अर्यालको नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश नहुने

सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) मा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी नहुने बताएको छ।    नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) मा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको सोमबार साँझको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै  डिआइजी नवराज सिलवालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतलमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।    उक्त रिटमाथि न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सिलवालले मागेअनुसारको अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने भनेको सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा उल्लेख छ। साथै सर्वोच्चले अर्याललाई महानिरिक्षक पदमा नियुक्ति गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ।   आइजिपीका दाबेदार चार डिआइजीमध्ये वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आफू सबभन्दा माथि रहेको दाबी गर्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।   रिट निवेदनमा उनले आफू र नवनियुक्त आइजिपी अर्यालको चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत दाँजेर पेस गरेका छन्। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९र७० मा सिलवालको अंक १४८ छ भने अर्यालको १४७ छ। त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा दुवैको अंक बराबर देखिन्छ। २०७०र७१ मा दुवैको अंक ३६, २०७१र७२ मा ३९ र २०७२र७३ मा ४० छ। यसरी कुल अंकमा सिलवाल २६३ र अर्याल २६२ रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।   यसअघि सर्वोच्चबाट ‘बहालवाला डिआइजीमध्ये जेष्ठ र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा उच्चतम अंक प्राप्तलाई बढुवा गर्नु गराउनु भनी परामादेशको आदेश जारी भएको’ उद्धृत गर्दै रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारलाई पुनः पिक एन्ड चुज गरी अर्याललाई बढुवा गर्न पाउने अधिकार कदापि छैन। सरकारको चैत २८ को निर्णय मनोमानी र स्वैच्छाचारी छ।’