यूएईले नेपाललाई द्दिपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठायो

दस्तावेज संवाददाता मंसिर ६ गते बुधबार २०७४ काठमाण्डौं – वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक यूएईले द्दिपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि नेपाललाई औपचारिक रूपमा प्रस्ताव पठाएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पछिल्लो पटक घरेलु कामदारका लागि सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर यूएईले एक कदमअघि बढेर श्रम सम्झौताका लागि छलफल गर्न आग्रह गर्दै मस्यौदा पठाएको छ । नेपालले केही साताअघि मात्र जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गरेको छ ।

मन्त्रालयले यूएईको प्रस्तावलाई ‘प्रोग्रेसिभ’ भनेको छ । यसका आधारमा छलफल गर्दा छिट्टै यूएईसँग सम्झौता गर्न सकिनेमा अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रस्तावित मस्यौदामा कामदारको तलब, सुविधा, बिमालगायत कामदारसँग रोजगारदाताले गर्ने सम्झौतामा आधारमा दिलाउने उल्लेख छ । सोही सम्झौतालाई सरकारले आधिकारिक मान्ने र रोजगारदाताले त्यसको पालना नगरे सरकारले जिम्मेवारी लिने उल्लेख छ । साथै समस्यामा परेका कामदारलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति दिन यूएई तयार भएको छ ।

यूएई नेपाली कामदार धेरै जाने मुलुकको सूचीमा तेस्रो नम्बरमा छ । यो आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १४ हजार नेपाली त्यहाँ पुगेका छन् । तर, त्यहाँ कार्यरत नेपालीको संख्या भने यकिन छैन । यूएई नेपाली कामदारको लागि औसत कमाइ हुने देशका रूपमा पनि चिनिन्छ । २४ घण्टे बिमा सुविधा पनि कामदारसँग हुने सम्झौतामा उल्लेख गर्ने गरी अघि बढ्ने मन्त्रालयले बताएको छ । मलेसियासहित अन्य खाडी मुलुकले कार्यस्थल बिमा उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

नेपालले यसअघि सन् २००५ मा पहिलोपटक नेपालले कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । वर्षमा चारदेखि ५ लाख कामदार विदेश पठाइरहेको नेपालले कामदार धेरै जाने मुलुकहरूसँग सम्झौता गर्न सकेको छैन । इजरायल र कोरियासँग जीटुजी गरेको सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनसँग श्रम समझदारी (एमओयु)गरेको थियो । जापानसँग पत्र आदानप्रदान सम्झौता  मात्र भएको छ ।

तर, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कुबेत, ओमान, लेबनानलगायत देशसँग श्रमसम्बन्धी समझदारी वा सम्झौता हुन सकेको छैन । यूएईसँग एमओयू त भएको छ तर, नेपाली कामदारको समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जबकि नेपालबाट १ सय १० मुलुक वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला छन् ।

श्रम सम्झौता कामदार सुरक्षाको प्रमुख आधार भएकाले सरकारले चासोका साथ यसलाई अघि बढाउनुपर्ने वैदेशिक रोजगार विज्ञ पण्डित बताउँछन् । सम्झौता नभएका मुलुकमा नेपाली कामदार न्यूनतम पारिश्रमिक, औषधि उपचार, बिमा, सुरक्षासहितका कानुनी सुरक्षाबाट विमुख छन् ।