सूचनाको हक सम्वन्धी ऐनमा काठमाडौं घोषणापत्र
– दीपशिखा शर्मा
राष्ट्रिय सूचना आयोगको अथक प्रयासस्वरुप ७५ वटै जिल्लामा क्रियाशिल नागरिक समाजका अगुवा र सबै मन्त्रालय एवं बिभागका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत सूचनाको हकको सातबुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी भएको छ । उक्त घोषणापत्रमा समेटिएका सातवटा बुँदाहरुमा थपिएका सकारात्मक कुराहरुबाट मुलुकमा सूचना लिने र दिने कार्यमा कृयाशिलता बढ्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ । घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा संविधानको धारा २७ लाई समसामयिक सम्बोधनका लागि अपिल गरिएको छ ।
विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा १९ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हकको व्यवस्था गरिएकोछ । तथापी नेपालको संविधानमा सूचना माग्ने र पाउने हकको मात्र व्यवस्था भएकाले सूचना प्रवाह थप गर्न राजनीतिक क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । साथै विश्वस्तरमा गरिएका अभ्यासका आधारमा सूचनाको हक नागरिकको सट्टा व्यक्तिलाई प्रदान गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी, मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि सातवटा प्रादेशिक सूचना आयोग गठनको विषय संविधानमा नपर्रेकाले तत्काल यसको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ ।
हालको सन्दर्भमा ७ सय ४४ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा अबिलम्ब सूचनाको हकको सम्वन्धित निकायको गठन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसर्थ, संघीय र प्रादेशिक सूचना आयोगको गठन तथा स्थानीय निकायमा विशेष संयन्त्र स्थापना गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी छाता ऐन निर्माण हुनुपर्ने कुरालाई घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।
यसका साथै संविधानको धारा २७ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा परेको कानुन बमोजिम गोप्य मानिएका सूचना दिन बाध्य गरिनेछैन भन्ने भनाई सूचनाको हकको दृष्टिकोणबाट आपत्तिजनक रहेकाले यसको सट्टा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम प्रवाह नगरिने सूचना दिन कसैलाई बाध्य गरिनेछैन भनी संविधान संशोधन गर्न काठमाडौं घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।
राजनीतिक मुद्दा र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विषयमा पटक पटक संविधान संशोधनको लागी पहल गरिने तर नागरिकको मौलिक हकका क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरीहरुका सवालमा सरोकारवालाको ध्यान नजानु एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । अबको संविधान संशोधनको पहलमा यी विषय पनि समेटिनुपर्ने करामा आवाज उठाउन जरुरी देखिएको छ ।
सूचनाको हकको काठमाडौं घोषणापत्रको दोस्रो बुँदामा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियममा गर्नुपर्ने समसामयिक सुधारका क्षेत्र उजागर गरिएको छ । जसअनुसार कुनै पनि नागरिकले सामान्य सूचना माग गर्दा पनि सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन नै दिनुपर्ने र निजले १५ दिनको समय लिने प्रक्रियामा सुधार गर्न माग गरिएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम ३/३ महिनामा सबै सार्वजनिक निकायहरूले स्वतः स्फुर्त रूपमा २० बुँदामा स्वतः प्रकाशन गरेमा सूचना माग गरिरहनुपर्ने झन्झटपूर्ण स्थिति नै सिर्जना हुने थिएन । यसलाई कडाइ गर्न काठमाडौं घोषणापत्रमा ३/३ महिनामा नियमित विवरण सार्वजनिक नगर्ने पदाधिकारीलाई दण्ड गर्न माग गरिएको छ । आयोगले पनि यस्ता निकायको बजेट रोक्का गर्ने र सूचना दिने वा नदिने पदाधिकारीको अभिलेख राखी पदोन्नतिको समयमा अंक दिने वा अंक घटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जीकिर गरिरहेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले पाँच प्रकारका सूचना प्रवाहमा निषेध गरेको छ । जसअनुसार मुलुकको सार्वभौमसत्तामा खलल पर्ने, मुद्दाको अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने, आर्थिक रूपमा गोपनीय विषय, सामाजिक सद्भाव बिथोलिने विषय र नितान्त व्यक्तिगत सूचना दिनुपर्दैन । यसर्थ, यी ५ प्रकारभित्र पर्ने सूचनाहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हाल नेपाल सरकारले यस्तो वर्गीकरण लामो समयदेखि नगरेको सन्दर्भमा घोषणापत्रमा ३ महिनाभित्र सूचना वर्गीकरण गर्न माग गरिएको छ । यस अतिरिक्त राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गर्दै विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार अतिरिक्त पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता घोषणापत्रमा औंल्याइएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले कम्तीमा २० वर्षसम्मका सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सूचना प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न आफ्ना कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्ने, आफ्नो निकायसम्बन्धी विवरण नेपाली भाषाको अलावा राष्ट्रिय भाषामा पनि प्रकाशित गर्नुपर्ने र यसका लागि आमसञ्चार माध्यमको उपयोग गर्नुपर्ने कुरा लेखिएको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी काठमाडौं घोषणापत्रको तेस्रो बुँदामा सूचनाको हकसँग बाझिएका २ सय ७० वटा कानुनमा संशोधनका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । जुन कानुनमा गोपनीयताका प्रावधान रहेका छन्, ती कानुन सूचनाको हकको बिरुद्धमा रहेका छन् । यसकासाथै घोषणापत्रमा सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना