न्यायपालिका माथिको ठाडो हस्तक्षेप

                                                                                        दीपशिखा शर्मा

बर्तमान नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्षमा संसदिय सुनुवाईका वाहानामा स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हुन गएको दलिय हस्तक्षेपको स्क्याण्डल पछिल्ला बर्षहरुमा सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै सीमित रहेको थिएन । बेलायती संसदिय पद्धतिको सिको गरेको नेपालको कार्यकारिणी समितिले न्यायाधिश नियुक्ती गर्दा अमेरिकी शैलिको संसदिय सुनुवाई अपनाएपछि न्यायिक र कानुनी बृत्तबाट त्यसको तिब्र विरोध भएको थियो । विरोधका वावजुद अन्तरिम संविधान र नयाँ संविधानलाई हाल संसदिय सुनुवाईकै व्यवस्थामा राखिएको छ ।
                 तथाकथित संसदिय सुनुवाईका वाहानामा न्यायाधीशहरुलाई बोलाएर ‘हुर्मत लिने’मनसायले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि पटक पटक राजनीतिक त्रास मडारिइरहनु पक्कैपनि शुभ संकेत होईन । बिगतका दिनहरुमा दर्जनौपटक गरिएका संसदिय सुनुवाईका क्रममा कुनैपनि न्यायाधीशले तर्कसंगत र औचित्ययुक्त प्रश्नको सामना गर्नु परेन । लगाईएका आरोपहरु प्रायःव्यक्तिगत चरित्र र सस्तो लोकप्रियता कमाउने प्रश्नमा सीमित भए । यस्ता क्रृयाकलापबाट न्यायाधीशहरुले आफ्नो मानमर्दन भएकोमा हीनताबोध गर्ने परिस्थिति बन्यो भने सांसदहरु न्यायाधीशको सातो लिएको आत्मरतिमा रमाईरहे । 
                  विवादमा परेका,विवादास्पद फैसला गरेका कार्यसम्पादनको अभाव भएका जस्ता गम्भीर बिषयमा कतिपय न्यायाधीशका सवालमा संसदिय सुनुवाईको क्रममा समिति नै बनाएर छानबिन गरीनुपर्ने बिषय पनि त्यत्तिकै झारा टारिए । कुनैपनि न्यायाधीसको नाम अनुमोदनको क्रममा मतदानको स्थिति बन्न सकेन । कतिपय परिस्थितिमा भोलि सर्वोच्च अदालतमा मेरो पनि मुद्धा पर्नसक्छ भन्ने कुरामा विचार गर्नुको साटो आफ्नो नाम र प्रश्न तेस्र्याएर सांसदहरुले मनोमानी गरिरहे । कार्यकारीको निर्णयबाट हुने नियुक्तीमा संसदीय जवाफदेहिताको लागि स्थापित संसदिय सुनुवाई प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका भावी न्यायाधीशहरुलाई संंविधान र विधिको शासन सम्वन्धमा प्रतिवद्धता व्यक्त गराउने माध्यम बन्न सकेन । झिनामसिना उजुरी,छिटफुट प्रश्न अनुमोदनबाट संसदीय सुनुवाई माथि उठ्न सकेको छैन । हिजोको पद्धतीमा संसदीय सुनुवाई नहुँदा के बिग्रीएको थियो र आजको सुनुवाई पद्धतीले के सुधार गरेको छ ?भन्नेवारे बिगतको एक दशकको दौरानमा कहिल्यै यसबारे सार्वजनिक वहस र समिक्षा हुन नसक्नु विडम्वना रहेको छ ।

