राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिमा कृषि कर्जाको व्यबस्था यस्तो
कारोबार आज,२०७७ साल साउन ३ गते,शनिवार,काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति अनुरुप नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीतिमा कृषि कर्जाको व्यबस्थालाई यसरी व्याख्या गरिएको छ ।
कृषि कर्जा
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाध्य सुरक्षा कायम गर्न र वहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिनेछ । ठड। फलपूmलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु¥याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलपूmल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने छ ।
- जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएकोछ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद/बिक्री (credit swap) को व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिनेछ ।
- कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था गरिनेछ ।
- कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एव रचनागत व्यवस्था मिलाइनेछ ।