जसको राम्रो नीति उसैको नेतृत्व

नगेन्द्र चाम्लिङ

आउँदो वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विविध अर्थले आयामिक मान्न सक्छौं । गणतन्त्र आएपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन, स्थानीय निकायको नामाङ्कन र सीमाङ्कनको हेरफेर भएको छ । स्थानीय स्वयत्तता, नेतृत्वमा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक अपाङ्गलगायतलाई अनिवार्य निर्वाचित हुने अवसर पनि छ । स्वास्थ्य, पिउने पानी, विद्यालय, सुरक्षालगायतका सरकारी सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम वा त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा धाउनुनपर्ने भएको छ ।

गणतन्त्रसहितको स्थानीय जनप्रतिनिधि छान्न १९ वर्षसम्म कुर्नुपर्यो । गाउँशहरमा स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा सर्वसाधारणले ठूलो दुःख झेल्नु पर्यो । नागरिकता पाउन, विभिन्न प्रमाणित कागजात बनाउन, सुरक्षाको दृष्टिले, स्वास्थ्य, शैक्षिक आदिको दृष्टिले सेवा पाउन जिल्ला सदरमुकाम वा त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा सेवाग्राही आफै धाउनुपर्यो । आफ्नो काम आफैं गर्नु स्वभाविक हो । तर जनप्रतिनिधि नहुँदा सर्वसाधारणलाई कर्मचारीले विश्वास गर्दैन थिए । जनप्रतिनिधि हुँदा एकै दिनमा सम्पन्न हुने कतिपय सर्वसाधारणको काम महिनौँसम्म धाउँदा पनि नभएर हैरान खेपेका छन् । एउटा सर्जिमिन गर्नका लागि सामान्य नागरिकले टोलभरिका मानिस लिएर कहिले प्रहरी कार्यालय, कहिले गाविस र नगरपालिका, कहिले इलाका प्रशासन, कहिले जिल्ला प्रशासन, कहिले अदालतसम्म धाउनुपर्यो । त्यसमा पनि कतिपय सर्वसाधारण सेवाग्राहीले काम सम्पादन गर्न कर्मचारीलाई चिया खाने नाममा घुस दिनुपर्यो । अब ती चिया खाने कर्मचारीको दिनहरु एक प्रकारले समाप्त हुँदैछ । टोल, गाउँ र शहरका सेवाग्राहीको सामान्य समस्या सम्पादन गर्न हाम्रो वडाकै अध्यक्षले जिम्मा लिनेछन् । अब निर्वाचित हुने वडाध्यक्ष र पहिलेको गाविस अध्यक्षको जिम्मेवारी हाहारीमा भएको छ । वडाध्यक्षको जिम्मेवारी यति धेरै हुँदा गाउँपालिका वा नगरपालिका वा उपमहानगर वा महानगरको अध्यक्ष वा मेयरको जिम्मेवारी पनि यसैको अनुपातमा बढेर गएको छ ।

प्रचण्ड सरकारले घोषणा गरेअनुसार जिल्ला प्रशासनदेखि मन्त्रालयसम्मले सम्पादन गर्नुपर्ने सेवाग्राहीको कतिपय काम अबदेखि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाटै सम्पन्न हुने भएको छ । सरकारको यो घोषणा नौलो भने हैन । संविधानलाई नै आधार मानेर भएको यो घोषणाले जनतालाई निर्वाचनमा उत्साहित गराउन सहयोग भने पक्कै भएको छ । नेपालको संविधान र सरकारको घोषणाअनुसार स्थानीय स्तरमा पहिलेभन्दा धेरै स्वायत्तता पाउने निश्चित छ । नागरिकता, साना जलविद्युत, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, कृषि, मालपोत, स्थानीय सरकारी नोकरी, वित्तीय संस्था, कर, सुरक्षा, स्थानीय न्याया, वन, नदी, पर्यटन, भाषा, संस्कृति इत्यादिको दर्ता, सञ्चालन, संरक्षण, विकास तथा उपभोगको जिम्मेवारी निर्वाचनपछि स्थानीय गाउँ, नगर तथा उपमहानगर र नगरपालिकाको मातहतबाट हुने छन् । अब गाउँपालिका वा नगरपालिकामा नै यी सबै प्रशासनिक अङ्ग खडा हुनेछन् ।

