नुपर्छ । यसका लागि आमसञ्चार माध्यमको उपयोग गर्नुपर्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको मूल उद्देश्य
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको मूल उद्देश्य अधिकतम खुलासा गर्नु हो । नागरिकले सूचना माग नगरे पनि आफ्नो निकायसँग सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिरहनु हो । यसर्थ, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले ३/३ महिनामा आफ्नो निकायबाट सम्पादन भएका कामलाई २० ओटा तोकिएका बुँदामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसबाट नागरिकहरू सार्वजनिक निकायको विश्वासको दायराभित्र आउँछन् ।नागरिक र सार्वजनिक निकायबीचको दूरी कम भई सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ ।
     सूचनाको हकलाई ब्यवहारमा  तत्काल लागू गर्न सकेको खण्डमा सार्वजनिक निकायहरू पनि एउटा उपलब्धि पछि अर्को सफलताका लागि प्रयास गर्न उत्प्रेरित हुन्छन् । यसर्थ, यस्तो तीन महिने विवरण सूचना लुकाउने उद्देश्यले छोटो होइन, संगठनको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले विस्तृत रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । केही नागरिकलाई संगठनले जारी गरेको स्वतः प्रकाशनमा परेको सूचनाले मात्रै पर्याप्त नहुन पनि सक्छ । यस्ता नागरिकलाई सम्बोधन गर्न प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तोकिएको सूचना अधिकारीलाई संगठनभित्र सूचना उत्पादन हुने बित्तिकै जानकारी दिनुपर्छ । निजले पनि नागरिकले सूचना माग गरेपछि तत्कालै सो सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि कानुनले सूचना मागको दर्खास्त विनयशीलतापूर्वक ग्रहण गर्ने, सो निवेदन दर्ता गरी सोको निस्सा दिने, यदि जीउ ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको भए २४ घण्टाभित्र र अन्य जुनसुकै सूचना माग गरेको भए अधिकतम १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यथार्थमा सूचना अधिकारी हरेक संगठनका ऐना हुन् । उनको अनुहार हेरेर, उनको व्यवहार अनुभूत गरेर नागरिकले संगठनप्रतिको धारणा तयार गर्दछन् । यसर्थ, सूचना अधिकारी पूर्णतः नागरिक मैत्री हुनुपर्छ । यसका लागि क्षमता वृद्धि र व्यवहार सुधार सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्न पनि सार्वजनिक निकाहरू पछि पर्नुहुँदैन ।

सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्दै सम्भव भएसम्म निःशुल्क सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि आफ्नो वेबसाइटमा सबै सूचना राख्नुपर्छ । त्रैमासिक र वार्षिक रुपमा आफ्ना गतिविधि समेटिएका पुस्तिका प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

सूचना प्रवाह गर्ने कार्यविधि

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सूचना प्रवाह गर्ने कार्यविधि निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार कुनै नागरिकले मौखिक सूचना माग गरे पनि निजको अवस्था हेरी सूचना अधिकारीले लिखित निवेदन तयार गरी दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसैगरी, नागरिकले माग गरेकै स्वरूपमा सूचना दिनुपर्छ । कुनै कारणवश सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेमा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी पर्छ । यस्तो उजुरी परेको ७ दिनभित्र प्रमुखले सूचना उपलब्ध गराउने आदेश दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो आदेश पाएपछि सूचना अधिकारीले तत्काल सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस विषयमा सूचना अधिकारीलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने जिम्मापनि पनि सार्वजनिक निकायको हुनजान्छ ।

       सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्दै सम्भव भएसम्म निःशुल्क सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि आफ्नो वेबसाइटमा सबै सूचना राख्नुका साथै आफ्ना निर्णयहरू प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । निर्माणस्थलमा होर्डिङ बोर्ड टाँस गर्नुपर्छ । नागरिकको गुनासो सुन्न सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । सुशासन ऐन बमोजिम निर्णय गर्दा सरोकारवाला नागरिकको संलग्नता गराउनुपर्छ । यी सबै प्रक्रियाबाट सार्वजनिक हुने सूचना बापत नागरिकले कुनै दस्तुर तिर्नुपर्दैन । तथापि, यस प्रक्रियाबाट सार्वजनिक भए बाहेकका सूचना नागरिकबाट खोजी भएमा लागतका आधारमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि कानुनले पहिलो १० पृष्ठको सूचना निःशुल्क उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ । त्यसपछि प्रतिपृष्ठ ५ दस्तुर लिनुपर्छ । सिडी र डिस्केटमा सूचना उपलब्ध गराउँदा ५० मात्रै दस्तुर लिनुपर्छ । कुनै नागरिकले सूचना अवलोकन गर्छु भनेमा पहिलो आधा घण्टा निःशुल्क हुन्छ, त्यसपछि प्रतिघण्टा ५० दस्तुर लिनुपर्छ । साथै सूचना मागको निवेदनमा कुनै दस्तुर लिनुहुँदैन । यस्तो निवेदनमा १० को हुलाक टिकट पनि टाँस गर्न लगाउन हुँदैन । यी कुरामा सार्वजनिक निकायहरू व्यवहारमा इमानदारितापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।
 

सूचनादाताको संरक्षण

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा सूचनादाताको संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यसर्थ, आफ्नो संगठनभित्र कार्यरत कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले नागरिकलाई सूचना दिएकै आधारमा कारबाही गर्नुहुँदैन भन्ने जानकारी हुनुपर्छ । यसैगरी, कानुनमा व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाको अनाधिकृत प्रकाशन नहुने गरी संरक्षण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुरुप सार्वजनिक निकायहरू चनाखो हुनुपर्छ । यदि, नागरिकले माग गरेको सूचना समयमै नपाएको कारणबाट निजलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसर्थ, सार्वजनिक निकायले समयमै नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराई सूचनाको हकको सम्मान गर्नुपर्छ ।

संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका प्रावधान

सार्वजनिक निकायले संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका प्रावधान र मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मनन गरी पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ । जसअनुसार,
१)कुनैपनि कागजातमा गोप्य र अतिगोप्य छाप लगाउनु हुँदैन ।
२)आफ्नो कार्यस्थल खुला गर्नुपर्छ ।
३)आफ्ना कर्मचारीलाई गोपनीयताको शपथ गराउनु हुँदैन ।
४)आफूले सञ्चालन गर्ने कुनै पनि तालिममा सूचनाको हकलाई पनि पाठ्यक्रमका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ ।
५)आफ्नो नागरिक बडापत्रमा सूचना माग्ने र पाउने विधि उल्लेख गर्नुपर्छ ।
६)आफ्नो निकायको सूचना अधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बर ल्फेक्स बोर्डका अतिरिक्त वेबसाइटबाट पनि        सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
७)आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सामग्री नियमित रूपमा पत्रिकामा प्रकाशित हुने, रेडियो र टिभीबाट प्रसारित हुने तथा अन्य    सञ्चारका माध्यबाट सार्वजनिक हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
८)सूचना माग गर्ने नागरिकमध्ये महिनाको उत्कृष्ट नागरिक छनौट गरी निजको सम्मान गर्नुपर्छ ।
९) सूचना लिने र दिने संस्कृतिमा आफ्नो निकायलाई ‘रोल मोडल’बनाउने उद्देश्य राख्नुपर्छ ।