        सेरेमोनियल न्यायपरिषद

कार्यपालिका र न्यायपालिकाको मिश्रित प्रतिनिधित्व हुने न्यायपरिषद् समक्ष न्यायाधीस नियुक्ति,उनिहरुको उजुरीमाथि सुनुवाईको संवैधानिक जिम्मेवारी छ । पछिल्ला बर्षहरुमा न्यायपरिषदको संरचनामा दलीय भागवण्डा र प्रतिनिधित्व हावी हुँदा त्यसका अनेक दुष्परिणाम देखिएका छन् ।
                  २०४७ सालमा जारी गरिएको संवैधनिक व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीश सहित कानुनमन्त्री सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीश र तत्कालीन राजाले तोकेको विशिष्ठ कानुनविदको प्रतिनिधित्व रहने न्यायपरिषदमा तुलनात्मक रुपमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व अल्पमतमा पर्ने निश्चित थियो । प्रधानन्यायाधीश सहित सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीसहरुको प्रतिनिधित्वले न्यायाधीस नियुक्तीमा राजनैतिक हस्तक्षेप,भागवण्डा,दवाव र प्रभाव अत्यन्त कम थियो । अन्तरिम संविधान र हाल लागू गरिएको व्यवस्थाले न्यायपरिषदमा न्यायाधीशहरुको प्रतिनिधित्व अल्पमतमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश बाहेक कानुनमन्त्री,नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्यहरुको राजनीतिक पृष्ठभुमिका कारण न्यायपरिषदमा भने दलिय भागवण्डा,राजनैतिक हस्तक्षेप, दवाव र प्रभाव कम थियो । तथापि अन्तरिम संविधान र हालको व्यवस्थाले न्यायपरिषदमा न्यायाधीशहरुको प्रतिनिधित्व अल्पमतमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश बाहेक कानुनमन्त्री,नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने दुई सदस्यहरुको राजनीतिक पृष्ठभमिका कारण न्यायपरिषदमा पनि दलिय भागवण्डाको चलखेल हुने खतरा बढेको छ ।
                        उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीमा प्रमुख तीन दलका शीर्षनेता र उनका निकटवर्तीहरुको सूचीसहितको सक्रियता र त्यसक्रममा न्यायाधीशहरुको विवशता कसैबाट छिपेको छैन । कतिसम्म भने आफ्नै सिफारिसका सदस्यले गरेको निर्णयमाथि नेपाल बार आन्दोलित भएको थियो । हुँदा हुँदा राजनीतिक नियुक्तिका महान्यायाधिवक्ताहरुले समेत सरकारी वकिलहरु उचालेर तीन दिन इजलास बहिष्कार गर्नु लाजमर्दो कुरा भएको छ । जसको कारण न्यायपरिषदमा महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सरकारी वकिलहरुको माग न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने उद्येश्यबाट प्रेरित भएको पुष्टी हुन्छ ।

राजनैतिक दाउपेचको परिणाम

बहुदलिय प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको पहिलो संविधानसभा भंग भएको तरल अवस्थामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने चलखेल न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावमा तान्ने अर्को कदम थियो । प्रधानन्यायाधीशको पद समेत नछाडी सरकार चलाएका रेग्मीले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन त सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे तथापि न्यायालयको गरिमा र प्रतिष्ठामाथि पनि गम्भीर रुपमा प्रहार भयो । उनका कतिपय कार्यकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले एकमुष्ट रुपमा सदर गरिदियो भने केहि विवादास्पद निर्णयहरुमाथि मौन स्विकृति गरिदियो । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने क्रममा तत्कालिन समयमा सिधै राजनैतिक दलहरुद्धारा भागवण्डा गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरु कृतज्ञता जनाउन एमाले मुख्यालयमा पुगेका थिए । न्यायपरिषद सदस्य खेमनारायण ढुंगाना पनि त्यो लर्कोमा मिसिएका थिए । कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले समेत दलीय स्वार्थमा आँखा चिम्लिएर आफ्नो निष्पक्ष छवी धमिल्याएका थिए । त्यतिवेलाका कतिपय फैसलाहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेपको धेरथोर प्रभाव कालान्तरमा सिद्ध हुँदै गयो । लोकमानसिंह कार्की नियुक्ती प्रकरण,पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गा विवादजस्ता मुद्धाहरु पुनरावलोकन क्रममा उल्टिईसकेका छन् । पछिल्ला बर्षहरुमा न्यायाधीशको नियुक्ति सिधै राजनीतिक हस्तक्षेप प्रयोग गरि गरिएको पाईएको छ । सभासद नियुक्तिको पद छाडेर समेत न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भएको छ । न्यायाधीशहरुले पेशी सूचीको आधारमा हुने न्यायाधीशको आधारमा सम्भावित परिणाम आँकलन गर्ने गम्भीर अवस्था आउनु न्यायालयप्रतिको आस्था र गरिमामाथि प्रहार गर्नु हो ।

भ्रष्टाचार सम्वन्धी मुद्धा र अन्य मुद्धाहरु :

भ्रष्टाचारमा मुछिएका मुद्धाहरु र अन्य मुद्धाहरुमा दलिय स्वार्थका कारण हुने चलखेल र दौडधुपले न्यायालयको तल्लो तहसम्म नराम्ररी प्रभावित हुन थालेका छन् । केहि समय अगाडि उच्च अदालतका एक न्यायाधीश संवैधानिक अंगको पदाधिकारिका लागि राजनीतिक दौडधुपमा लागेको घटना कानुनी व्यवसायीहरुमाझ सार्वजनिक भएको थियो । कतिपय मुद्धाहरुको सुनुवाईको गति ढिलो वा छिटो हुनुको कारण राजनैतिक दवाव पनि मुख्य रहेको पाईन्छ ।