यिनै निकायको निर्वाचित नेतृत्व बन्नका लागि अहिले विभिन्न दलले आआफ्नै प्रस्तावहरु लिएर जनता माझ जाने क्रम सुरु भएको छ । भोट माग्नेबेला प्रत्येक नेताले आश्वासन र प्रतिबद्धता पनि जनाउँदैछन् । उनीहरुको मीठो बोली सुनेर कसलाई मत दिने मतदाता दुविधामा पर्न सकिन्छ । मतदाताले दुविधा हटाउन एउटा मन्त्र छ । त्यो मन्त्र जादु जस्तो होइन । तपाईंलाई स्थानीय स्तरमा सुविधा दिने नीति कुन दलले ल्यायो ? यसबारे बुझेर मत दिनुलाई नै मन्त्र मान्न सकिन्छ । जुन दलले सुविधा दिने नीति ल्याउँदैछ, त्यही दलको नेतृत्वलाई स्थानीय जनतालाई कसरी सरल तरिकाले सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने थाहा छ । माओवादी केन्द्र, जसले स्थानीय स्तरमा जनताले सुविधा पाउन्् भनेर लागि युद्ध लडे । उनीहरूले धर्मनिरपेक्षका लागि लडे, जातीय समानताका लागि लडे, सङ्घीय राज्य व्यवस्थाका लागि बलिदानी दिए, अल्पसङ्ख्यक जातिको हितका लागि साना–साना स्वायत्त एकाई बनाउने परिकल्पना गरे । तिनै माओवादी केन्द्रका एजेन्डाको पेरिफेरिमा रहेर जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयन गराउन हामिले चुक्नु हुन्न । मेरो बाजेले फलना चिन्हमा भोट हाल्नुभएको थियो । हामी माझ म पनि बाजेकै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्छु भन्ने नागरिक पनि छन् । यस्तो विचार भएकाहरु राजनीतिक रुपले लम्पट हुन् । जसले एकै वंशका व्याक्तिहरु विभिन्न विचारमा आस्था राख्छन वा विभिन्न आस्था राख्नेहरु एकै वंशका हुन सक्छन् भनेर आँकलन गर्न सक्दैनन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै नेताहरुलाई अहिले पनि सङ्घीयता भनेको देश टुक्राउने खेल हो भन्ने भ्रम छ । यस्तो भ्रम भएका नेताको कार्यकर्ता कस्ता होलान् ? अहिलेसम्म सङ्घीयता भनेको नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई थहा छैन । अनि स्थानीय निकायमा स्वायत्तता भनेको पनि थाहा छैन । काङ्ग्रेसको मात्र हैन एमाले पार्टीका नेता कार्यकर्ताको हालत पनि उस्तै छ । नेकपा एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीले गणतन्त्र भनेको गोरुगाडा चडेर अमेरिका जानुजस्तै भने । पार्टी विचारको हुनुपर्छ तर पार्टी सङ्गतिको भएपछि त्सको परिणाम कस्तो हुन्छ ? अर्को तरिकाले भन्नु पर्दा काङ्ग्रेस एमालेका नेतृत्व वर्ग आफ्नै पैतृक पार्टी जस्तो ठान्छन् । अशोक राईको एमालेबाट विद्रोह त्यसैको विरुद्ध थियो ।

राप्रपाको बारेमा कुरा बेग्लै छ । राप्रपाका नेता कमल थापा कुसल नेतृत्वकर्ता हुन् । उनले पुरातन एजेन्डालाई बोक्नु पुरातनवादी जनताको हिस्सालाई साहनुभुति दिनु हो । आखिरी पुरातनवादी भए पनि उनीहरु पनि नेपालीनै हुन । उनिहरुलाई पनि नेता चाहिएको छ । त्यसको नेतृत्व कमल थापाले गरिरहेका छन् । थापाको नेतृत्व पुरातन धरातलमा नै रहिरहने स्थितिमा भने देखिन्न । कालान्तरमा कमल थापा अग्रगमनकै कित्तामा जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्व सरकारलाई कमल थापाले साथ दिनु अग्रगमनको एउटा खुड्किलो चढ्ने प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी सङ्घीयता मन नपराउने थापाको दल आफै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री भएका छन् ।