आयोग स्थापना नहुन्जेलसम्म ७५ जिल्लामा राष्ट्रिय सूचना आयोगको सम्पर्क बिन्दु खोल्नुपर्ने बिषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । यस अतिरिक्त ह्वीसेल ब्लोर प्रोटेक्सन एक्ट र प्राइभेसी एक्ट जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सरकारी कागजातमा विना कानुनी प्रावधान राणकाल र पञ्चायतकालमा विद्यमान गोप्य र अतिगोप्य छाप लगाउने प्रावधान तत्काल हटाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । साथै कर्मचारीको शपथबाट गोपनीय शब्द हटाउन पनि माग गरिएको छ । नेपाल सरकारले आरटीआई बजेट र आरटीआई अडिटको अवधारणाअनुसार काम गर्न काठमाडौ घोषणापत्रमा जानकारी गराईएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी काठमाडौं घोषणापत्रको चौथो बुँदामा नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी र सूचनाको हकका अभियन्ताहरूका तर्फबाट व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धतामा आम जनतालाई उनीहरूको अधिकारबारे जानकारी गराइएको छ ।
२०४७ सालको संविधानमा पहिलोपटक सार्वजनिक महत्वको सूचनामा जनताको पहुँच रहने संवैधानिक मौलिक हकको व्यवस्था भएपछि केही औंलामा गन्न मिल्ने संख्यामा मात्र नागरिकले सूचना नपाएको गुनासो सहित अदालत पुगेको देखिन्छ । तत्पश्चात् २०६३ सालमा जारी भएको अन्तरिम संविधानले सूचनाको हकमा अतिरिक्त व्यवस्था गरेपछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी भएको हो ।
उक्त कानुन जारी भएको एक दशकको प्रयोगलाई फर्केर हेर्दा सरकार र नागरिक दुवै पछाडि परेका छन् । २२ वैशाख २०६५ मा स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगमा आव २०६५/६६ देखि २०७२/७३ सम्म २ हजार ४ सय १९ वटा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । यसमा मुस्किलले २/३ सय मानिस सक्रिय देखिन्छन् । यसर्थ, काठमाडौं घोषणापत्रमा नागरिक समाजका अगुवाले नागरिक स्वयंले सूचना नमागुन्जेल सञ्चारकर्मी र सूचनाको हकका अभियन्ताले नै सूचना माग गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरू ७५ जिल्लामा नागरिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत प्रतिबद्ध भएका छन् । हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगले ७५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, हुलाक कार्यालय र नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखालाई छुट्टा छुट्टै बजेट निकासा गरी सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
काठमाडौंमा सम्पन्न सूचनाको हकको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी सरकारी सूचना अधिकारीहरूले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । जसअनुसार उनीहरू नागरिकको सूचनाको हकको उच्च सम्मान गर्दै कानुनले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्रै माग भएको सूचना दिन राजी भएका छन् । यस अतिरिक्त उनीहरू नागरिकले सूचना माग नगरे पनि ३र३ महिनामा आफ्ना निकायसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न सहमत भएका छन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले कम्तीमा २० वर्षसम्मका सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने, सूचना प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न आफ्ना कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्ने, आफ्नो निकायसम्बन्धी विवरण नेपाली भाषाको अलावा राष्ट्रिय भाषामा पनि प्रकाशित गर्नुपर्ने र यसका लागि आमसञ्चार माध्यमको उपयोग गर्नुपर्ने कुरा लेखिएको छ ।
यसका साथै सूचनाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत प्रकृतिको सूचनाको संरक्षण गर्नुपर्ने, सूचनादाताको संरक्षण गर्नुपर्ने, आफूले अद्यावधिक गरी राखेको सूचना भए त्यसलाई सच्चाउनुपर्ने लगायतको दायित्व कानुनमा तोकिएको छ । यस प्रकारको कानुनी दायित्व सबै सरकारी र संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र कानुनद्वारा स्थापित सबै निकायले पालना गर्नुपर्छ । यस्तो कानूनी दायित्व पालनामा सार्वजनिक निकाय जति व्यवहारमा खरो उत्रिन्छन्, उति आम नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्दछन् ।
काठमाडौं घोषणापत्रको छैटौं बुँदामा स्वयं राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनमा प्रतिबद्ध रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । हाल आयोगले बिध्यालयको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गर्ने, खुला सरकारी तथ्यांकको राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने र मुलुकभरि चेतना फैलाउने अभियान आरम्भ गरेको छ । यसैगरी, आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा समसामयिक संशोधन गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसँग बाझिएका कानुन हटाउने र प्रादेशिक सूचना आयोग गठनको पहल गरिरहेको छ ।
सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलन बर्सेनि गर्ने सहमति सहित सबै सहभागीहरू आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किने कुरा घोषणापत्रको सातौं अर्थात अन्तिम बुँदामा परेको छ । मुलुकमा बिध्यमान भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, विधिको शासनको सम्मान गर्न, नागरिक नागरिक बीचको विभेद अन्त्य गर्न र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न काठमाडौं घोषणापत्रले सबै पक्ष र क्षेत्रमा उत्प्रेरणा जगाउने र उत्साह बटुल्ने काम गर्न सफलता हासिल गरेको छ । यस वर्षको घोषणापत्र अनुसार कार्यान्वयन भएको र गर्न बाँकी काम समेटिएको अर्को घोषणापत्र जारी हुनेमा दुईमत छैन ।
प्रकाशित मिती श्रावण १३ गते शुक्रबार , २०७४