                          लोकमानसिंह कार्की योग्यता लगायतका मुद्धामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले चाहेर पनि मुद्धाको सुनुवाई गर्न सकेका थिएनन् । सुशीला कार्कीले आफले कार्यभार सम्हालेको एक बर्षको दौरानमा एक तिहाई भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु लगातार सुनुवाई गरि किनारा लगाउनु राजनीतिक दलहरुको लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध भयो । केहि ठूला भ्रष्टाचारका आरोपितहरुका मुद्धाहरुमा बारका पदाधिकारीहरुले केही मुद्धा पछि सारिदिन श्री कार्कीसमक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा आग्रह गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भईसकेको छ । बिगत चार बर्षको दौरानमा भ्रष्टाचारका मुद्धाहरुमा निष्पक्ष रुपले किनारा लगाईएको कारण निष्पक्ष रुपले मुद्धा हेर्ने न्यायाधीश धेरैका लागि आँखाको कसिंगर बन्न पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु भरतबहादुर कार्की,प्रकाश वस्ती र भरत उप्रेतीको बहिर्गमन त्यही प्रतिशोधको पराकाष्ठा हो भन्नुमा अत्युक्ती नहोला । जसको फलस्वरुप भरत उप्रेतीले यहि घटनाबाट निरास भई जीवनको अन्त्यको बाटो रोजे । एक बरिष्ठ अधिवक्ता आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा भन्छन् सर्वोच्चमा टिकिरहने र प्रधानन्यायाधीश हुने हो भने भ्रष्टाचारका मुद्धामा ज्यादा कठोर बन्ने स्वभावमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ होईन भने पदिय ओहदाबाट राजनीतिक चलखेल गरि बिच बाटोमा गलहत्याईन सक्ने लगभग पक्कापक्की छ ।

चोरलाई चौतारो र साधुलाई शूली :

नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा चरितार्थ भएको यो उखान कुनै अनौठो र नौलो मान्न सकिन्न । करिब एक दशकपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलिपकुमार पौडेलको पालामा भएको घुस सिडी प्रकरण देखि ग्रह शान्ति प्रकरणसम्ममा न्यायाधीशहरु विवादमुक्त हुन सकेनन् ।उनिहरुको पालामा न कहिल्यै छानबिन समिति गठन भयो न कुनै कार्वाही नै चलाईयो । गत मंसिरको दोस्रो सातामा,प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग माओवादी केन्द्र निकटका एक संसदले तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका बारेमा सूचना सम्प्रेषण गरे । उनले संसदले लोकमानमाथिको महाअभियोग पारित गर्न निकै समय लाग्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतबाट छिटोभन्दा छिटो ठीक पार्न कार्कीलाई आग्रह गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतमा विचाराधिन मुद्धालाई प्रभावित पार्न नहुने भन्दै यस बिषयमा पछि कुरा गर्ने भनेर टारिदिईन् ।

                       लोकमानमाथिको महाअभियोग संसदबाट पारित गर्न नसकेर प्रधानन्यायाधीश कार्की समक्ष न्यायिक सक्रियताको याचना गरेका प्रमुख दुई दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले नै अहिले उनिमाथि महाअभियोग दर्ता गरेका छन् । प्रहरी महानिरिक्षक नियक्ती विवादमा कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको लगायत आरोपमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दै गर्दा कार्की अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका साथ सुडान घोटाला प्रकरणको फैसला तयार पार्दै थिइन् । फैसलाको पूर्णपाठ तयार भए लगत्तै उनिमाथि महाअभियोग दर्ता भएको सूचना न्याय परिषद सचिवालयमा पुगेको थियो ।
ईमान्दारी र निष्ठालाई मुलमन्त्र बनाएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको ईमान्दारितामा कुनै शंका गर्ने ठाउँ नरहेको बिज्ञहरु बताउँछन् । आफू प्रधानन्यायाधीश भएदेखि नै भ्रष्टाचार लगायत लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्धाहरु किनारा लगाउन सक्रिय रहिन् । भ्रष्टाचारका मुद्धाहरुलाई प्राथमिकता दिनुको कारण राजनीतिक दलहरुले उनलाई तारे आँखो बनाएर महाअभियोग दर्ता गरेको सबैको ठहर छ ।
                      प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि लागेका प्रमुख आरोप भनेको महानिरीक्षक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको हस्तक्षेप भन्ने बिषय मुख्य रहेको थियो । पछिल्लो विवाद सर्वोच्चमा विचाराधिन थियो भने यस अघिको रिटमाथिको निर्णयमा कार्यान्वयन भएको थिएन । सरकारले हेरेको र सर्वोच्च अदालतले खोलेको कार्यसम्पादनको फाईल फरक परेको भनिएको थियो । त्यसको ठिक दुई दिनपछि सर्वोच्च अदालतको ईजलासमा लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त हुने कार्यसम्पादन फाईल खुल्नुपर्नेमा सत्तारुढ प्रमुख दलहरुले हतारो गरेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथी महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि ल्याएका थिए । कार्यविधि कानुनको पालना नगरेको,न्यायालयको गरिमामा प्रहार गरेको जस्ता बिषयहरु उल्लेख गरिएपनि महाअभियोग प्रस्तावका कुनै तर्कसंगत आधार भेटिएको पाईदैन ।

            हाल काठमाण्डौं