राष्ट्रियताको कुरा गर्दा पञ्चायती व्यवस्थादेखि प्रजातन्त्रसम्ममा मात्र फर्किएर हेर्दा हुन्छ । काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपाको सरकार कार्यकालमा आफ्नै देशको विरुद्ध र भारतको हित हुने काम गरेका छन् । माहाकाली नदीको कालापानी, टनकपुर र कोशी नदीहरुमा गएर अहिले पनि हामी बुझ्न सक्छौँ । त्यसैगरी माओवादीको पनि कुरा उठ्नु सक्छ । एउटा प्रसङ्ग माओवादीले नेपालमा विद्रोह गरेका बेलामा भारतमा सेल्टर लिए । तर सेल्टर लिएर नेपालको विरुद्धमा नदीनाला जमिन नै भारतको पक्षमा त बनाएका छैनन् । भारतलाई नेपाली भुमि विक्री गरेको त के भारतको गुलामी पनि गरेको प्रमाण पुराउन सकिन्न । सरकारले नेपालको संविधान २०७२ घोषणा कार्यक्रम गर्दा टुँडिखेलको मञ्चमा प्रचण्डले भनेको शब्द हामी नागरिकको कानमा अझै गुन्जिरहेको हुनुपर्छ । त्यतिवेला भनेका थिए । हामी भारतका घनिष्ट मित्र हौँ तर भारतको हामी यस मेन होइनौँ र हुँदैनौँ पनि भने भनेर । उनको यो दमदार भाषणले भारतले नेपालप्रति गर्ने गिद्धे दृष्टिमा खुर्सानीको धुलो प्रहार भएको छ । प्रचण्डको यो भनाइले नेपाली सर्वसाधारण जनताको मनोबल बढेरको छ । नेपाली जनता सर्वभौम छन् भनेर विश्वास दिलाउन सक्ने नेता प्रचण्डलाई अहिले नै राष्ट्रियता बारे औँला उठाउने ठउँ छैन ।

यस्तै एजेन्डाका कारण हुन सक्छ स्थानीय निर्वाचनको सङ्घारमा माओवादी केन्द्रको पक्षमा जनलहर देखिरहेका छौँ । विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट पनि यो पुष्टि भएको छ । यसबारे राजनीतिक चासो राख्नेलाई भ्रम हुन सक्छ । बाबुराम भट्राई छैनन् । मोहन वैद्य छैनन्– माओवादी केन्द्र कसरी विजयी हुन सक्छ भन्ने भ्रमले । हो उनीहरु जनयुद्धरुपी साँघुमा प्रचण्ड सँगै हिँडे । साँघु पार हुनेबेलामा प्रचण्डले सबै खाइदिने भो भनेर लोभले फड्के मार्नेहरु हुन् उनीहरु । फड्को मार्दा कोही छाँगाबाट झर्दैछन्् । कोही फड्के मारेर तरेका पनि छन् । यस्ता फड्के मार्नेहरुलाई नेपाली जनताले चिनिसकेका छन् । धेरै बिरालोले मुसा मार्दैन भनेझैँ अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा त्यही मुसा मार्ने एउटा मात्र विरालो माओवादी केन्द्र हो ।

सबै वास्तविकता बुझेर पनि नागरिकहरु काङ्ग्रेस एमालेको पछि लाग्नु भनेको सुन्दर जहाज उडाउने नक्कली पाइलट भएको थाहा पाएर पनि आकर्षणको कारणले सुन्दर जाहज रोज्नु जस्तो हुन्छ । जाहज हेर्दा आकर्षक नभएकै कारण त्यसका कुशल पाइलटको विश्वास नगर्दा नक्कली पाइलटले दुर्घटना गराउन सक्ने छन् । राजनीतिमा नक्कली पाइलट भनेको काङ्ग्रेस, एमाले हुन् । उनीहरुको नेतृत्वमा देश गए नेपालको राजनीतिक सङ्कट क्षितिजसम्म लम्बिएर जाने छन् । उनीहरुले जितेमा विकेन्द्रीकृत सरकारी निकाय पनि क्षेत्रीय केन्द्रीकृत निकायका रुपमा विकास गरेर लानेछन् । नातावाद, कृपावाद, घुस तन्त्र, गुण्डा तन्त्र, अन्याय, जातीय असमानता, लिङ्गीय विभेददेखि लिएर देशका अन्य भागहरु समेत बिक्री गर्न सक्नेछन् । तसर्थ कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाएर बनाएको उज्यालो नेपालजस्तै राजनीतिक रुपमा उज्यालो नेपाल बनाउन । तिनै कुलमानलाई साथ दिने सरकारको नीति छ । संविधानमा नै माओवादीको नीति आएको छ । जसले बनायो संविधानमा नीति, उसैलाई नेतृत्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।